‘लगानी गर्नेलाई ट्रोल बनाएपछि अर्थतन्त्र कसरी उँभो लाग्छ’

देशको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा त्यसको प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । बजारमा माग नहुँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा समेत नयाँ उद्योगहरूमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । भएका उद्योगको उत्पादनले नै बजार नपाइरहेका बेला नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । फेरि, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिले उद्योगी स्तब्ध छन् । बैंकमा पैसा छ तर कर्जाको माग बढेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था, उद्योगहरूले झेल्दै आएका समस्या, नीतिगत सुधारको खाँचो लगायत विविध विषयमा न्यूज२४ दैनिककी संवाददाता धना ढकालले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

उद्योगीहरू उच्च मनोबलका साथ व्यवसाय गरिरहेका छन् भनेर देशमा सुन्न पाइने विरलै हुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगीहरूको मनस्थिति के छ ?

जेनजी समूहले उठाएका माग मूलतः भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रवर्धन र नागरिकमाथि हुने अन्यायको अन्त्यमा केन्द्रित थिए, जुन मूलरूपमै जायज र दीर्घकालदेखि व्यवसायी तथा औद्योगिक क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको मुद्दा हो । उद्योगी–व्यवसायीहरू वर्षौंदेखि राज्य संयन्त्रमा व्याप्त ढिलासुस्ती, अनावश्यक झञ्झटिला प्रक्रिया, कार्यालय– कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता र कानूनी प्रक्रियामा निरन्तर पर्ने अवरोधका कारण लगानीमैत्री वातावरण नबनेको गुनासो गर्दै आएका थिए । उद्योग सञ्चालन वा नयाँ लगानी भित्र्याउन चाहनेहरूले प्रशासनिक जटिलता तथा समयमै सेवा नपाउने अवस्थाका कारण ठूलो क्षति खेप्दै आएका छन् । यिनै चुनौतीलाई जेनजी आन्दोलनले पनि पुनः सतहमा ल्याएको हो ।

तर २३ भदौको प्रदर्शनपछि २४ भदौमा भएको हिंसा, हमला, आगजनी र तोडफोडले स्थिति भयानक मोडतर्फ धकेलियो । यस दिन सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै निजी क्षेत्रका संरचनामाथि छानीछानी आक्रमण हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बन्यो । देशको अर्थतन्त्र विगत दुई–तीन वर्षदेखि नै सुस्त अवस्थामा थियो । केही महत्वपूर्णक्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक बनेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सुधारका संकेत देखिन थालेका थिए । व्यावसायिक गतिविधि विस्तारै सामान्य हुँदै थियो र लगानी धारणा केही हदसम्म सकारात्मक बन्दै थियो । यस्तै अवस्थामा देशभर विभिन्न स्थानमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले आर्थिक सुधारको गति पुनः अवरुद्ध बनायो ।

हिल्टन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय होटल, एनसेलको मुख्य कार्यालय, चौधरी समूहका उद्योग तथा भाटभटेनीका अनेक शाखामा भएको क्षतिले ‘बिजनेस साइकल’ नै अवरुद्ध भयो । यस्ता घटनाले नेपालमा लगानी सुरक्षा कमजोर रहेको स्पष्ट सन्देश बाहिरी संसारमा पठायो । नेपालमा लगानी गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका वा लगानी प्रवेशको अन्तिम चरणमा पुगेका धेरै विदेशी लगानीकर्ताले यस घटनालाई गम्भीररूपमा हेरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हुँदा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हो । कारण, उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने देशको जोखिम, नियामक स्थिरता, सुरक्षाको स्तर, बजारको विस्तार सम्भावना तथा प्रतिफल–सबैलाई एउटै फ्रेममा हेर्छन् । यस्ता घटनाले मनोवैज्ञानिकरूपमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँछन्, जसले लगानी निर्णय नै प्रभावित पर्न सक्छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निकायले नागरिक सरकार गठनपछि अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भेटेर निजी सम्पत्तिमाथि भएका आक्रमण तथा क्षतिबारे औपचारिकरूपमा जानकारी गराए । उनीहरूले सरकारसमक्ष लगानी सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति मागे । संविधानले प्रदत्त मौलिक अधिकारअन्तर्गत निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको भएकाले सरकारले ‘रुल अफ ल’ को कडा कार्यान्वयन, उद्योगमा भौतिक तथा कानूनी सुरक्षा, तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता उठाइएको छ ।

निजी क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । खर्बौं रुपैयाँको लगानी, लाखौं रोजगारी र राज्यका लागि ठूलो राजस्व योगदान यही क्षेत्रले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनका नाममा निजी संरचनामाथि हुने भौतिक आक्रमण केवल तत्कालीन संरचनागत क्षति होइन, यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, अर्थतन्त्रप्रतिको भरोसा र भविष्यका सम्भावित लगानी सम्भावनालाई समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याउँछ । नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता चाहने हो भने अब राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रले निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्ने आवश्यकतामा कुनै शंका बाँकी रहँदैन ।

निजी क्षेत्रका सम्पत्तिमा आक्रमण किन भएको होला ? अर्थतन्त्र नबुझेर वा प्रतिशोधले हो?

निजी सम्पत्तिमा भौतिक आक्रमण हुनुको एउटा कारण राज्यले सुरक्षा दिन नसक्नु पनि हो । राज्यले आफ्नै भौतिक संरचनालाई सुरक्षा दिन नसक्दा त्यति ठूलो क्षति भयो । भदौ २४ गतेको दिन केही घण्टा न देश राज्यविहीनताको अवस्थामा थियो । हामी सबैले यो कुरा अनुभुत गर्‍यौं । सबैतिर आगो लागेर भौतिक सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचना जलिरहेका बेला के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने निर्णय हाम्रो दिमागले समेत गर्न सकेन ।

यो अवस्थामा राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको नै हो । तर, परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो । साथसाथै, अहिले समाजमा उद्योगी व्यवसायीलाई लिएर जुन भाष्य चलाइएको छ, त्यसैको परिणाम हो निजी सम्पत्तिमाथि भएको भौतिक आक्रमण भन्ने मलाई लाग्दछ । कुनै व्यक्तिले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गर्छु, देशलाई समृद्ध बनाउँछु, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छु र केही मुनाफा कमाउँछु भन्ने सोच, चाहना राख्छ भने त्यसलाई नराम्रो ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । उद्योग व्यवसाय गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेर लगानी गरी देशलाई धनी बनाउँछु र आफू पनि धनी बन्छु भन्ने हरेक नागरिकको चाहना हुन्छ । तर, यहाँ अहिले आफू र देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्छु भनेर जोखिम मोलेर लगानी गरेकाहरूलाई वास्तविकताभन्दा अर्कै ढंगले नकारात्मकरूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘ट्रोल’ बनाउने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले नाफा खान्छ भन्ने ग्रसित मानसिकता छ ।

जोखिम लिएर लगानी गरेको हजारौंलाई रोजगारी दिएर, राज्यलाई ऐन, नियम, कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप कर तिरेर पनि नाफा कमाउन सकियोस् भनेर नै निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हुन्छ । त्यसकारण, नाफा खान्छ भनेर गालीगलौज गर्ने परिपाटी गलत छ । यो ‘हिपोक्रेसी’ हो । यस्ता गलत भाष्य निर्माण हुनुमा युवाहरूको राजनीतिक सँगसँगै आर्थिक चेतनाको अभाव जस्तो पनि देखिन्छ । अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिले त हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगी व्यवसायी, उद्यमीलाई आक्रमण नै गर्दैन । कुनै उद्योगी, व्यापारीले कानून विपरीत काम गरेको छ भनेदेखि उसलाई कारबाही गर्ने कानूनी प्रक्रिया छन् । यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न राज्य संयन्त्र छ ।

आज निजी क्षेत्रले नै ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । त्यति नै हाराहारीमा राज्यलाई कर तिर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले तिरेको करबाटै राज्य चलिरहेको छ । देशलाई आर्थिकरूपले सबल बनाउन निजी क्षेत्रकै प्रमुख भूमिका रहने हुँदा राज्य तथा नागरिक सबेले बुझ्न जरुरी छ । निजी क्षेत्र बलियो भयो भने नै देशमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै जान्छ । निजी क्षेत्र बलियो भयो भने नयाँ पुस्तालाई पनि देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ । देशमै रोजगारीको अवसर मिल्दा नयाँ पुस्ताकै जीवन स्तरमा सुधार आउँछ । र, उनीहरूले समाजमा राम्रो योगदान गर्न सक्दछन् । यो कुरा नयाँ पुस्ता र समाजले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

अहिले उद्योगहरूका मुख्य समस्या के–के हुन्? समस्या समाधानको निमित्त उद्योग परिसंघले कसरी पहल गर्दै आएको छ ?

उद्योगहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा झेल्दै आएका चुनौतीहरू संरचनात्मक, कानूनी, वातावरणीय, कर प्रशासनदेखि लिएर श्रम–उत्पादकता र वैदेशिक लगानीसम्म बहुआयामिक रूपमा फैलिएका छन् । उद्योग दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भएकाले यसको स्थायित्व, नीति–नियमको पूर्वानुमान र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूर्वाधारको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त् वपूर्ण हुन्छ। तर नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने क्षणदेखि नै उद्योगीहरू विभिन्न स्तरका अवरोधसँग जुध्न बाध्य छन् ।

उद्योग गएका क्षेत्रमा समयसँगै मानवीय बस्ती विस्तार हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर उद्योग स्थापना भइसकेपछि बस्ती आएर बसेका समुदायबाट प्रदूषणका प्रश्न उठिनु र उद्योग सार्नुपर्ने माग आउनु अब आम समस्या बनिरहेको छ । उद्योगले गरेको लगानी, पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै, पछि विकसित भएको बस्तीबाट उल्टै उद्योगमाथि दबाब सिर्जना हुनु दीर्घकालीन औद्योगिक विकासका लागि बाधक बन्छ ।

यस्तै, उद्योग दर्ता, वातावरणीय अध्ययन (आईईई/ईआईए), जग्गा प्राप्ति, हदबन्दी, वन, भूमिसम्बन्धी स्वीकृतिलगायतका कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अत्यन्तै लामो, जटिल र अनावश्यकरूपमा पुनरावृत्तिपूर्ण भएका छन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने प्रक्रिया वर्षौं लम्बिनु, नीतिगत अस्पष्टता र अधिकारीस्तरको ढिलासुस्तीले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरेर चाँडो स्वीकृति दिने र निश्चित समयसीमा तोकी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई ठूलो राहत दिनेछ ।

कर प्रशासनसम्बन्धी समस्या पनि गम्भीर रूपमा परेको क्षेत्र हो । प्रवर्धक कम्पनीको स्वामित्व ट्रान्सफर गर्दा अतिरिक्त कर, तजबिजी अधिकारमा आधारित मनपरी मूल्यांकन, तथा कर दायित्वको पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थिति व्यावसायिक वातावरणलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । कुनै कम्पनीले १०–१५ वर्षसम्मका कर दायित्व कति हुने भनेर योजना बनाउन नसक्नु नीति निर्माणकै कमजोरीको द्योतक हो । कर प्रणाली पारदर्शी, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बने उद्योगको लागत घटेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढ्छ ।

उत्पादन लागत महँगिनुको अर्को ठूलो कारण श्रम– उत्पादकता हो । नेपाल दक्षिण एसियामा पनि तल्लो स्तरको लेबर प्रोडक्टिभिटी भएका देशमध्ये पर्छ । उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति प्राविधिकरूपमा दक्ष नभएकाले उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा दुवैमा असर पर्छ । विद्यालयदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म नै प्राविधिक–व्यावसायिक शिक्षा, इनोभेसन र उद्यमशीलता समावेश गर्नुपर्छ । उद्योगसँग सहकार्यमा तालिम, अन द जब ट्रेनिङ, र प्राविधिक पाठ्यक्रम विकास गर्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) को प्रक्रियामा ‘एकद्वार प्रणाली’ औपचारिक रूपमा उल्लेख भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर छ। एफडीआइ स्वीकृति, उद्योग दर्ता, आवास अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, भन्सार कर प्रक्रियाहरू एकै ठाउँबाट द्रुत गतिमा पूरा हुन सकेन भने विश्व बजारका लगानीकर्ताले नेपाल छान्ने सम्भावना स्वतः घट्छ । साथै उद्योग सञ्चालन सम्भव नभई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ‘एक्जिट’ प्रक्रिया पनि यथासम्भव सरल र द्रुत हुन आवश्यक छ। सहज दर्ता र सहज बन्द प्रक्रियाले लगानीको जोखिम घटाउँछ र स्वदेशी–विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिलाउँछ ।

यसैले, दीर्घकालीन औद्योगिक विकासका लागि नीति स्थिरता, प्रशासनिक सरलीकरण, कर प्रणालीको पारदर्शिता, श्रम–उत्पादकता वृद्धि, र एफडीआइ प्रक्रियाको आधुनिकीकरण अब अत्यावश्यकीय आवश्यकता बनिसकेको छ । उद्योगका समस्यालाई गहिरोसँग सम्बोधन गर्न सकेमात्र नेपालले प्रतिस्पर्धी, दिगो र विश्वसनीय औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ।

सरकारले समयानुकूल ऐन, नियम, कानून परिमार्जन गर्न नसकेकै कारण उद्योगीहरू समस्यामा परेका हुन् त ?

नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बाधक देखिएका ऐनका बुँदाको सूची नै बनाएर संशोधन गर्न सुझाव दिएका छौं । अहिले पनि २०१३ साल र २०१८ सालदेखिका ऐन कार्यान्वयनमा छन् । देशमा पटक–पटक नयाँ संविधान जारी गरियो । तर, विकास निर्माणका लागि बाधक बनेका ऐन संशोधन गर्ने तत्परता सरकारले देखाउँदैन । ऐन अगाडिको छ, नियमावली पछाडिको छ । यहाँ ऐन र नियमावनी सिन्क्रोनाइज हुन सकेको देखिँदैन । साथै, ऐन पनि धेरै वटा छन् । त्यसमाथि यी ऐनहरू एकअर्कामा बाझिने छन् । र, यी ऐन निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरी बनाइएका छन् ।

सानो कुरामा पनि जरिवानादेखि कैदसम्मको सजाय ऐनले तोकेको छ । यस्तो ऐनले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिँदैन । कुनै लगानीकर्ताले लगानी गर्न आउनु अघि ऐन, कानूनमा के छ भनेर हेर्छ । ऐनमा लगानीकर्तालाई धेरै बाँध्ने तथा लगानी जोखिम बढाउने अवस्था देखेमा उनीहरू किन आउने ? त्यसकारण, अब लगानीकर्तालाई फौजदारी कसुर गरेको जस्तो व्यवहार गरेर कैद सजाय दिने, जथाभावी जरिवाना असुल गर्ने विवादास्पद कानून परिवर्तन गरी एकै ठाउँबाट सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा भएर छोटो समयमा उद्योग स्थापना हुने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले एकद्वार नीतिको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म यस्तो नीति बनेन नि ? यसो हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

मैले नेपाल उद्योग परिसंघका सम्पूर्ण कागजातलई डिजिटाइज गर्ने क्रममा १९ वर्षअघि सरकारलाई दिएको नीतिगत सुधारको सुझाव समेटिएको कागजात फेला पारेको थिएँ । त्यो कागजमा पनि ९० प्रतिशत कुरा अहिले हामीले जे भनिरहेका छौं, त्यही छन् । यसको अर्थ समग्रतामा हेर्दा जुन विषय हामीले उतिबेला नीतिगत सुधारको पहल गरिरहेका थियौं, अहिले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौँ भनेपछि आज पनि हामी जहाँको त्यहीं छौं । त्यसैको परिणाम नै मान्नुपर्छ देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान पनि घट्दै गएको छ । पहिले जीडीपीमा उद्योगको योगदान १० प्रतिशत थियो भने अहिले घटेर ५ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ । त्यसकारण, हामीले अब पनि उद्योगमा लगानी बढाएनौं भने क्यापिटल फर्मेसन हुँदैन । क्यापिटल फर्मेसन भएन भने दिगो रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुँदैन । अहिले हाम्रो निर्यातभन्दा आयात बढी छ । निर्यातको तुलनामा १० गुणा बढी आयात हुन्छ । आयात र निर्यातबीचको अन्तर बढेर गएको छ । यता उद्योगको संख्या बढ्न नसक्दा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसबारेमा हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमुखी नीति लिनुपर्छ । यो कुरा देशको राजनितिक दलका नेता तथा कर्मचारीतन्त्र सबैले बुझ्न जरुरी छ । दलहरू सधैं राजनितिक कुरामा मात्रै अल्झिनुभन्दा अर्थतन्त्रका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता छ । ब्याजदर पनि एकल अंकमा छ । यो अवस्थामा त नयाँ उद्योगहरूमा लगानी बढ्नुपर्ने हो, किन यस्तो नभएको?

जेनजी आन्दोलन अघि नै बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थियो, र हाल ब्याजदर न्यून हुँदा कर्जाको लागत पनि कम छ । यथार्थमा यस्तो अवस्थाले नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर बजारमा माग घटिरहेको भएकाले स्थिति उल्टो दिशामा गएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनप्रतिको माग लगातार कमजोर हुँदै गइसकेपछि नयाँ उद्योग खोल्ने प्रेरणा नै हराएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको ताजा अध्ययन अनुसार, बजारमा माग अभावका कारण अधिकांश उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ३०–४० प्रतिशतमै चलिरहेका छन् । हाल केही क्षेत्रमा क्षमता ५०–६० प्रतिशतसम्म पुगेको संकेत देखिए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्था अझै टाढै छ ।

माग नबढेसम्म नयाँ उद्योगमा लगानी आकर्षित हुनु कठिन हुन्छ । उत्पादनभन्दा बजार विस्तार महत्वपूर्णहुने भएकाले माग स्थिर भए मात्र लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग खोल्ने जोखिम लिन्छन् । त्यससँगै, नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा जीडीपीको तुलनामा उच्च देखिएको भन्दै नीतिगत कडाइ बढाएको छ, जसले थप लगानी निरुत्साहित गरेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या अत्यधिक वृद्धि भयो । पहिले ५ हजारको हाराहारीमा सीमित रहने सूची अहिले एक लाखभन्दा बढी पुगेको अवस्थाले लगानीको वातावरणलाई थप जोखिमयुक्त बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋण उपलब्धता, व्यापारिक विश्वास, र उद्योग विस्तारका सम्भावनामा नकारात्मक असर स्वाभाविकरूपमा परेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा उद्योगहरूले मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति नपाउँदा कम क्षमतामा चल्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले अवस्था कस्तो छ ?

उद्योगहरूमा अहिले विद्युत् आपूर्ति नियमित नै छ । तर, ट्रिपिङको समस्या कायमै छ । उद्योगले पाउने विद्युत्को गुणस्तर राम्रो छैन । अझ भनौं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा अझै पनि समस्या छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारको प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए पनि अझै सुधार भएको छैन । वितरण प्रणालीको समस्याकै कारण दैनिक १५ देखि २० पटकसम्म झ्याप्प झ् याप्प आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम बक्यौता विवाद समाधानको बाटोमा गएको भनियो र उद्योगहरूले पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा तिरे। अहिले केही उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता तिरेका छन्। वास्तविकता के हो?

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको प्रिमियम बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगले ऐन, नियम कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने र तिर्नु नपर्नेलाई तिराउन नहुने भन्ने आधिकारिक धारणा राखेको थियो । लाइन काटेर उत्पादन रोक्ने तथा कामदारलाई बेरोजगार बनाएर समाधान निस्कँदैन । सधैंभरी उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर समस्याको समाधान ननिस्कने हुँदा छलफलबाट सहमतिमा पुगेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । यो भनेको त विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीचको व्यापारिक ट्रान्जेक्सनको कुरा हो । वास्तविकता के हो भने, पहिलो किस्ता तिरिसकेका उद्योगहरू अझै पनि केही कुरामा असहमत छन् । अर्कातर्फ विद्युत् प्राधिकरण जसरी भएपछि उठाएरै छाड्छु भनेर लागि परेको छ । उद्योगीहरूका लागि न्यायिक प्रक्रिया पनि बन्द भएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणभित्रको पुनरावलोकन समिति छ । त्यो समितिलाई सक्रिय गराएर पुनरावलोकनमा जाने मौका दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पुनरावलोकन समिति सक्रिय गराएर कानूनी रेकर्ड राख्ने गरी जाने अवसर उद्योगीलाई दिनुपर्छ । यसो गरेमा नै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

कर प्रणालीलाई उद्योगमैत्री बनाउन सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

कर प्रणालीमा आउन नसकेको अनौपचारिक क्षेत्र धेरै छ । विस्तारै यसलाई औपचारिक बनाउँदै लगेर करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बरु करको दर रेट धेरै नबढाउने तर कर तिर्नेहरूको संख्या बढाएर लैजाने हो भने राम्रो हुन्छ । सरकारको राजश्व बढाउने गरी कर प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ छ । हाम्रो ‘ट्याक्स टु जिडिपी’ रेसियो भने अरू देशको तुलनामा बढी नै छ । कतिपय अवस्थामा ‘रेट्रोस्पेक्टिभ ट्याक्सेज’ लगाएको छ । कति ठाउँमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पनि थप कर तिराउने गरिएको छ । सरकारले यसमा हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई अझै सक्षम र सबल बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघले कसरी सहयोग गर्दै आएको छ ?

पहिले नेपाल उद्योग परिसंघलाई ठूला तथा मध्यम उद्योगको प्रवद्र्धक संस्थाका रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो, तर अहिले यसको संरचना र प्रभाव क्षेत्र धेरै फराकिलो बनेको छ । सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार भइसकेको छ र देशभरका जिल्ला उद्योग संघहरू समेत आबद्ध छन् । यसो हुँदा उद्योग परिसंघ अब करिब सात हजारभन्दा बढी साना–ठूला उद्योगहरूको प्रतिनिधि संगठन बनेको छ । औद्योगिक इकोसिस्टम आज आपसमा जोडिएको सप्लाई चेनमा चलेको छ, जहाँ एउटा कडी कमजोर वा भाँचियो भने सम्पूर्ण प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ ।

यसैले परिसंघले स्टार्टअप इनोभेसनदेखि ठूला उद्योगसम्म समेटिने इकोसिस्टम मजबुत बनाउन काम गरिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको स्टार्टअप सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवर्धनमा परिसंघ सक्रिय छ । यस्तै, ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ क्याम्पेनमार्फत घरेलु उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने अभियान पनि चलाइँदैछ, जसमा हाल १३५ सदस्य सहभागी छन् । आवश्यक नीतिगत सुधारसहित अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

अहिले डिजिटलाइजेसनको युग छ । हाम्रा उद्योगहरू डिजिटल प्रविधिमा जान कति तयार छन् त ?

निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र हो । बजारमा आफूलाई स्थापित गराउन हरेक ठाउँमा एकले अर्कोसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । बजारमा अरूभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय कसरी उत्पादन सबैभन्दा पहिले कसरी दिने भन्ने निजी क्षेत्रमा चलिरहेको हुन्छ । देशलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न पनि निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसकारण अब उद्योगहरू पनि ‘टेक्नोलोजी एडप्सन’ मा अगाडि नगइ हुँदैन । अहिले विस्तारै एआइको समय आउँदैछ । त्यसमा पनि उद्योगहरूले आफूलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले डिजिटल पेमेन्टदेखि लिएर क्युआर पेमेन्ट सिस्टममा सबै उद्योगहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । अब ठूला उद्योगहरूमा पनि ऊर्जा दक्षतादेखि लिएर आधुनिक प्रविधिको एकिकृत उपयोग बढ्न थालेको देखिन्छ । नयाँ उद्योगहरू प्रविधिमैत्री छन् नै, पुराना पनि आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ऊर्जा दक्षतामा जान तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न उद्योगको रुफटफमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने क्रम बढेको छ । अब एआइ अटोमेसनको क्षेत्रमा पनि अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । यसका लागि त्यति धेरै काम भएको छैन ।

हाम्रा उद्योगहरू भारत, बंगलादेश, भुटानलगायत क्षेत्रीय देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् वा छैनन्?

हाम्रा उद्योगहरू हिजोकै दिनदेखि क्षेत्रीय देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम थिए । र, आज पनि सक्षम छन् । गार्मेन्ट सेक्टरमा हामी बंगलादेशसँगै थियौं । कार्पेटमा अझ अगाडि नै थियौं । कार्पेट त अहिले पनि राम्रैसँग विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आइरहेको छ । त्यसकारण, नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली उत्पादनहरूको ४ प्रतिशतसम्म निर्यात बढेको छ । यसबीचमा सिमेन्ट डण्डी जस्ता उत्पादन पनि निर्यात गर्न भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालबाट सेवा निर्यात भई देशमा डलर भित्रिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रले अझै राम्रो गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।