राष्ट्र बचाउने परिकल्पना

केही दिनअघि वरिष्ठ चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले विदेशबाट राजीनामा दिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै टिकाटिप्पणी भए । कतिले पद नपाएकाले विदेशियो भने त कतिले उनी जस्तो मान्छेलाई यो देश बस्न योग्य होइन भन्ने टिप्पणी गरे । मुटुरोग विशेषज्ञ जस्तो संवेदनशील पदमा २५ वर्ष काम गरेका व्यक्तिलाई कस्तो मनोदशाले देश छोड्न बाध्य बनायो होला भन्ने कुरा सोचनीय हो ।

वास्तवमा विदेशिएका नेपालीमध्येमा उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गाउँको किसानदेखि लिएर दक्ष पेशाकर्मीहरू विदेशिएका छन् । ती सबैजना आ–आफ्नो पेसा र स्थानका दक्ष नागरिकहरू हुन् । तर, के कारणले उनीहरूले आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्ने  अवस्था आयो होला भन्ने विषयमा राज्यको खासै चासो भएको देखिँदैन ।

सामान्यतः उनीहरू असुरक्षित वातावरण, जनजीविकाको गिर्दो अवस्था, भविष्यप्रतिको आशा भरोसाको अभाव जस्ता विषयका कारणले विदेशिएका हुन् । त्यसो भन्दैमा उनीहरूले नयाँ गन्तव्यमा सफलता प्राप्त गरे होलान् भन्ने जस्तो पनि सुनिँदैन ।

हुन त, आफ्नो पुख्र्यौ ली सम्पत्ति, ज्ञान, सीप, प्रतिष्ठालाई छाडेर नयाँ ठाउँमा गरीखान सजिलो छैन, प्रतिष्ठा कमाउने त परको कुरा हो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको अप्ठेरो भूवनोटमा बसेका भुइँमान्छेहरूले आफ्नो स–सानो घर–खेतमा कृषि, पशु, वनजंगल लगाएर जनजिविका धान्ने अवस्था सदियौदेखि चलिआएकै हो । 

केही दशकयता प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनवाद, जनताको मुक्तिजस्ता विभिन्न आकर्षक नाराहरूको नाममा गरिएका आन्दोलन, क्रान्ति, जनयुद्धहरूले परम्परागत रूपमा चलेको समाजलाई जरासम्मै हल्लायो । ती आकर्षक नाराका पुलिन्दाभित्र रहेका अन्तर्यहरू हाम्रा लागि हुन् वा अरु कसैको प्रयोजनका लागि थोपरिएका हुन् भन्ने कुरा हाम्रा नेता तथा वुद्धिजीवीहरूले छुट्याउन सकेनन् ।

फलतः ती आन्दोलनहरूले स्थापित गरेका संस्थागत संरचना, नेतृत्व वर्ग, मूल्य मान्यता र आर्थिक क्रियाकलापहरूले देश भताभुङ्ग भयो, नागरिकहरू पलायन भए र अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । अब देशकै अस्तित्व रहला कि नरहला भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । तीन सय वर्षभन्दा अघिदेखिको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मुलुक विघटनको संघारमा पुग्नु राम्रो कुरा होइन ।

हामी के कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यौ भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । ६२-६३ को आन्दोलनले जे–जस्ता कुराहरूलाई संस्थागत गर्‍यो, त्यो मुलुकको धरातलीय यथार्थसँग मेल खाएन । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था क्षेत्रगत, वातावरणीय वा जातिगत रुपमा एक अर्काप्रति अन्तर्निर्भरतामा अडेको छ । संवेदनशील पहाडमा जथाभावी बाटो खनेर पहाडको उन्नति हुँदैन र चुरेको गेग्रान बेचेर मधेसको मरुभूमीकरणलाई रोक्न सकिँदैन । 

हिमाल, पहाड, तराईको यही अन्तर्निर्भरतामा आधारित सदियौदेखि विकास भएका गाउँ, जिल्लाहरूलाई राज्यको पुनर्संरचना गर्दा भत्काइयो । विकल्पमा ल्याइएका प्रदेश र गाउँ - नगरपालिकाहरूले त्यस्तो अन्तर्निर्भरतालाई टेवा पुर्‍याउन सकेनन् ।

त्यस्तै, हाम्रो समाजका विभिन्न जातजातिहरू परम्परागत रीतिरिवाज, चाडपर्व, जात्रामेला, खानपान, भेषभूषाहरूबाट एउटा मालामा उनिएका छन् । एकादशी व्रत, पञ्चमीपूजा, दशै तिहार, गौरा पर्व, उँधौली उँभौली, छठ, होलीजस्ता विविध चाडपर्वहरू विविध क्षेत्रमा मनाइएता पनि सम्पूर्ण देशनै उमङ्गित हुन्छ । त्यस्तै पापधर्मको अमूर्त विश्वासले समाजको मूल्यमान्यता र आदर्शलाई स्थापित गरेको छ ।

परिवर्तित सन्दर्भका अगुवाहरूले धर्म भनेको अफिम मात्र हो भनेर विद्यार्थीदेखि लिएर कार्यकर्ताहरूसम्मलाई बुझाए । युवाहरूले थोत्रा रूढीवादले गाँजेको हाम्रो देश हो र पैसा भएको विदेश हो भन्ने बुझे । विद्यार्थीले विदेश जानको लागि मात्र पढे भने सत्ता प्राप्ति गरेर भक्कु कमाउनका लागि दलीय कार्यकर्ताहरू लागि परे । जसले जहाँबाट जसरी भए पनि कमाउनु नै जीवनको उद्देश्य भयो । पाप, धर्मको पर्खाल भत्कियो ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि देशभित्र उत्पादन बढाउनुभन्दा युवाहरूलाई विदेश पठाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, विकासको लागि वैदेशिक ऋण लिने तथा यहाँ कमाएको सम्पत्तिलाई जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि विदेश पठाउने प्रवृत्ति देखियो । अर्थात् यो देश भरोसा योग्य छैन, विदेश सुरक्षित छ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।

रसियाको सेनामा भर्ना भएर युक्रेनसँग युद्ध गर्न होस् वा युक्रेनको सेनामा भर्ना भएर रसियासँग युद्ध गर्न होस्, नेपाली युवाहरू तयार भए । यस्ता कहालीलाग्दा तथ्यहरूले नेपालमा केही हुँदैन भनेर मुलुकले आत्मविश्वास गुमाउन लागेको हो कि भन्नेतर्फ संकेत गरेको जस्तो लाग्छ ।

मुलुकको यो अवस्थाका बारेमा नेपालीहरूमाझ आलोचनात्मक मूल्याङ्न, विचार निर्माण र वैकल्पिक प्रस्ताव बारेमा छलफल हुन सकिरहेको छैन । एकाध नेताहरू बाहेक यो संविधानको विपक्षमा बोल्न कसैले हिम्मत गरेको छैन । बेलाबखत हुने राजतन्त्र पक्षधरहरूको आन्दोलनले मुलुकमा विद्यमान समस्याको निकास दिन सक्तैन ।

अहिलेको व्यवस्थाबाट लाभान्वित राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू यही व्यवस्थाबाट मुलुकको उन्नति हुने ठान्छन् । वुद्धिजीवीहरूले वर्तमान व्यवस्थाको अनुसन्धनात्मक टिप्पणी गरेर वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सञ्चार–माध्यमहरूमा वैकल्पिक विचारहरू आउँदैनन् । चित्त नबुझे विदेशिए भैगयो, यहाँ बस्नेहरूले यहीँको परिस्थितिलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जस्तो बुझाई देखिन्छ । तर अहिलेको परिस्थितिलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन ।

कसैको कुनै रणनीतिक पृष्ठपोषणमा तीन चारदशक अघिसम्म विश्वकै शान्तिप्रिय देश भनेर चिनिएको मुलुक आज यो अवस्थामा आइपुग्नु संयोग मात्र होइन । अब यसलाई कुन रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भविष्यले बताउँछ । हामीजस्तै रणनीतिक महत्त्व बोकेका मुलुकहरू जस्तै युक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानहरूलाई कुन अवस्थाबाट कुन अवस्थामा पुर्‍याइयो भन्ने कुरा हाम्रै सामु छर्लंग छ ।

त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक खेलमैदान हुनबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने दुई काम गर्नै पर्छ; पहिलो, २०६२-६३ पछि विदेशीबाट विदेशीका लागि बनाइएको संवैधानिक व्यवस्थालाई जति सक्दो छिटो परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको पक्षमा जे जति पैरवी गरे तापनि यसले खडा गरेका संवैधानिक संरचनाहरूले देशलाई विघटनतर्फ नै लैजानेछ । दोस्रो, हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै  मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने  रणनीति नेपालले लिनुपर्छ । चीन र भारतको स्वार्थसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासको खाकाको तयार गर्न सकियो भने दुवै देशहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउने छन् ।

त्यसबेला नेपालले आफ्नो सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सक्नेछ । अनि, क्षेत्रीय भूराजनीतिक उथलपुथलमा नेपालले पनि यथोचित स्थान पाउन सक्नेछ । यस्तो खाका कसरी विश्वसनीय ढंगले बनाउने र नेपालभित्र र बाहिर संवाद गर्ने  भन्ने विषय नै अहिलेको लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । देशभित्र विश्वसनीय प्राज्ञिक संस्थाहरू छैनन् । धेरैजसो वरिष्ठ पेशाकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरू पलायन भइसकेका छन् ।

नेताहरू जोकरजस्ता देखिन्छन् । देशका मुख्य संस्थाहरूको विश्वसनीयता, क्षमता र नैतिक छवि राम्रो छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा पश्चिमा दाताहरूको भर पर्नुहुँदैन । यसमा उनीहरूको स्वार्थ नभएकाले उनीहरूले पैसा हाल्दैनन् । पैसा हाले पनि उनीहरूका सल्लाहकारहरूले दिने सल्लाह नै नेपालले विगतदेखि व्यहोरेको समस्या हो ।

त्यसैले, मुलुकभित्रकै कुनै संस्था वा व्यक्तिले प्रारम्भिक कार्यहरूको लागि स्रोत– साधन लगानी गर्न चाह्यो भने, आफ्नै हिसाबले यही प्रयोजनको लागि एउटा संस्था स्थापना गरी विज्ञ टोली तयार पार्न सकिन्छ । त्यसबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान र छलफल गर्दै  हाम्रा समस्याहरूको पहिचान मौलिक ढंगले गर्न सकिन्छ । त्यसलाई आधार बनाएर एउटा राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ ।

यसरी, तयार पारिएको प्रस्तावमा भारत र चीनसँग संवाद गरी राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको एउटा प्याकेजमा त्रिदेशीय सहमति जुटाउन पहल गर्न सकिन्छ । यसबाट चीनले प्रस्ताव गरेको नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजोडित देशमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।