सरकार–जेनजी सम्झौताविरूद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं – सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै बिहीबार रिट दर्ता भएको हो ।

शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश, सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भएकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । अधिवक्ता सुदीप भण्डारी, रोहित ओझालगायतले १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।