आवश्यकता र अपरिहार्यता

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भएसँगै संघीय निजामती सेवा ऐनको तत्काल आवश्यकता महसुस गरिएको हो । तथापि विविध कारणले यो कानून जारी हुन विलम्ब भइरहेको छ । यसर्थ, शीघ्र कानून जारी गर्न र सो कानूनमा समेटिइनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरू छुट्न नहुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा रहने प्रावधान छ । नेपाल लामो समयदेखि एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्किंदै आएका कारण कर्मचारीतन्त्रको स्वरूपका विषयमा पनि विचारको द्वन्द्व हुनु स्वाभाविकै हो । संघीयता लागू भएको एक दशकमा पनि संघीय निजामती कानून जारी नहुँदा तीनै तहका सरकारमा कार्यरत कर्मचारी बीच अन्योल बढेको छ । यसर्थ, हालका दिनमा तीनै तहका सरकारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी कानून जारी गर्ने माग बढ्दो छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू केन्द्रबाट खटिइने कि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै नियुक्ति गर्न पाउने भन्ने विषय झगडाको बीउ बनेको छ । मोटामोटी आगामी दश वर्षका लागि संघबाटै खटाउने मौन सहमति भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफै नियुक्ति गर्न खोजिरहेका छन् भने कर्मचारीहरू संघबाट नै खटिइन इच्छुक देखिएका छन् । समयको माग अनुसार भविष्यमा मिलाउने गरी हाललाई प्रमुख सचिव, सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाटै खटिइजाने हालको परम्परालाई निरन्तरता दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । भविष्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख हुन योग्य उम्मेदवार तयार भएका बखत संघ सरकारको समन्वयमा दुवै तहका सरकारलाई यस्तो नियुक्तिको अधिकार दिन सकिन्छ ।

अब, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा हाल कार्यरत कर्मचारीको ईच्छा अनुसार छनोटको सुविधा दिने गरी अब उप्रान्त मन्त्रालयगत क्याडर तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि संघमा ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय र पालिकामा ५ वटा समितिमा सीमित गर्ने गरी संविधान र कानूनले कस्नुपर्ने बेला आएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा हालको जस्तै सचिवलाई क्लस्टरमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद पनि छ । सचिवलाई क्लस्टरमा राख्नुको ध्येय प्रशासन सेवाझैं इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाका कर्मचारी पनि सचिव हुन पाऊन् भन्ने नै हो । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी सोही मन्त्रालयको सचिव र राजदूत समेत भएर अवकाश हुने प्रचलन छ । यही रितले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म सेवा प्रवेश गरेकै मन्त्रालयको क्लस्टरमा रहने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसबाट अन्तर–मन्त्रालय सरुवाको लफडा सोही दिन सकिन्छ । यसबाट कर्मचारीमा विज्ञताको विकास हुन्छ । तर, कुनै सेवा समूहबाट विज्ञ कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा काजमा खटिएर जाने ढोका भने खुला राख्नुपर्छ । यसका लागि ११ वटा निजामती सेवा र ११ वटा संघीय मन्त्रालय खडा गरी अन्तर–मन्त्रालय सरुवाको व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवा ऐनबाटै सधैंका लागि खारेज गरिदिनु सर्वाधिक उत्तम हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २८३ र २८५ लगायतले नियुक्तिमा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, हाल निजामती सेवामा ५५ प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४५ प्रतिशत पद समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार कोटा छुट्याएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने गरिएको छ । हाल महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत भनी छुट्याइएको छ । यसलाई यथावतै राख्नु पनि बुद्धिमानी हुनेछ । यसमा हालको ४५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ४९ प्रतिशतमा पुर्‍याउने विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ । साथै, कुल रिक्त पदमध्ये कति प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति गर्ने र कति कति प्रतिशतका दरले कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा पदपूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि वर्तमान नितामती सेवा ऐनको दफा ७ कै प्रावधानलाई निरन्तता दिनु बेस हुनेछ । कर्मचारी भएर काम गर्नुको साटो लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि पढे भन्ने हल्का टिप्पणी गर्नु जाती हुँदैन ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश पनि बहसको विषय बनेको छ । साविकमा कर्मचारी ६३ वर्षमा अवकाश हुन्थे । त्यसलाई ६० वर्षमा झारियो । त्यसलाई पनि ५८ वर्षमा झार्दा भविष्यमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५५ वर्षमा झारिनेछ भनिएको थियो । हाल यसलाई ६० वर्षमा उकाल्ने भनिएपछि यस बहसको तापक्रम पनि बढेको छ । हाल स्वास्थ्य सेवाका निजामती कर्मचारी ६० वर्षमा अवकाश हुन्छन् । न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू ६३ वर्ष र ६५ वर्षमा अवकाश हुन्छन् । राज्य सञ्चालनका कैयौं उच्च पदमा उमेरको हद नै छैन । यसर्थ पदावधि तोकिएका सचिव र मुख्य सचिवलाई लागू नहुने गरी अवकाशको उमेर ६० पुर्‍याउनु बेस हुनेछ । यसमा पनि सहमति भइसकेको छ । यसका लागि ६/६ महिनाका दरले अनिवार्य अवकाशको उमेर वृद्धि गर्दै लगेर आगामी दुई वर्षभित्र ६० वर्षे प्रावधान पूर्ण रूपमा लागू गर्ने कुरा तार्किक नै छ ।

सचिव ५ वर्षका लागि र मुख्य सचिव ३ वर्षका लागि नियुक्ति हुने हो, यसमा पदावधि थप्ने विषयले निजामती सेवालाई घात गर्छ । प्रशासकीय अदालतको अवधारण निकै लामो समयदेखि बाङ् गोटिङ्गो हुँदै गएको छ । यसको अध्यक्ष निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त सचिव वा मुख्य सचिव रहने र कर्मचारीको पीरमर्का तथा कार्यालयको बाध्यात्मक अवस्था बुझी न्याय निरूपण गर्छन् भन्ने हो । यसलाई पुरानै प्रणालीमा फर्काउनु पर्ने देखिन्छ । यो नियमित अदालत जस्तो होइन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा प्रायः सबै असी हजार कर्मचारीले सय पूर्णांकमा सय नै पाउने अवस्था छ । अपवादमा, मुख्य–सचिवले सचिवको बढुवाका लागि अंक दिँदा र शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, इन्जिनियरिङ लगायतका सेवा समूहमा बढुवा गर्दा तत् मुख्यसचिव र तत् मन्त्रालयका सचिवहरूले अंकमा खेलोफड्को गर्ने प्रचलन छ । यस कुराको भेउ नेताहरूले पाएजस्तो लाग्दैन । यसर्थ, सबै कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन करारको आधारमा कार्यसम्पादनबापत वस्तुगत ढंगले अंक दिने स्वप्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयगत क्लस्टर कायम गरी तत् मन्त्रालय र मातहत विभाग तथा कार्यालयहरूमा सरूवा गर्ने चक्र प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसबाट सरूवा प्रेडिक्टेवल हुनेछ र कर्मचारीले सोही अनुरूप आफूलाई तयार राख्नेछन् । कुन कर्मचारीलाई कहाँ पदस्थापन गर्ने भन्ने विषय हाल अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको लहडमै सिमित छ । यसर्थ, नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गरी ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ मा पदस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि पूर्व मुख्य–सचिव र सचिव तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई यस्तो केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

पेन्सनको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमै जानुको विकल्प देखिन्न । संघीय निजामती सेवा ऐनमै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने केही अनिवार्य शर्त उल्लेख गरिनुपर्छ । गजेटेड र ननगजेटेड कर्मचारीको दरार हटाउन निजामती सेवामा तह प्रणाली लागू गर्न २०४८ सालको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा अहिले सम्भव भए लागू गर्नुपर्छ । यसमा मोटामोटी रूपमा निजामती कर्मचारीलाई १४ वा १५ तहमा राख्ने गरी मोटामोटी सहमति भएको दस्तावेजलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

कर्मचारीका अनेकौं सुविधालाई तलबमै मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्नु जस्तो बुद्धिमानी कुरा अर्को हुन सक्तैन । उपदान हाल नगदमा एकमुष्ट दिने प्रचलन छ, यसलाई ६० वा ६५ वर्ष पूरा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्तमा आधारित भएर हिसाब गरेर मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्सन दिनुपर्छ । यसमा व्यक्तिले जागिर छोडेपछि उपदान रकममा मासिक योगदान गर्न पाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । ठाडै र देखिने गरी बदमासी गर्नेलाई पनि कार्यालय प्रमुखले दण्ड गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा निजामती सेवा अनुशासनहीन हुँदै गएको छ । यसर्थ, नोकरीबाटै हटाउने बाहेकका दण्ड गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्छ । कर्मचारीको आचरणको व्यवस्था, शपथ ग्रहणको प्रणाली, बरबुझारथको प्रक्रिया लगायत थुप्रै कुरा मन्त्रालयगत निर्देशिकाबाट निर्देशित गर्नुपर्छ ।

संघीयतामा आधारित संविधान लागू भएको झण्डै पाँच वर्षको अवधिमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुले संघीयतालाई गिज्याउनु स्वभाविकै हो । यसर्थ यो ऐन शीघ्र ल्याउनुपर्छ । यो ऐन जारी भएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उपयुक्त र आवश्यक कानून ल्याउने प्रक्रिया पनि हाललाई अवरूद्ध भएको छ । तथापि, प्रदेश र पालिका सरकारहरू यसमा एक कदम अघि छन् । जसको कारण कर्मचारीतन्त्रमा झन् बढी अन्यौल छाएको छ । कर्मचारीतन्त्रका विषयलाई धैरै गिजोल्दा कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रलाई लाभ होइन, नोक्सानी नै पुगेको देखिन्छ ।

आखिर, कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार हो, यसको सहयोग बिना सम्भवतः कुनै पनि राजनीतिक सरकार सफल हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । कसैलाई लाग्दो हो, हामीले हप्काउँदा हप्किएका छन् । हामीले सरूवा गर्दा रवाना पत्र लिएर हिँडेका छन् । हामीलाई हजुर भनेकै छन् । यसर्थ, हामीलाई जे उपयुक्त लाग्छ, जहिले लाग्छ, त्यही बेला संघीय निजामती ऐन जारी गर्नेछौं । यदि कसैमा यस्तो सोच उब्जिएको छ भने यो जत्तिको घातक सोच अर्को हुने छैन ।

अन्त्यमा, करिब दश वर्षको अवधिमा संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा निकै भद्रगोल भइसकेको छ । यसलाई जति विलम्ब गर्‍यो यत्ति विकराल अवस्था सिर्जना हुँदै जानेछ । यसर्थ, सातैवटा प्रदेशले हालसम्म यस सम्बन्धमा गरेका काम कारबाही, जारी गरेको ऐन नियम र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नियुक्ति भएकाहरूलाई न्याय पुग्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । साथै, केही स्थानीय सरकारहरूले पनि यस सम्बन्धी कानून जारी गरेका छन् । कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि वृत्ति विकासको ढोका खोलेका छन् । यसलाई पनि गम्भीर रूपमा मनन गरी पालिकाकबाट भएका काम कारबाहीलाई पनि मान्यता दिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । मूलभूत रूपमा तीनै तहका सरकारमा काम गर्न मिल्ने गरी कर्मचारीको क्षमता र योग्यताका आधारमा उनीहरूको भावनासँग मिल्ने गरी शीघ्र कानून ल्याउनुको विकल्प छैन ।

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।