कर्मचारीका रुपमा ७५ जिल्लाको नक्सा कोरेः सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

वि.सं. १९९४ फागुनमा दोभान बजार, ताप्लेजुङमा जन्मिएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव पदसम्म रही संवैधानिक पदहरुमा अञ्चलाधीश तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत बने । अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा बेलायतबाट डिप्लोमा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतित्रशास्त्रमा स्नातकोत्तर उनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघ, पूर्वकर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति लगायतका सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध भई सेवा समेत गरिसकेका छन् । उनले त्रिशक्तिपट्ट दोस्रो र तेस्रो, गोरखा दक्षिणबाहु दोस्रो र तेस्रोजस्ता राष्ट्रिय सम्मान पाइसकेका उनको ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत’ तथा आत्मकथा ‘सूर्यास्त बिम्ब’ प्रकाशित छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन, निर्वाचनको आवश्यक तयारी र निर्वाचनमा दल र मतदाताहरुको सहभागिता मात्र होइन, संसद् पुनस्र्थापना र निर्वाचन अन्योलताको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनको पूर्वाधार, विश्वासको वातावरण र सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको हुँदा सेना र सुरक्षा अंगहरुबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास राख्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत रहिसकेका श्रेष्ठसँग जेनजी आन्दोलनपछिको नेपालको अवस्था लगायतका विषयमा न्यूज २४ का प्रधानसम्पादक नवराज चालीसे र डेस्क सम्पादक अच्युत कोइरालाद्वारा श्रेष्ठ निवासमा गरिएको निर्वाचनसम्बद्ध कुराकानीको संक्षेपः

तपाईंको पहिलो जागिरे जीवनको अनुभव बताइदिनु न ?

त्यो बेला ग्र्याजुएट फेला पार्न गाह्रो हुन्थ्यो । जागिर पाउन अप्ठेरो थिएन । नेपालमा २००९ सालदेखि अमेरिकी सरकारको आर्थिक अनुदानमा ‘त्रिभुवन ग्राम विकास विभाग’ सञ्चालन हुन थालेको थियो । २०१३ साल मध्यदेखि यो विभागको  पब्लिसिटी अफिसरका रुपमा मैले काम गरेँ । मेरो काम ‘गाउँघर’ पत्रिका निकाल्नु थियो । रेडियोमा विविध गतिविधिका समाचार प्रसारण गरिन्थ्यो । एक हिसाबले मेरो काम नै रिपोर्टरको जस्तो थियो । त्यसैले अहिले पनि मलाई लेख्न रमाइलो लाग्छ ।

तपाईंले २०१५ सालमा नेपालको संसद्मा रिपोर्टर भएर काम गर्नुभयो, त्यो बेलाको अनुभव कस्तो थियो ? 

२०१५ सालमा चुनावको वातावरण बन्न थाल्यो । मैले पहिलो पटक संसद्मा जागिर खाएको थिएँ । नेपालको आधारशीला बन्ने क्रममा थियो । २०१५ सालमा १०९ निर्वाचन क्षेत्र र ३२ जिल्ला थिए । जब सांसदहरु निर्वाचित भएर आए, उनीहरुले संसद्मा उठाएका कुराहरु एक एक टिप्थ्यौं, त्यसलाई सांसदहरुलाई रुजु गराउँथ्यौं र आर्काइभ बनाउँथ्यौं । यो कामका लागि हामी लगभग आधा दर्जन कर्मचारी थियौं । तर २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था ल्याएपछि मेरो सरुवा अन्तै भयो । त्यही बेला म थप अध्ययन गर्न बेलायत गएको थिएँ । बेलायतमा मलाई मेरा प्राध्यापकले नेपालमा भएको निर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गरेको कुरालाई लिएर मलाई ¥याख¥याख्ती पारेका थिए । त्यसको सही जवाफ दिन मलाई निकै गाह्रो भएको थियो । मेरा प्राध्यापकहरुले पसिना नै निकालिदिएका थिए ।

तपाईंले नेपालको १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाउन भूमिका पनि खेल्नुभयो नि, हैन ?
 
म साक्षी भएँ । एउटा कर्मचारीका रुपमा मैले जिल्ला कोरेको देखेँ ।

पहिलो पटक तपाईंले चुनावको गतिविधि कहिले अनुभव गर्न पाउनुभयो ?

२०१५ सालको निर्वाचनका बेला मैले स्वतन्त्र उम्मेद्वार गंगाप्रसाद दाहाललाई सघाएँ । त्यो बेलाको उत्साह निकै राम्रो थियो ।

पछि तपाईं निर्वाचन आयोगमा पनि कर्मचारी रहेर के कस्ता अनुभव हासिल गर्नुभयो ?

२०२४ साल राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव सम्पन्न गराउन सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुभयो । म सामान्य कर्मचारीका रुपमा त्यहाँ कार्यरत रहेँ । एक वर्ष मात्र मैले त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएँ ।

त्यसपछि त तपाईं सहायक अञ्चलाधीशका रुपमा पनि नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यो बेलाको शक्तिको के कुरा !

त्यसबेलाका अनेक कुरा छन् । संक्षिप्तमा भन्दा इमानमा बसे अनेक बाधालाई पनि चिर्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्छ ।

२०४२ सालमा निर्वाचन आयोगमा आयुक्त हुनुभयो र निर्वाचन सम्पन्न गर्न भूमिका पनि खेल्नुभयो । त्यतिबेलाको अनुभव बताइदिनु हुन्छ कि ?

२०४३ सालमा निर्वाचनको तयारी गर्न हामीले पहिलो पटक कम्प्युटरको उपयोग ग¥यौं । पहिलो पटक देवनागरी फन्ट प्रयोग ग¥यौं । मतदाता नामावलीदेखि लिएर ससाना कुराहरुलाई पनि मिहिन ढंगले व्यवस्थापन ग¥यौं । निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो । एकै दिनमा नेपालभरि निर्वाचन सम्पन्न भएको पहिलो पटक थियो । यस्ता कुराका लागि यो मेरो पहिलो अनुभव थियो ।

त्यस्तै २०४८ सालको चुनाव सम्पन्न गर्दा त म नयाँ बहुदलीय परिवेशमा सिकारु नै बन्न पुगेँ । तर मैले यसबीचमा गरेको अनुभव चाहिँ, निर्वाचन कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्वको समाधानको उपाय रहेछ । निर्वाचनले जनतालाई आफ्नो अधिकारको अनुभूत गराउने रहेछ भन्ने बुझेँ ।

चीनको डेढ अर्ब जनसंख्या छ, उनीहरुले पनि जनताको अभिमत बुझ्न बुझाउन तल्लो तहसम्म आवाज मुखरित गर्ने एउटा प्रणाली बनाएका छन् । भारत र नेपालले पनि आफ्नै किसिमको प्रणाली बनाएका छन् । निर्वाचनले जनताका आवाजलाई मुखर बनाउन भूमिका खेल्छन् ।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

जेनजीले जम्मा दुई वटा माग राखेका थिए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सामाजिक सञ्जाल खुला । संसारभर नै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिँदैन । विकाससँगै भ्रष्टाचार पनि गाँसिएर आउँछ । न्यूनीकरणका लागि अनेक प्रयत्नहरु गर्नुपर्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो बेला सामाजिक सञ्जालहरु खुलिहाल्यो तर देशले जुन क्षति बेहो¥यो, त्यो अकल्पनीय थियो ।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा देशभरि नै जुन आगजनी भए, त्यो कसरी भयो, कसले ग¥यो, त्यसको पृष्ठभूमि कसले तयार पा¥यो भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यसमा दोषी रहेकाहरुलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । त्यसो गरेन भने भोलिका दिनमा यो क्रम दोहोरिरहन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

जिन्दगीमा मैले सिंहदरबार जलेको दुई पटक देखेँ । पहिलो पटक २०३२ सालमा सिंहदरबार जल्दा आगो निभाउने क्रममा म आफैं त्यहाँ पुगेको थिएँ । सेनाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर थप आगलागी र क्षति हुनबाट जोगाएको थियो । यस पटक भने सेनाले सिंहदरबार जलेको टुलुटुलु हेरिरहेको देख्दा भने अचम्म लागेको छ ।

के कारणले त्यस्तो भयो होला ?

नेपालको कर्मचारी तथा सैन्य बलको कार्यक्षमताको कति ठूलो अभाव रहेछ भन्ने प्रमाण हो यो । मलाई नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामा शंका छैन तर सरकारका सबै अंगहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता कसैसँग रहेनछ, न त नेतासँग न त कर्मचारीतन्त्रमा भन्ने देखियो ।

सिंहदरबार जल्दै गरेको देख्दा तपाईंलाई निकै पीडा भयो कि ?

हेर्नुस्, मैले त विगत ६० वर्षदेखिको सिंहदरबार हेरिरहेको छु । पहिलेको सिंहदरबार कस्तो थियो ? राणाहरुको घर न थियो ! पछि सिंहदरबारले आफूलाई परिवर्तन गर्दै आएको थियो । हेर्दै चिटिक्कका घर सिँगारिएका थिए । सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालय पुग्ने सडक चौडा, सफा र मनोहर थिए । ती भवनहरु मात्र थिएनन्, नेपालीहरुको मिहिनेतको परिणाम थिए । दोस्रो पटक जलेर ध्वस्त भएको देख्दा मेरो चित्त कुँडियो, मन पोल्यो ।

सिंहदरबार नै आगो लगाउने किसिमको आक्रोश त उदेकलाग्दो नै हो नि !

पछिल्लो समय देशमै रोजगारीका अवसर सीमित हुन थाले । औपचारिक शिक्षा पूरा हुनेबित्तिकै विदेशिनुपर्ने अवस्थाप्रति युवाहरु आक्रोशित थिए । यस्तोमा आफूले भए गरेका कामहरु सामाजिक सञ्जाल नै बन्द हुँदा ठप्प भए । उनीहरु यसबाट आत्तिए । अब के गर्ने होला भन्ने सोच्न सकेनन् र त्यो आक्रोश सडकमा पोखियो । 

फेरि पनि मेरो आशंका चाहिँ, उनीहरुको आक्रोशलाई कसले दुरुपयोग ग¥यो भन्ने नै हो । देशभरि नै एकै पटकमा जनताको धरोहर नै मास्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सकेनौं भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको पहिलो काम यसको जवाफ खोज्नुपर्ने थियो । अहिलेका जेनजीलाई धेरै पुल्पुल्याउनुपर्ने जरुरी छैन । उनीहरुलाई सम्झाई–बुझाई ठीक गोरेटोमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । नत्र त बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने हुन्छ । यो जरो हामीले पत्ता लगाउन सकेनौं भने नेपाल आमाले माफी दिने छैनन् । यस घटनाको मूल जरो यो सरकारले पत्ता लगाउन सकेन भने पनि अर्को सरकारले खोज्नुपर्छ र निक्र्योल निकाल्नु पर्छ । यसमा कसैले पनि क्षमा पाउने कुरा छैन । यहाँ अतिक्रमण कसले, किन, कहाँबाट ग¥यो भन्नेमा म ज्यादै चिन्तित छु । यसको जवाफ फेला पार्न सकिएन भने भोलिका दिनमा यो दोहोरिइरहने छ ।

वर्तमान जेनजी सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । यसको काम कारबाहीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

यो सरकारको पहिलो काम निर्वाचन गराउने निश्चित गरियो । निर्वाचन त गराउने तर त्योभन्दा पहिले जुन विध्वंश भयो, त्यसको कारक खोज्ने काम पनि हो । निर्वाचन त अब दुई वर्षपछि यसै पनि हुँदै थियो त ! त्यहाँबाट नयाँ नयाँ पुस्ता आउँथे होलान् ! तर सबै कुरा बिर्सिएर चुनाव नै ठूलो कुरा बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ । चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव गराउन राजनीतिक दलहरुलाई पनि उत्साही बनाउनुपर्छ तर मूल प्रश्न बिर्सनु हुँदैन कि वास्तवमा देश नै जलाउने षडयन्त्र कसबाट, कसरी भयो ? त्यो सरकारको मात्र होइन, तपाईं–हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो । नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने साहस कसलाई कसरी आयो भन्ने खोज्नु जरुरी छ । त्यो खोज्ने काम तपाईं पत्रकारले, बुद्धिजीवीले र सरकारका अंगहरु सबै मिलेर गर्नु जरुरी छ ।

तर यत्रो विध्वंश हुँदैछ भन्नेबारे न त सरकार, न त राजनीतिक पार्टी, न त नेतृत्व कसैमा पनि चेत देखिएन नि ?

मुलुकको दायित्व बोध गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलमा हुन्छ । राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्वको एउटा ठूलो खाडल छ । ओलीपछि अर्को कुनै नेता जन्मिएन वा जन्मने अवस्था सिर्जना भएन । देउवापछि अर्को कुनै नेता जन्मिएन वा जन्मने अवस्था बनेन । नेता त धेरै होलान् तर दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमताको कुरा पनि आउँछ । त्यो क्षमता राजनीतिक दलहरुले नै बनाउने हो । त्यो चाहिँ दलहरुले आफूभित्र बनाउने लोकतान्त्रिक चरित्रले हो । त्यस्तो चरित्रले नै दायित्व वहन गर्ने क्षमता भएका नेताहरु जन्माउँछ । त्यस्तो प्रयास गरेको देखिएन । त्यो नभएपछि जनस्तरमा भइरहेका असन्तुष्टि र परिवर्तन नेतृत्वले देख्न सकेन । कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी–प्रशासनलाई गिजोलिरहँदा कस्तो अवस्था हुँदोरहेछ भन्ने पनि यो उदाहरण बन्न पुगेको छ । सबै सरकारी संयन्त्र कोमामा पुग्नु भनेको अक्षम नेतृत्व र उत्तरदायित्वको कमजोरी देखिन्छ ।

पुरानो पुस्तालाई राजनीतिबाट बिदा दिनुपर्छ भन्ने निषेधात्मक कुरा बढ्न थालेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

को कति उमेरसम्म काम गर्ने भन्ने कुरा निषोधात्मक कुराले निधो गर्नु हुँदैन । त्यो क्षमताको कुरा हो । युवापुस्ता क्षमतावान् बने, अक्षम व्यक्ति आफैं किनारा लागिहाल्छ तर त्यसका लागि लोकतान्त्रिक तवरले पुस्तान्तरण हुने वातावरण पार्टीहरुले बनाउनुपर्छ । त्यसपछि स्वतः परिवर्तन हुन्छ । दूरदर्शी व्यक्ति नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै त सबै कुरा सुध्रिहाल्छ नि !
एउटा उदाहरण दिन्छु, राजा वीरेन्द्र विकासप्रेमी थिए तर उनले विकासको मूल फुटाउन सकेनन् किनभने विकासका लागि जहिले पनि वातावरण चाहिन्छ । त्यो वातावरण लोकतन्त्रले दिन्छ । लोकतन्त्र नभएकाले नेपालमा लगानी आएन भनेर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याइएको हो । प्रजातन्त्र आएपछि विकासले एउटा गति लिएको पनि हो । खासमा व्यवस्थाप्रति विश्वास भएन भने बाहिरबाट लगानी आउँदैन । लोकतन्त्र छ तर त्यसमाथि अरुलाई विश्वास छैन भने पनि लगानी आउँदैन । अहिले पनि, पार्टीहरुले काम गरेनन् भनेर तिनलाई निषेध गर्ने हो भने बाहिरबाट लगानी आउँदैन । पार्टीले जनताको विश्वास जितेर जनताका लागि काम गर्न आउँछन् भन्ने विश्वास संसारभर गरिन्छ । तिनलाई निषेध गरिँदा देश बर्मा बन्छ । कसैले पनि लगानी गर्दैन । पञ्चायत तुलनात्मक रुपमा शान्ति थियो तर पनि लगानी किन आएन ? प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै जनसहभागिता बढ्न थाल्यो, त्यसपछि लगानी पनि बढ्न थाल्यो ।

बाङ्लादेश र नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

मोडस अपरेन्डी (काम गर्ने शैली) उस्तै देखियो । एक्कैनाशको देखियो । विश्वव्यापी तरङ्ग नै कहीँबाट आइरहेको छ कि देशबाट उब्जिएको हो कि, त्यो फरक छुट्याउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो ।

बाङ्लादेशमा चुनावको तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ आन्दोलनपछि लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेको थिएन । नेपालमा चुनाव हुने वा नहुने के देख्नुहुन्छ ?

निर्वाचन गराउने नियत भयो भने एउटा सक्षम निकाय छ, गर्न सक्छ । त्यसका लागि पार्टीहरुलाई तयार गराउनु प¥यो । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो र सक्षम निर्वाचन आयोग नेपालकै छ भनेर प्रशंसा गरिएको हो । निर्वाचन आयोग निकै सिस्टम्याटिक छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । आयोग आफैंले केही गर्न सक्तैन तर सबै संवैधानिक निकायहरु एक भएर लागेका खण्डमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ । अहिलेको स्थितिमा सुरक्षा गम्भीर छ । अर्कोमा राजनीतिक सञ्चालनको कुरा पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । दलहरुलाई तर्साउने, धम्क्याउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । बरु उसलाई फकाएर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यता निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ । आयोगले पछिल्लो समय विधिवत रुपमा गर्नुपर्ने काम सक्षमताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । यस पटक नयाँ पुस्ताका ८ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् । हरेक पाँच वर्षको अवधिमा यति मतदाता थपिन्छन् नै । दल दर्ताको काम सकिएको छ । मतपत्र छपाइका कामहरु पनि नियमित समयमा नै गर्ने काम अघि बढाएको देख्छु । तर सरकारले गर्नुपर्ने काम, बनाउनुपर्ने नियम गरेन÷बनाएन भने त्यसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्छ । अहिले विदेशबाट मत हाल्ने कुरा असम्भव छ तर समयले असम्भव पा¥यो ।

उसो भए निर्वाचन गराउन कठिन हो त ? निर्वाचन राम्रोसँग सम्पन्न गर्न के सुझाव दिनुहुन्छ ?

गराउने नियत नहुँदा मात्र कठिन हुने हो । तर आयोग संस्थाको हिसाबले सक्षम छ । उदाहरणका लागि, अहिले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले जसलाई पनि पूर्जी काट्दै जाने हो भने त्यसले कतिपय पार्टीका नेतालाई झस्काउने छ । त्यसो भएपछि उनीहरु पनि निर्वाचन बिथोल्ने उपक्रममा नलाग्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचन गराउने वा नगराउने भन्दा पनि नियतको कुरा हुन जान्छ । निर्वाचन गराउने हो भने अहिलेलाई सरकारको फोकस त्यतैतिर हुनुपर्छ । नत्र सरकारविरोधी आन्दोलन हुनसक्छ । बरु बिथोल्ने हतियारधारीहरु नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । नयाँ व्यवधान खडा गरेर चाहिँ निर्वाचन हुँदैन । त्यसको भार आयोगको थाप्लोमा राख्ने पनि हुनसक्छ ।

विगतमा पनि तपाईंले धेरै पटक निर्वाचन गराउनुभयो । कसरी निर्वाचन हुन्थे ?

काठमाडौं पञ्चायतको निर्वाचनका बेला कांग्रेसका हरिबोल भट्टराईले जित्ने सम्भावना भयो । मतगणना रोक्ने आदेश आयो तर मैले जनताले जे आदेश दिएको छ, त्यही हुन्छ भनेर मानिनँ । यति अडान त राख्न सक्नुपर्छ । सरकारले नियत बिगार्नु हुँदैन । आयोगमा रहनेले पनि आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ । त्यस्तो हुन सकेन भने प्रायः सरकारले सारा दोष थोपर्ने एउटा टाउको खोजिरहेको हुन्छ । यस्ता कुराबाट बच्न सक्नुपर्छ । म सबैका कुरा सुन्थेँ तर आफ्नो काम गर्थें ।

२२–२४ हजार मतदान केन्द्र छन् । त्यहाँ कर्मचारी, बन्दोबस्तीका सामान पु¥याउनुपर्छ । घडीको सुईका आधारमा देशभरि निर्वाचन गराउनुपर्छ । यो ठूलो चुनौती छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिलो दिनदेखि चुनावप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ मान्नुपर्छ । उहाँको चुनौती चाहिँ, राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरी निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षताको विषयमा विश्वस्त पार्दै निर्वाचनका लागि मनाउनुमा छ । दलहरुले उहाँलाई असफल बनाउन अनेक दाउ बुन्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुसँगको सहयोगात्मक व्यवहार र निकटमत सम्बन्ध बनाउँदै फकाएर निर्वाचनसम्म लैजानु जरुरी छ । उहाँले पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई ‘हन्ट’ गरेर हुँदैन । यसको अर्थ, हरेक अपराधबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन । अहिलेको अवस्थामा नबिच्काएरै काम लिनुपर्छ ।

सरकारले मतदाता र राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षता र सुरक्षामा विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

यतिबेला संसद् पुनस्र्थापनाका पक्षमा पनि कुरा भइरहेका छन् । संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा के भननुहुन्छ ?

यतिबेला सर्वोच्चमा संसद् पुनस्र्थापनाका केही मुद्दा परेको मैले पनि सुनेको छु । सर्वोच्च जलेर ध्वस्त भएको छ । पाल टाँगेर उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको छ । यस्तो मनोदशामा उहाँले कति उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको होला, म त छक्क छु ! संसद् पुनस्र्थापना पनि एउटा बाटो हुनसक्छ । त्यो निर्वाचनको विकल्पका रुपमा अहिलेलाई आए पनि अन्ततः पार्टीहरु फेरि निर्वाचनमा जानै पर्छ । आफूलाई अनुमोदित गर्ने गराउने ठाउँ नै जनतामाझ गएर निर्वाचित हुनु हो । यतिबेला मुद्दाको अवस्थालाई किनारा लगाएन भने सर्वोच्चले यति महत्वको कुरामा निर्णय दिन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्ने होला । बडो अन्योलको स्थिति छ । सर्वोच्चले जे निर्णय दिन्छ, त्यो शिरोपर गर्नुको कुनै विकल्प छैन तर न्यायालयमा विचराधीन रहेको कुरामा धारणा नराख्दा राम्रो होला । न्यायालय पनि भदौ २४ गतेको विध्वंशका कारण अप्ठेरोमा छ ।

चुनाव साँच्चिकै निष्पक्ष तरिकाले हुन्छ भन्ने आधार के छ त ? चुनाव निष्पक्ष होला त ?

निर्वाचन आयोगको जुन नियुक्ति छ, त्यो पूर्ववर्ती सरकारले गरेको हो । एउटा जिज्ञासुका हिसाबले हेर्ने हो भने आयोग सही तरिकाले काम गरिरहेको छ । सही कार्यतालिका अनि उचित कार्यान्वयनको आधार छ कि छैन भन्ने हेर्दा र बनाइएका ‘क्रिटिकल चार्ट’ सही छ । ती सबै मापकमा अहिलेसम्म निर्वाचन आयोग ठीक छ । निर्वाचन गराउँदा मत दोहोरिने सम्भावना रोक्न तस्बिरसहित मत परिचयपत्र राखिएको छ । यसले धेरै हदसम्म धाँधली रोक्न सघाउँछ ।

बाङ्लादेशमा केही वर्षअघि म निर्वाचन पर्यवेक्षकका रुपमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ सेनाले पनि राम्रो भूमिका खेलेको थियो । सेनालाई उचित भूमिका दिँदा शान्तिपूर्वक निर्वाचन हुनसक्दो रहेछ भन्ने देखेँ । यतिबेला साह्रैै अप्ठेरो भयो भने सेनाको सहयोग पनि लिन सकिन्छ र निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सेना, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ । मतदाता र राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनका मुख्य अंग हुन् । उनीहरुलाई अहिलेको अन्तरिम सरकारले व्यवहारमै विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा सुरक्षाका अंगहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।