विकासमा सामाजिक न्यायको आवश्यकता

प्लेटोले आफ्नो न्यायसम्बन्धी धारणा प्रतिपादन गर्नुअगाडि तत्कालीन समयमा प्रचलित न्यायसम्बन्धी परम्परावादी, क्रान्तिकारी र व्यवहारवादी सिद्धान्तको खण्डन गरेका छन् । उनले तत्काल प्रचलित सिद्धान्तहरू उपयोगी नभएको कुरा उल्लेख गरी न्यायसम्बन्धी धारणाको व्याख्या गरेका छन् । उनले उत्तमतालाई आत्मको गुणका रूपमा लिएर उत्तमताको अभिव्यक्ति सबभन्दा ठूलो गुण हो भन्दै त्यही गुणलाई कर्तव्य पालनद्वारा अभिव्यक्त गरिनु न्याय हो भनेका छन् । प्लेटोका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिमा विवेक, साहस र वासना गरी तीन वटा प्रवृत्ति हुन्छ । ती प्रवृत्ति सबैमा समान हुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिमा कसैमा बुद्धि, कसैमा साहस र कसैमा वासना प्रवृत्ति बढी हुन्छ । बुद्धि या विवेक बढी हुनेबाट शासक वर्ग, साहस बढी हुने व्यक्तिहरूबाट सैनिक वर्ग र वासना प्रवृत्ति हुनेबाट उत्पादक वर्ग बन्दछ । शासक वर्गले देशको शासन सञ्चालन गर्ने, सैनिक वर्गले रक्षाको काम गर्ने र उत्पादक वर्गले खेती, व्यापारजस्ता कार्य गर्दछ । सबैले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु र अरूको कर्तव्यमा हस्तक्षेप नगर्नु नै न्याय हो ।

न्याय दर्शनलाई परिभाषित गर्दै न्यायसूत्र भाष्यमा वात्स्यायन भन्छन्– ‘तार्किक प्रमाणका नियमहरूद्वारा ज्ञानका वस्तुहरूको आलोचनात्मक परीक्षा नै न्याय हो ।’ न्याय, राज्य र नागरिकबीचको यस्तो जीवन्त कडी हो, जसको प्राप्ति र उचित वितरण व्यवस्थापनमा राज्यको समूल उपादेयता निर्भर गर्छ । न्यायपूर्ण समाजमा मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउँछ, नागरिक साँच्चिकै सार्वभौम हुन्छन् । न्यायको सुनिश्चितता नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको दिगो आधार हो । न्यायको अनुभूति अधिकारको संरक्षण र प्रचलनबाट हुन्छ । अधिकारको प्रत्याभूति मुलुकको मूल कानून र त्यसअन्तर्गत बनेका कानूनले गरेको हुन्छ । हक, अधिकारको व्यवस्था नहुनु वा भएका हक, अधिकारको प्रचलन गराउने प्रक्रियाहरू जटिल हुनुले पनि सार्थक जीवनका आधारभूत संरचना प्रभावहीन हुने गर्दछन् । संविधान तथा कानूनले व्यवस्था गरेका हकहरूको उपभोग गर्न सबै व्यक्ति समानरूपले सक्षम हुन्छन् भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तिकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

न्याय प्राविधिक ढंगमा लेखबद्ध गरिएका संविधान, कानून र ती कानूनको कार्यान्वयनका लागि प्रयोगमा आएका अदालत तथा अन्य कार्यालयहरूको संरचना र संख्याले मात्र तय हुँदैन । न्याय प्रदायक निकाय अदालतलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, ती निकायमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायीत्वबोध र सेवाग्राहीको सेवा लिन सक्ने क्षमता, सेवाग्राहीको अवस्था र स्तरअनुसार उपलब्ध गराइएका सुविधाहरूले न्यायको स्तर निर्धारण हुन्छ । न्यायका विभिन्न आयामहरू छन् । तीमध्ये यहाँ न्यायका केही महत्त्वपूर्ण आयामहरूको बारेमा संक्षिप्तरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय दुईवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । यसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ एवम् समाजका प्रत्येक सदस्यहरूप्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवम् सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पुहँचयोग्य समानताको प्रवर्धन गर्ने एवम् बिना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाई समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवम् साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ति, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो ।’ उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ वा अवसर समानरूपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज/समुदाय र राज्यप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्यले व्यक्तिहरूप्रति गर्ने अविभेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।

समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानूनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान, २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने मात्र होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायलार्य मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताका रूपमा पनि लिइन्छ । सामाजिक न्यायले– पहिचान र सम्मान दिने, राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन, वास्तविक एवम् सारभूत समानता उन्मुख विकास गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, नागरिकको जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगको सुनिश्चितता दिने, समतामूलक न्याय स्थापना गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने एवं समान अवसर र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने आदि काम गर्दछ ।

सामाजिक न्यायका लागि निम्न वर्गहरू प्रमुख मान्न सकिन्छः

मजदुर, किसान, श्रमजीवी एवम् न्यून आय भएका व्यक्ति, समूह, जाती, लिङ्ग, वर्ग तथा समुदाय, शारीरिक र मानसिक रूपले कमजोर व्यक्ति, गरिब, विपन्न, उत्पीडित, शोषित वर्ग तथा समुदाय, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय, बेरोजगार, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकाणले पछाडि परेका/पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय;

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, संकट, प्रकाप, विपद्मा परेका व्यक्ति, समूह, समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, बहिष्करणमा परेका ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, वञ्चितीकरणमा परेका, अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय भित्रका गरिब, विपन्न उत्पीडित व्यक्ति, समूह;

हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, विभेदमा परेका व्यक्ति, समूह, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिमा नेपालको संविधधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू आदि । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प रहेको छ । यसैगरी ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, केही संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था एवम् राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गररे अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । जस्तैः धारा १६:सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ४२:सामाजिक न्यायको हक धारा ४३:सामाजिक सुरक्षाको हक;

समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसले राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभको बाँडफाँट तथा सोको उपभोगमा न्याय अनुभूति गरेको अवस्था नै सामाजिक न्याय हो । यस अवधारणाले समाजका हरेक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । समाजका प्रत्येक सदस्यबीच समान व्यवहार, सद्भाव, सम्मान र मर्यादा कायम गरी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न सामाजिक न्यायको महत्त्व रहन्छ ।

सामाजिक न्यायका प्रचलित दृष्टिकोणहरूः

क) समानतामा आधारित न्याय वितरणात्मक न्यायः राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभको समानरूपमा वितरण गरी प्रत्येक सदस्यलाई आफू विभेदमा नपरेको अनुभूति दिलाउनु नै वितरणात्मक न्याय हो ।

ख) समतामा आधारित न्याय पुनः वितरणात्मक न्याय:असमान अवस्थामा रहेका बीच असमान व्यवहार गरी स्रोतसाधन, अधिकार, अवसर र लाभमा पहुँच दिलाउँदै न्यायको अनुभूति गराउनु नै पुनः वितरणात्मक न्याय हो । प्रगतिशील कर, नगद हस्तान्तरण, कर छुट तथा सहुलियतजस्ता माध्यमबाट पुनः वितरणात्मक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

ग) उपचारात्मक न्यायः कुनै व्यक्ति वा समूहबाट भएको गल्ती वा हानीबापत पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराई न्याय दिलाउने अवधारणा उपचारात्मक न्याय हो । विगत लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेको समुदायका लागि वर्तमानमा क्षतिपूर्ति स्वरूप आरक्षण वा विशेष अवसर प्रदान गर्दा उपचारात्मक न्याय हासिल हुन सक्छ ।

घ) संरक्षणात्मक न्यायः अशक्त, असहाय, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख वा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि विशेष संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्थान र मूलप्रवाहीकरण गरी न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा संरक्षणात्मक न्याय हो । लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम, आरक्षण, सकारात्मक विभेद नीतिजस्ता उपायबाट संरक्षणात्मक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

(ङ) पुनर्स्थापित न्यायः विकृत शासकीय अभ्यास पुनर्स्थापित न्याय विकृत शासकीय अभ्यास, विभेदकारी सामाजिक संरचना, द्वन्द्व, हिंसा, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणबाट अन्यायमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेष नीति तथा कार्यक्रमबाट समाजमा पुनस्र्थापना गरी न्याय प्रदान गर्ने अवधारणा नै पुनर्स्थापित न्याय हो । सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्य गरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पुनर्स्थापित न्यायको उदाहरण हो । कमैया मुक्त, दास प्रथा अन्त्य, हलिया मुक्ति तथा सम्बद्ध समुदायको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम लागू गररे ती समुदायलाई न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गररे मात्र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, नागरिक समाजलगायत समाज रूपान्तरणमा क्रियाशील सबै पात्रको सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक पर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको, मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, महिलाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता हकको व्यवस्था गरिएको, राज्यको नीतिहरूअन्तर्गत धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएको, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने, आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने, अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि समस्या तथा चुनौतीहरूअन्तर्गत सर्वसाधारणमा कानूनको ज्ञान र कानूनी सचेतनाको कमी रहेको । समन्वयको अभावमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेको । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछाडि परेका वर्गका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच बढाउन स्वच्छ एवम् सरल कार्यविधिको निर्माण, मनोसामाजिक र कानूनी परामर्श एवम् कानूनी सहायता उपलब्ध हुन नसकेको देखिन आउँछ । नेपालको संविधान लागू भएसँगै मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेपछि न्यायमा सहज पहुँचका लागि स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

लेखक अधिवत्ता तथा सह–प्राध्यापक हुन्।