बाल सुधारगृहमा ३० वर्षसम्मका !

काठमाडौं, ४ भदौ - विराटनगर बाल सुधारगृहको ५० जना बालबालिका राख्ने क्षमता हो । त्यहा १२ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका २५० जना बालबालिकासहित राखिएका छन् । गत साता त्यही बाल सुधारगृहमा झडप हुँदा नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो ।

बालबालिका जानअञ्जानमा गरेका कानूनविपरीतका गतिविधिमा कसुरवार ठहर हुँदा सुधारका लागि राख्न देशभर ९ वटा बालगृह छन् । पाँचवटा सरकारले चलाएको छ भने चार गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार ती बालगृहमा जम्मा १ हजार ३ सय ७४ जना बालबालिका छन् । 

कानूनले १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मान्छ । तर, बालगृहमा वयस्कको संख्या बढ्दै जाँदा बालगृह पनि असुरक्षित हुँदै गएपछि सरकारले कानून संशोधन गर्न लागेको छ । बाल सुधारगृह, बालबालिकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ संसद्मा पुर्‍याएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाल सुधारगृहमा आएका समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन गर्न लागिएकोबारे छलफल भएको थियो । 

‘१८ वर्ष उमेर पुगेपछि फेला परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनअनुसार कैदमा पठाउनुपर्नेछ । बाल सुधारगृहमा रहेको १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई फौजदारी कसूर मानिने काम गरेमा अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखिनेछ । अदालतले धरौटी वा जमानत मागेर, कैदमा राख्न कारागार पठाउनसक्नेछ,’ नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । 

अबदेखि बाल अदालतको आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति रकम बालबालिकाले तिर्न नसके पनि बाल सुधारगृहमा नराखिनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हालसम्म क्षतिपूर्ति तिर्न नसके सुधारगृहमा राख्ने गरिएको छ । हालको कानूनमा कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भए मुद्दा नचल्ने र सजाय नहुने व्यवस्था छ ।

यसलाई संशोधन गरी अब यो उमेर बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याइएको छ । अब १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेमा मात्रै मुद्दा चलाइनेछ । १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य काम गरेमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राखिदै आएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिँदैछ । ‘कसुरको प्रकृति हेरी बाल सुधार गृहमा राखिने’गरी संशोधन हुँदैछ ।

बाल सुधारगृहमा कुनै कारण सुरक्षा कायम गर्न चुनौती देखिएमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरी आवश्यक बल प्रयोगको सिद्धान्त बमोजिम न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सक्नेगरी अधिकार कानूनमा दिइएको छ । लागूपदार्थको कुलतमा परेकालाई चिकित्सकको सिफारिसमा अन्यत्र ठाउँमा पनि सार्न सकिने व्यवस्था छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर सुडी साहले प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री सुडीले गत साता विराटनगर बाल सुधारगृहमा भएको झडपपछि अनुमगनका लागि आफू पुगेको प्रसंग सुनाएका थिए । ‘५० जना बालबालिका राख्ने स्थानमा २५० जनालाई राखिएको रहेछ । त्यसमा पनि १८ वर्ष मुनिका १२० जना र १८ देखि ३० वर्षसम्मका १३० जना छन्,’ उनले भने, ‘१०-१२ वर्षका बच्चा र ३० वर्षका पुरुष पनि एकै ठाउँमा छन् ।’

देशभरिका बाल सुधारगृहमा देखिएका यस्तै समस्या समाधानका लागि कानून संशोधन प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘विधेयक एकैपटकमा पूर्ण हुँदैन । बिस्तारै क्रमिकरूपमा समयअनुसार सुधार हुँदै जान्छन्,’ मन्त्री सुडीले भने । मन्त्रीले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेमा र सकारात्मक सुधार आएमा कारागारमा राख्न सकिनेगरी कानून संशोधनको प्रक्रियामा संसदमा पुगेको बताए । 

कम उमेर बढी उमेरकालाई एकै ठाउँमा राखिदा विभिन्न समस्या देखिएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाइसकेका छन् । १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई बाल सुधारगृहमा राख्नु मुख्य समस्या बनेको देखिएको छ । ‘सरकारको मातहतमा ५ वटा बाल सुधारगृह र गैरसरकारी संस्थाद्वारा ४ वटा बाल सुधारगृह सञ्चालित छन्,’ मन्त्रीले भने ।

सभामुख घिमिरेले बालबालिकासम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एक चौथाइ सदस्य गणपूरक हुनुपर्ने भन्दै सांसद ज्ञानु बस्नेतले प्रश्न उठाएकी थिइन । त्यसपछि तीन मिनेट घण्टी बजाएर संख्या गणना गरिएको थियो । गणपूरक ७९ हुनुपर्ने सांसद संख्या जम्मा ८० पुगेको थियो । त्यसपछि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सभामुखले सांसदहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

संसद्को अध्ययन भन्छ– वयस्कका कारण असुरक्षा 

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बालगृहको एक वर्षअघि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । बाल सुधारगृहमा लगातार झडप हुन थालेपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरी बालगृहमा वयस्कका कारण असुरक्षित हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बाल बिज्याइंका मुद्दामा सुधारगृहमा पुग्नेहरू वयस्क हुँदा समस्या देखिएको हो । 

‘बालबालिकालाई वयस्क व्यक्तिबाट जोखिम छ,’ वीरगंज बाल सुधारगृहको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वयस्क व्यक्तिहरू विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइयो ।’ २०८० भदौ ३ मा भक्तपुरको सानोठिमी बाल सुधारगृहमा भएको झडपमा एक बालकको मृत्यु भएको थियो । झडपपछि बालकहरू सुधारगृहको गेट फुटाएर बाहिर निस्केर भागेका थिए । झडपका घटनापछि केही वयस्कलाई वीरगंज र बाँके लगिएको थियो । 

२०८० भदौ २६ को राति वीरगंज बाल सुधारगृहमा पनि दुई समूहबीच झडप हुँदा केही घाइते भएका थिए । त्यसको केही दिनपछि असोज ४ मा बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहमा दुई समूहबीच झडप भएको थियो । झडपमा घाइते भएका एकजनाको ज्यान गएको थियो । बाँकेको सुधारगृहमा २०७९ पुस १४ मा झ्यालको भेन्टिलेसन तोडेर भागेका थिए । त्यसपछि माघमा आगजनी गरिएको थियो । २०८२ वैशाख २ मा नेपालमा पहिलो पटक बाल अदालतको शुरुवात गरिएको थियो ।