किन असफल बन्दैछ लोकतन्त्र ?

लोकतन्त्र आधुनिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ भए पनि हालका दिनमा यसको प्रभावकारिता र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, विभाजनकारी विचारधाराको प्रवद्र्धन र जनताको सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । 

धेरै देशमा जनताले अपेक्षाअनुरूप सेवा र सुविधा नपाउँदा शासन प्रणालीप्रति नै निराशा देखिएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक गुटबन्दी, स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने सम्झौता र अल्पकालीन योजनाले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा घटाउँदै लगेको छ । विशेषतः युवापुस्ताको आर्थिक, सामाजिक र विकासका आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्दा लोकतन्त्रप्रति आकर्षण घटिरहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिको बढ्दो प्रभावले पनि गलत सूचना, ‘हेट स्पिच’ र प्रचारको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्षरूपमा परिरहेको छ । भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको अभाव र निर्वाचन प्रक्रियाको कमजोर पक्षले लोकतन्त्रलाई थप संकटमा पुर्‍याएको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन नसक्दा यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

नेपालजस्ता देशमा बारम्बार निर्वाचन प्रक्रियामा हुने हेरफेरले जनतामा भ्रम र असन्तुष्टि फैलाएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको विभाजनमा असमानता, स्वार्थयुक्त चुनावी गठबन्धन, चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिक गुटबन्दी, मतदातामाथिको राजनीतिक दबाब र राजनीतिक शक्तिका लागि हुने चलखेलले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको उदयले पनि लोकतन्त्रप्रतिको चुनौती थपिएको छ । सर्वसत्तावादी मुलुकहरूले उदार लोकतन्त्रको स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गर्दा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै गएका छन् । नेपाल पनि यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चापको प्रभावमा रहेको छ, जसले स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिताको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । प्रक्रियामा खलल पुर्‍याएको छ । लोकतन्त्रको असफलताको समाधानका लागि सरकारको विश्वसनीयता कायम गर्न सही नेतृत्व, बलियो राजनीतिक संगठन, जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ ।

हुन त नेपाली लोकतन्त्रको विकासलाई हेर्ने हो भने बटारिएर हिँडिरहेका वामपन्थी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित हुँदै आउनु नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको महत्त्वपूर्ण सफलता हो तर पनि नेपालमा समृद्ध लोकतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी नीति र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, युवा पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्दछ । जनताको सक्रिय सहभागिता, सरकारप्रतिको भरोसा र निर्वाचन प्रक्रियाको सुधारले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।

समग्रमा लोकतन्त्रको भविष्य नागरिकहरू, नेतृत्ववर्ग र समर्थकहरूले कस्तो प्रयास र प्रतिबद्धता देखाउँछन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका लागि आधारभूत स्तम्भ हुन् । तिनीहरूले जनताको अभिमत प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकार गठन गर्ने र नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तथापि, विश्वव्यापीरूपमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले थप जिम्मेवार र पारदर्शी अपरिहार्य छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, आर्थिक अपारदर्शिता र गुटबन्दीले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राजनीतिक संगठनको भूमिका सबल र सक्षम हुन नसकेको वा हुन नदिइएको विदितै छ । यसले मुलुकमा अन्योल, अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक पारदर्शिता र सुयोग्य नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

बलियो संगठन र योग्य नेतृत्वकै आधारमा मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले समाजका सबै वर्ग र समुदायका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । नेपालजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतापूर्ण देशमा राजनीतिक दलहरू भनेको विविधताभित्रको एकताको माध्यम पनि हो, यस दृष्टिले राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकता र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित गर्नु आवश्यक छ । यसले मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था कायम राख्न र देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ । विश्वव्यापीरूपमा पनि लोकतन्त्रको प्रभावकारिता जोगाउन राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

चुनावी प्रक्रिया सुधार, जनताको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता र पारदर्शिता कायम राख्नु लोकतन्त्र स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको बलियो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुन् । नेपालमा समेत, लोकतन्त्रको आवश्यकता र विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ, किनभने लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसको निर्णायक माध्यम जनताद्वारा अभिव्यक्त जनमत नै हो ।

प्रादेशिक सरकारको महत्त्व

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, तर यस प्रणालीको प्रभावकारिता संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको सन्तुलित अधिकार र भूमिकाको वितरणमा निर्भर रहन्छ । हाल नेपालमा प्रादेशिक सरकार कमजोर अधिकारको अवस्थामा छन्, जसले संघीयता र लोकतन्त्रको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा यी सरकार निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ, जसले जनतामा निराशा पैदा गरिरहेको छ ।

प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार दिनु संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने आधार हो । उदाहरणका लागि, प्रादेशिक सरकारले स्थानीय निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनुपर्दछ । अहिलेका अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दछ, जसले प्रादेशिक सरकारको अस्तित्व र भूमिकामा प्रश्नचिह्न उठाउँछ । प्रादेशिक सरकारले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएपछि, स्थानीय सरकारप्रति यसको उत्तरदायित्व र विश्वास बढ्नेछ, जसले जनतासँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँछ ।

विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा, प्रादेशिक सरकारलाई बलियो अधिकार दिइने प्रचलन छ । जर्मनी, भारत, अमेरिकाजस्ता संघीय मुलुकमा प्रादेशिक सरकारलाई आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी अधिकार दिइएको छ, जसले यी मुलुकको संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएको छ । नेपालमा पनि प्रादेशिक सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, आन्तरिक प्रशासनजस्ता क्षेत्रका प्रमुख अधिकार पूर्णरूपमा दिनुपर्दछ । यी अधिकारले जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ तर सुरक्षा, परराष्ट्र र अन्य कूटनीतिक मामलामा केन्द्र मातहत हुनुपर्दछ ।

प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार नदिँदा यसको औचित्यमा शंका उठ्न सक्छ । यसले संघीयता कमजोर बनाउन सक्छ र जनतालाई सरकारको निकटता अनुभव गर्नबाट वञ्चित गराउन सक्छ । अधिकारविहीन प्रादेशिक सरकारको उच्च खर्च र न्यून प्रभावकारिताले राष्ट्रिय स्रोतको सही सदुपयोगमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । अधिकारसहितको प्रादेशिक सरकारले स्रोतको स्थानीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने र समुदायको आवश्यकता अनुरूप नीति निर्माण गर्न सक्नेछ ।

संघीयता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको सन्तुलित सम्बन्धले मात्र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन बनाउन र जनतामा सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रादेशिक सरकारलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गर्नुका साथै तिनको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्दछ, जसले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई स्थायित्व र समृद्धि प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

- पूर्व प्रमखु निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको हालै प्रकाशित कृति ‘लोकतन्त्र र जनअभिमतः नेपालको निर्वाचन नालीबेली’बाट साभार ।