निर्वाचनमा सेना परिचालन गम्भीर र संवेदनशील हुन्छः निलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

२०४७ सालदेखि २०७२ सालसम्म निर्वाचन आयोगमा २५ वर्ष देशको निर्वाचन गतिविधिलाई गति दिएका नीलकण्ठ उप्रेतीले २०६८ देखि २०७२ सालसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहे । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोजराज पोखरेल प्रमुख आयुक्त छँदा उनले आयुक्तको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधिका रुपमा अफगानिस्तानमा उनले राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव बटुलेका थिए । यसैगरी कोभिड कालमा पनि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए । उनलाई नेपालमा निर्वाचन आयोगले सूचना प्रविधिको प्रयोग र अभ्यासलाई पहिलो पटक कार्यान्वयन गराएको श्रेय जान्छ । उप्रेतीसँग न्यूज २४ का प्रधानसम्पादक नवराज चालिसे र डेस्क एडिटर अच्युत कोइरालाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

यतिबेला निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचन नै नहुनेमा संशय गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । यो निर्वाचन कसलाई चाहिएको हो ?

यो निर्वाचन स्टेक–होल्डरहरू, जो–जससँग सम्बन्ध छ, सबैलाई चासोको विषय हो । स्टेक होल्डरहरू भन्ने यो देशका नागरिक मतदातालाई हो किनभने उसलाई एउटा स्थिर सरकार चाहिन्छ । यो काम सरकारको हो किनभने उसले निर्वाचनका लागि रकम जुटाइदिनुपर्छ । विधि–व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगका लागि झन् बढी चासोको विषय हो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैका लागि यो चाहिने भएकाले सबैको चासो यसमा हुनुपर्छ ।

निर्वाचन हुनुपर्छ तर इलेक्ट्रल जस्टिस (निर्वाचन न्याय) पनि हुनुपर्छ । सबैको मत उत्तिकै बराबर हुनुपर्छ । प्रत्येक नेपाली जिम्मेवार र सरोकारवाला हो । यो सरोकारवालामध्ये एउटा तप्काले मतदान गर्न नपाउनु भनेको इलेक्ट्रल जस्टिस नहुनु हो । त्यसैले संसारभर रहेका नेपालीहरूका लागि पनि यो निर्वाचन चासोको विषय हो । त्यो निर्वाचन न्याय प्राप्तिका लागि सबैलाई बराबर अधिकार दिइनुपर्छ । कुनै सरोकारवालाले मौका नपाउनु भनेको निर्वाचन न्यायबाट त्यो पक्ष विमुख भयो । त्यसैले धेरैले विदेशबाट पनि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरूप्रति मेरो समर्थन छ । यदि निर्वाचन हुन्छ भने सबैको उत्तिकै अधिकार भएको विदेशका नेपालीले पनि हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नत्र त यसअघिका निर्वाचनजस्तै भइहाल्यो । आखिर २०८४ मा पनि त यो निर्वाचन हुँदै नै थियो, त्यसलाई किन अगाडि सारिएको त ?

यो त साह्रै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । २०८४ मा आउँदै गरेको चुनावलाई २०८२ मै तानियो । खास कारण के देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको निर्वाचनको जुन मिति तोकियो, २०८४ को मिति तानेर २०८२ फागुन २१ मा ल्याउनुपरेको कारण, दलहरूका कारणले ल्याएको होइन । उहाँहरूको सुशासन जनताका लागि यो देशका लागि त्यति राम्रो भएन क्यार । त्यसैले यसको भागिदार राजनीतिक दलहरू पनि हुन् ।

देश विकासको गति ठीक भएन, विधिविधानअनुसार शासन चलेन, समावेशी भएन, धेरै पक्षपाति भयो भन्ने आवाज उठिरहेका थिए । तर हरेक पटक सत्तामा रहेकाहरूले समाजलाई गतिशील बनाउन प्रगतिशील काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनन् ।

त्यसको उदाहरण मैले के दिन चाहें भने, राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । उनले त्यो बेला गाउँ फर्क अभियान चलाए । पहिलेको निरंकुश तरिकाले गाउँठाउँ चलाउने जुन शैली थियो, त्यसको साटो पढेलेखेका, देश बुझेका युवाहरू गाउँ जाऊन् र त्यहाँको समाजलाई चलायमान बनाऊन्, त्यहाँका जनतालाई शोषण र अत्याचारबाट जोगाऊन् भन्ने मनसायका साथ सुरु गरिएको थियो । समाज त्यहाँबाट अघि बढ्यो तर त्यो बेला सबै राजनीतिक दलको बोल्ने बाटो थुनियो । त्यो थुनिएको हुनाले २०४६ सालमा आन्दोलन भयो । जब २०४७ सालमा नयाँ संविधान र २०४८ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्र त आयो तर त्यहाँ समाजलाई समावेशी बनाउने बाटो बन्न सकेन । मधेशी र दलितहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर माओवादीले नयाँ आन्दोलन सुरु गरे । त्यो आन्दोलनले १० वर्ष देशलाई अँध्यारो सुरुङमा पु¥यायो । जब २०६२–६३ को आन्दोलनपछि माओवादी सत्तामा आए, उनीहरूको माग पूरा गर्नेतर्फ केही सीमित काम भए । त्यसपछि मधेश आन्दोलन भयो । किनभने, मधेशीहरूको मागलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । यसपछि हामीले समावेशीका समस्या समाधान गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटो बसाल्यौं । त्यसमा पनि हामी इमान्दार हुन सकेनौं । कानूनको शासनभन्दा मन्त्रीको शासनलाई बलियो बनायौं । त्यसले अहिलेको नयाँ पुस्ताको भावनालाई समेट्न सकेन । र, सत्ताले जहिले पनि जनताको भावना बुझ्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान दिएन । त्यसैले जेनजी आन्दोलन भयो । 

तपाईंको नजरमा जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण के होला ?

हामीले पृष्ठभूमिमा अनेक कारणहरू तयार पारिरहेका थियौं । जुन माथि हामीले छलफल ग¥यौं । त्यसपछि मैन्टोल बाल्न भनेर पेट्रोल हाल्यौं । अब मैन्टोलमा हाल्नुपर्ने त मट्टितेल थियो तर अज्ञानतावश पेट्रोल हालेपछि पड्कियो । यसरी पड्कियो कि त्यो कसैले पनि सोचेको थिएन ।

यहाँ पेट्रोल भनेका जेनजी पुस्ता थिए । उनीहरूले धेरै कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिरहेका थिए । तर सरकारले यसलाई साह्रै हल्का रुपमा लिइदियो । एक त हामीले युवालाई देशमै रोजगारी दिन सकेका छैनौं, दोस्रोमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नेहरूका लागि पनि बाटो बन्द गरिदियौं । यसले जुन असन्तुष्टि भड्कियो, त्यसले सरकार नै ढालिदियो ।

सर्वसाधारणको असन्तुष्टिमा एउटा कारण चाहिँ कर्मचारीतन्त्र पनि देखिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि साह्रै भ्रष्ट देखिन्छ । यसले पनि सर्वसाधारणमा दल, नेता र कर्मचारीप्रति ज्यादै असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ नि ?

कर्मचारीको यसमा कुनै दोष छैन । जसले देश बनाउँछु भनेर सत्तामा आएको हुन्छ, उसले सुरुमा गर्नुपर्ने काम नगरेर नगर्नुपर्ने कामहरू गर्ने मान्छेहरू खोजीखोजी राख्छ । आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई ल्याएर काम गराउँछ । त्यस्ता कर्मचारी खोजीखोजी राखेपछि उसले पनि पछिसम्मका लागि भ्रष्टाचार गर्ने बाटो बनाउँछ । सबै ठाउँमा त्यही देखिएको छ । यदि राजनीति ठीक ठाउँमा भएको भए, मन्त्रीहरूले चाहिँदो काम गरेका भए, यस्तो अवस्था आउने थिएन । अहिले त कस्तो अवस्थासम्म आएको छ भने, कुनै ठाउँमा कुलो छ, कुलो बनाउन जरुरी छ भने पनि बनाउने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन । जबसम्म कुलोमुन्तिर आफ्नो खेत हुँदैन, कुलोमा दुलो पारेर खेत भिजाउन नपाउञ्जेलसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो वातावरण त राजनीतिक दल, तिनका सरकार र मन्त्रीहरूले नै गरेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि नियम मिचेर सुशीला कार्कीको सरकार बन्यो, कार्की सरकारले संविधान मिचेर संसद्को हत्या ग¥यो, अहिलेका जेनजीले निर्वाचनको जुन माग गरिरहेका छन्, प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहियो भनिरहेका छन्, त्यो माग संविधानभन्दा बाहिरको माग हो भन्नेहरूलाई यहाँको टिप्पणी के छ ?

जुन बेला माओवादीले द्वन्द्व छाडेर संसद्मा पस्छु भन्यो, त्यसका लागि संसद्मा जुन भाग दिइयो, त्यो संविधानसम्मत थियो त ? थिएन नि । देशलाई अग्रगमनमा लैजानका लागि एउटा सम्झौता गर्नुपर्छ र त्यो सम्झौता संविधानसम्मत नहुन सक्छ । कहिलेकाहीँ समस्याको समाधान ‘आउट अफ दि बक्स’ सोच्नुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोकुरा, उनीहरूले संसारभर नेपाली पासपोर्ट बोकेर जहाँसुकै बसेको भए पनि उनीहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन माग छ, त्यसलाई पूरा गर्नै नसकिने भनिएको छ । यो त माथि भनिएजस्तो मतदान न्याय भएन नि । देशभित्रका नागरिकलाई एउटा न्याय र देशबाहिरका नागरिकलाई अर्को न्याय भन्ने हुन्छ ? त्यसैले त्यो न्याय बराबर हुनुपर्छ भने उनीहरूका लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने, बरु निर्वाचन आयोगले छलफल गरेर, समय लगाएर त्यसतर्फ काम गर्नुपर्छ । 

त्यसका लागि हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो जेनजीको मात्र माग होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि माग हो । संविधानको पनि मर्म हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यसको उचित व्यवस्था गर भनेर आदेश दिइसकेको भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जेनजीले निर्वाचन त गर तर त्योभन्दा पहिले यी समस्या पनि समाधान गर भनेको हो नि । तर अहिले एउटै मात्र उद्देश्य निर्वाचन मात्रै हो कि जस्तो प्रस्तुत गरिँदैछ । निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया र विधिमा जे भनिएका थिए, ती कुराका विषयमा एक इन्ची पनि अघि बढिएन । हामीले समस्यालाई स्थगन ग¥यौं अनि ८४ को एकथान चुनावालाई ८२ मा ल्याएर उपलब्धि कति होला त ?
 
उसो भए यहाँलाई निर्वाचन जरुरी छैन भन्ने लाग्छ त ?

निर्वाचन जरुरी छैन भन्ने होइन । यो ज्यादै जरुरी कुरा हो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सक्षम पनि छ । सरकार सकारात्मक छ । स्रोत, साधन र सामग्री उपलब्ध छन् । कर्मचारी तयार छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन आयोग सक्तैन भन्ने होइन । तर समस्यालाई छोपेर, घाउलाई छोपेर क्यान्सर बनाउने कि अप्रेसन गरेर औषधी दिने ? अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली घाउ भयो । घाउ नै छ । हिजो पनि थियो । आज पनि छ । म जेनजी होइन तर उनीहरूकै पक्षको मान्छे हुँ भनेर किन भन्छु भने मैले विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गराएको म प्रमुख आयुक्त हुँदा नै हो । त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन भएको छ तर मैले दिएको मताधिकारको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरिएन । यो तेस्रो पाँच वर्ष हो । बीचैमा यो निर्वाचन आयो । यत्रा वर्षसम्म राजनीतिक दल र सरकारहरूले किन ध्यान दिएनन् ? विदेशमा बसेकालाई मताधिकार दिने अध्ययनलाई थप अध्ययन गराएर, नयाँ प्रविधि भिœयाएर काम किन नगराएको ?

के उसो भए प्रविधिगतरूपमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम छ त ?

नेपालमा प्रविधिको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग गर्ने सरकारी निकाय निर्वाचन आयोग नै हो । प्राविधिक इञ्जिनियरलाई सहसचिव तहको नियुक्ति दिने पनि आयोग नै हो । सबैभन्दा धेरै प्राविधिक (टेक्निकल) नियुक्ति दिलाउने पनि आयोग नै हो । नेपालमा पहिलो पटक इमेल प्रयोग गर्ने संस्था हो । २०७० सालमा कैयौं विरोधका बाबजुद पहिलो पटक नेपालमा फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचयपत्र दिएर निर्वाचन पनि गराएकै हो । भन्न खोजेको के हो भने यो संस्थालाई समयानुकूल बनाएर (अपग्रेड गरेर) अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने थियो । 

देशबाहिर भएका नेपालीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिने थियो नि । त्यता लागेनौं । १० वर्ष हामीले गुमायौं नि । सन् २००९ मा भोजराज घिमिरे निर्वाचन आयुक्त हुँदा हामीले रणनीतिक योजनाहरू बनाएका थियौं । हरेक पटकको निर्वाचनपछि हामीले के भयो, के भएन, के गर्न सकिन्थ्यो, के गर्न सकिएन भन्ने समीक्षाहरू हुन्छन् । ती समीक्षाबाट प्राप्त फिडब्याकलाई अर्को निर्वाचनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर योजना बनायौं । त्यसपछि बने कि बनेनन्, मलाई थाहा भएन तर त्यसपछिका आयुक्तहरूको जिम्मेवारी ती योजनालाई अघि बढाउने हो नि । त्यसका लागि सरकार र दलहरूलाई मनाउने हो नि । दलहरूले पनि जनताको मत बुझ्नुपर्ने थियो नि । आयोग आफैंले निर्णय गर्न सक्तैन । त्यसमा सरकार र दलहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । 

यस हिसाबले त हामीले एउटा नागरिकको हक अधिकार नै मारिरहेका रहेछौं र भित्रभित्रै असन्तुष्टि जन्माइरहेका रहेछौं, हैन त सर ?

कुरा प्रष्ट छ । यसको अर्थ निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने होइन । निर्वाचन आयोग सक्षम छ । उसले गर्न सक्छ । तर देशबाहिर रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्नु पाउनुपथ्र्यो, पाउनुपर्छ र यो उनीहरूको हकको कुरा हो, त्यसबाट वञ्चित गरियो । जबसम्म राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरू सन्तुष्ट हुँदैनौं, काम गर्ने तरिका र सुशासनको गुणस्तर बढ्दैन, जनतालाई सुविधामा ध्यान दिँदैनौं, सरकारहरूले त्यसमा ध्यान दिँदैनन्, यस पटक प्रविधिगत समस्या छ, अर्को पटक अर्को समस्या फेरि थपिनेछ । हिजोका सरकार पक्ष, आजको जेनजी पक्ष, आजको सरकार, आजको निर्वाचन आयोग यी सबैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । ताकि भोलि फेरि यस्तै असन्तुष्टि नपोखियोस् ।

नेपालको निर्वाचन प्रणाली साह्रै खर्चिलो र अप्ठ्यारो पनि भयो नि ? प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । त्यसमाथि समानुपातिकका लागि पनि पैसा हुनेले करोडौं चन्दा दिएर सांसद पद किनिरहेको छ । यस्तो परिकल्पना त संविधानले गरेको थिएन होला । यसमा यहाँको भनाइ के छ ?

तपाईंले एकदमै ठीक भन्नुभयो । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली ज्यादै खर्चिलो छ । देशभरि नै एकसाथ निर्वाचन गराउँदा सात–आठ अर्ब खर्च हुन्छ । जरुरी त हो तर त्यो अर्बौं रकम कुनै राम्रो कारखाना बनाउन खर्च गरिएको त्यसले कमाएर देशलाई दिन्थ्यो होला नि । निर्वाचनमा गरिएको खर्च अनुत्पादक छ । त्यसबाट निर्वाचित भएर  आउने व्यक्तिले पनि आफ्नोतर्फबाट अनेकन् किसिमको खर्च गरेको हुन्छ, गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक हुने खर्च यति धेरै छ कि त्यसलाई एउटा इमान्दार राजनीतिज्ञले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसमाथि पार्टीहरू पनि इमानदार रहेनन् । उनीहरूले टिकट बाँड्दा कसले बढी चन्दा दिन्छ, त्यो पनि खोज्न थाले । समानुपातिकका सिटहरू लिलाम हुन्छन् । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन खर्चिलो पारिने र समानुपातिक भ्रष्ट पारिने क्रम जारी रह्यो । अब भोलि पनि यस्तै हुने हो भने असन्तुष्टि अझ बढ्नेछ ।

यसको निकास देख्नुहुन्छ त ?

हेर्नुस्, यो संसारमा सबै कुराको निकास छ, हुन्छ । निकास बिनाको कुनै चिज हुँदैन । तर आफूलाई फाइदा हुँदैन भने हामी कुलो पनि बन्न दिँदैनौं । हामीले भोलिका लागि सोच्दैनौं, सोचिरहेका छैनौं । अब कुलो बनाउनेले दुलो नपारिदिने, नचुहाइदिने हुन थाल्यो भने त मेरो खेत त बाँझै हुने भयो । पानी चुहिने, खस्ने खालको बनाउने स्थिति बनाइयो । जो जति पात्र छन्, जसले नियम बनाउँछन्, जो काम गर्न भनेर गएका छन्, तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे भने निकास नहुने भन्ने नै छैन । नेपालजस्तो हरितन्नम देशले त निकास निकालेका छन् भने हामीले गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ ? 

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भयो । देशका लागि यो ज्यादै महँगो भयो । निर्वाचन जति महँगो हुँदै जान्छ, सम्पूर्ण नेपालीलाई उति असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले देखिने गरी नेपाल सरकारलाई दिएको रकम लगभग आठ अर्ब हुन्छ । त्यो रकम निर्वाचन आयोगलाई सरकारले दिन्छ । यो रकम सामान्य निर्वाचनका लागि मात्र हो । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि होइन । यस्तो अवस्थामा कस्तो निर्वाचन प्रणाली भयो भने यति खर्च नहोला भनेर हामी सबैले सोच्नुपर्छ, छलफल गर्नैपर्ने हुन्छ । 
हामीले वैकल्पिक निर्वाचनका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले हामीले गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचन भने पनि यो पहिलो हुने निर्वाचन हो । भनाइको अर्थ, दौडमा जसले पहिलो हुन्छ, ऊ निर्वाचित हुने । फस्र्ट पास द पोस्ट । अब यसका लागि धेरै मतपत्र छाप्नुपर्छ, धेरै मतपेटिका तयार पार्नुपर्छ, बन्दोबस्तीका सरसामान र व्यक्तिहरू यसका लागि खटिनुपर्छ । नेपालको भूबनोटअनुसार कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरदेखि अनेक साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यहाँले यसो भनिरहँदा त्यसबेलाको कार्यकालमा भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकको सहयोग पनि परिचालन गर्नुभयो । त्यो अनुभव कस्तो थियो ?

नेपालमा भारतको सदाशयता एकदमै राम्रो छ । सबैथोक सहयोग आफैंले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनशाय छ । एकपटक हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिन खोजेका थियौं, त्यसका लागि सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी र गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई न्यूयोर्कस्थित कार्यालयमा कुरा गर्न आग्रह पनि गरेको थिएँ । म अफगानिस्तानमा निर्वाचन गराउन जाँदा त्यहाँ निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएको थिएँ । 

त्यहाँको युनएनका हेलिकप्टरहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्ने देखेपछि उहाँहरूलाई यसबारे जानकारी दिएको थिएँ तर उहाँहरूले युएनमा कुरा गर्नु भएनछ । किन गर्नु भएन भनेको त, भारत रिसाउला भन्ने उहाँहरूको आशय रहेछ । हाम्रो भूबनोटका कारण निर्वाचन सम्पन्न गराउन हाम्रा दुई विशाल छिमेकीको मनसाय पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

देशभित्रै सुरक्षा अवस्था खराब भएको कुरा पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । जेल तोडेर भागेका कैदीबन्दीहरूका कुरा आएका छन् । तिनले शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने र निर्वाचन बिथोल्ने पार्टीहरूले आशंका गरिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त, जेलबाट अपराधी भगाउने काम अहिलेको सरकारले गरेको हो, होइन ? कसको कमजोरीका कारण यी घटना घटे ? अघिल्लो सरकारको । भनेपछि यसको दोषको भागी त अघिल्लो सरकार हुनुपर्ने हो । तथापि, चुनावको वातावरण बनाउने काम अहिलेको सरकारको पनि हो, पार्टीहरूको पनि उत्तिकै हो ।

अर्कोतर्फ, चुनावका बेला कुनै पनि पार्टीहरूले धाकधक्कु, प्रलोभनमा पार्नुहुँदैन । त्यस्तो वातावरणलाई निर्वाचन आयोगले निस्तेज पार्नुपर्छ । त्यसका लागि उम्मेदवार, पार्टी, सुरक्षा निकाय सबैको सहयोग हुनुपर्छ । मतदाताको विवेक यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकार निर्वाचन आयोगले वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा निकाय परिचालित गर्नुपर्छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेनाले काम गर्छ । ठूलो घटना घट्ने भयो भने मात्र सेना सक्रिय हुनेछ । आदेश लिएर मात्र ऊ ब्यारेक बाहिर निस्कने हो । दोस्रो घेरा पनि आवश्यक प¥यो भने मात्र प्रयोग गर्ने हो ।

सेनाको दायित्व निकै माथिल्लो छ र संवेदनशील छ । त्यसैले उसको प्रयोग गरिँदैन  तर मैले आफ्नो पालामा सन् २०१३ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला सेनालाई पनि थोरै उपयोग गरेको थिएँ । कुरा के भएको थियो भने, त्यो बेला माओवादी पार्टी छाडेर मोहन वैद्यहरू केही हतियारधारीहरूसहित निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेका थिए । निर्वाचनकै मुखमा उनीहरूले लामो बन्दको घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन वहिष्कार गर्ने पार्टीको संख्या ३३–३४ वटा जस्ता थिए । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुने हो कि नहुने हो भन्ने दुविधा बढ्दै गइरहेको थियो । यस्तोमा मैले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेर राणालाई आयोगमा बोलाएँ । त्यो बैठकमा अरू कसैलाई बोलाइनँ । प्रायः बैठक हुनासाथ कसैले मोबाइल अन गरेर सारा कुरा सुनाइदिन्थे कि त बैठक सकिनासाथ फोन गरेर आज यस्तो भयो भनिदिन्थे । 

अब पार्टीबाट नियुक्त हुने भएपछि उनीहरूले पनि नुनको सोझो गर्नु स्वाभाविक नै थियो । त्यसैले मैले सुटुक्क प्रधानसेनापति राणालाई डाकें र सल्लाह गरें । मैले उहाँलाई चुनावको केही समयअघि तराईका सेनालाई हिँडाउँदै पहाडतिर सार्ने अनि पहाडका सेनालाई हिँडाउँदै तराईतिर सार्न सकिन्छ कि भनेर सोधें । उहाँ यसमा सहमत हुनुभयो । उहाँले पनि यो मनोविज्ञान बुझ्नु भएको थियो । जब सेनाले ब्यारेक छाडेर गस्ती गर्दै पहाडबाट तराई झ¥यो, जब तराईका सेना गस्ती गर्दै पहाड उक्लन थाले, यसले सर्वसाधारण ढुक्क भए । यसको परिणाम के भयो भने, अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत खस्यो ।

हुन त यो एउटा सानो काम थियो, तर यसले मतदाताको मनमा ढुक्क भयो । त्यसैले उनीहरूले बन्दका बाबजूद पनि कीर्तिमानी ढंगले मतदान गरे । ठीक यस्तै वातावरण बनाउन आयोगले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले पनि यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

अब मुख्य कुरा चाहिँ मतदाताको पनि आउँछ । जब घरघरबाट मतदाता निस्कन्छन्, जब कपडा लगाएर नाचगान गर्दै मत खसाल्न निस्कन्छन्, त्यसपछि कसैले पनि केही गर्न सक्तैन । उनीहरूले नै हो थिति बसाल्ने । उनीहरूकै बलले आयोगले आफ्नो काम फत्ते गर्ने । २०७० सालको निर्वाचनमा सशस्त्र द्वन्द्वको अझै आतंक रहेकै बेलामा मतदाता भयभित थिए । वैद्य समूहले पेट्रोल बम पड्काए । एकादुई विद्यार्थीहरू पनि घाइते भए । राजनीतिक दलहरू पनि निश्चित थिएनन्, के हुने हो भनेर । त्यो बेला त निर्वाचन गर्न सकियो, कीर्तिमानीरूपमा मतदाताहरू घरबाट निस्किए भने अहिले नसकिने भन्ने सवालै छैन नि ।

त्यसैले पार्टीहरू पनि अहिलेको निर्वाचनबाट डराइरहन आवश्यक छैन । नकारात्मक प्रभाव पारेर आफ्ना पक्षमा परिणाम निकाल्न खोजेको हो भने कुरा बेग्लै छ । ठूला दलहरू जसका जनाधार ठूलो छ, उनीहरू डराउनुपर्दैन । मतदाताले नै सुरक्षा दिन्छन् ।