भूरणनीतिक चक्रव्यूहमा परेको देश

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि भागाभाग भएका नेताहरू पुनः एकत्रित भई संविधान बचाउन लागेको समाचार आजभोलि सुनिन्छन् । संविधानको रक्षा गर्न चुनाव गर्नुपर्ने निर्विकल्प उपायको कार्यान्वयनमा अन्तरिम सरकार लागिपरेको अवस्थामा नेताहरूका दोधारे विचार सुन्दा संसद्को पुनर्स्थापना गर्ने वा चुनावमा जाने भन्ने कुराको निरूपण हुन नसकेको प्रष्टै छ । अर्कातिर जेनजी युवाहरूले यी बैठकहरूलाई धोकेबाजहरूको बैठक भन्दै चुनाव गर्नकै लागि यत्रो बलिदान भएको थिएन भनेर सडकमा ओर्लेको अवस्था छ, जसले आगामी कार्यदिशाका बारेमा अन्योल मात्रै बढाएको छ ।

तर हाम्रो मानसपटलले विगत चार दशकदेखि लोकतन्त्र, जनवाद, मुक्ति, समावेशिताजस्ता शब्दजालका आवरणमा नेपालमा चलाइएका भूरणनीतिक खेललाई राम्ररी पर्गेल्न र नियन्त्रण गर्न सकेको भने छैन । हुन त दाताआश्रित देश भएकाले यस्तै भाष्यका पृष्ठभूमिमा बनाइने रणनीति तथा परियोजनाहरूका आधारमा दाताहरूको लगानीलाई स्वीकार्ने चलनले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउन सक्छ भनेर सोच्ने लेठो कसैले गरेन । तर अहिले त्यो रणनीतिक माखेसाङ्लो कसिने चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । अब पनि आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई प्रष्टसँग बुझ्न सकेनौं भने निकट भविष्यमै मञ्चन हुनसक्ने युद्धमा हामीले कुनै न कुनै कित्तामा उभिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

युक्रेन, बंगलादेश र नेपालमा मञ्चन गरिएका रणनीतिक नाटकहरू एउटै पाठ्यसामग्रीका आधारमा रचना गरिएका हुन् । रसियालाई कमजोर पार्ने हेतुले युक्रेनमा तथा भारत र चीनको उन्नतिलाई नियन्त्रण गर्ने हेतुले बंगलादेश र नेपालमा अस्थिरता मच्चाइएका हुन् । भाष्य तथा पात्रहरू पनि स्थान विशेष अनुरूप बनाइएका छन् । यी देशहरूमा अराजकता सिर्जना गर्न पैसाको खोलो बगाइएको छ । त्यो पैसाको प्रयोग पनि हाम्रो सामाजिक मर्यादाले मानेका ठूलाबडालाई रिझाउने ढंगले विकासको आवरणमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, बुद्धिजीवी, प्रहरी, प्रशासक, सेना तथा मिडियाकर्मीहरूलाई विभिन्न प्रकारले वितरण गरिएको छ ।

प्रकारान्तरमा उनीहरूले गरेको भाष्यलाई सिरोपर गर्दै दाताहरूले चाहे अनुसारको घटनाक्रम मञ्चन गरिएको देखिन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो भने २०४७ सालको संविधान बनाउने र च्यात्ने पात्रहरू एउटै कित्ताका थिए, एउटै प्रवृत्तिका थिए; र एउटै फलकमा उभिएकाहरू थिए । जो अबको निकास के होला भनेर देशले अप्ठेरो भोगेका बेला लोलीबोली मिलाउँछन, काँध जोड्छन् । तीनै अभिनयी पात्र २०७२ को संविधान बनाउन पनि उद्दत देखिएका थिए । संविधान निर्माणपछिको वातावरणमा संविधानको दुरुपयोग गरेर जेनजी विद्रोहको आधार तयार पार्ने र अहिले त्यसैको रक्षाका लागि जुट्ने पात्र पनि तिनै देखिँदा नेपालमा यो कुन खेल किन र कसले खेलाइरहेछ भनेर सोच्नै गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ । आखिरमा यो खेल खेल्न पृष्ठपोषण गर्ने शक्ति को हो र केका लागि यो खेल रचना गरिएको छ भनेर स्वयम् खेलाडीहरूले बुझ्न चाहेका वा सकेका छैनन् ।

डेढ अर्ब जनसंख्याको बसोबास भएको दक्षिण एसियामा यो भूरणनीतिक खेललाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले अकल्पनीय क्षति गराउने निश्चित छ । पश्चिमाहरूले युक्रेनलाई उचालेर रसियासँग डोनबास्क क्षेत्रमा युद्ध मच्चाइरहेका छन् भने दक्षिण एसियामा बंगलादेशलाई उचालेर सिलिगुडी करिडोर क्षेत्रमा भारतसँगको युद्धको तयारी गरिरहेको भान हुन्छ । पाकिस्तान र बांगलादेशका मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूले जुन स्तरमा भारत/हिन्दु विरोधी आगोको लप्काहरू ओकलिरहेका छन्, त्यसले भारतीय जनस्तरमा सरकारले त्यसको बदला लिनुपर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । त्यसले भारत बंगलादेशबीच युद्ध चर्कने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । यदि नेपालसँग जोडिएको क्षेत्रमा युद्ध भयो भने त्यसले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने ठोस विचार नेपालमा पलाएकै छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा आफ्नै इतिहास, संस्कृति र परम्परा बोकेको नेपाल अहिले विकल्पहीन अवस्थामा पुगेको मात्रै छैन अरुको लहैलहैमा लागेर आफ्ना पारम्परिक सामर्थ्यहरूलाई भत्काइसकेको छ । यो अवस्थामा मुलुकलाई वैकल्पिक बाटोमा लैजानसक्ने हैसियत भएका व्यक्ति/संस्थाहरूलाई के लागेको छ ? यस्तै अनिर्णयको बन्दी भएर नै मुलुकलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ वा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बचाउनका लागि निर्णायक पहलकदमी लिने बेला आयो भन्ने लागेको छ ? यदि निर्णायक पहलकदमीको आवश्यकता बोध भएको हो भने जेनजीले उठाएका जनजीविका, सुशासन, राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विचार गर्नुपर्छ । जनजीविकाको लागि हाम्रो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ । चार दशकअघिसम्म हाम्रा गाउँहरू भरिभराउ थिए । त्यहाँका वासिन्दा आफूलाई चाहिने तरकारीदेखि अन्नपात पशुपंक्षीसम्म घरमै उत्पादन र जोहो गर्थे । त्यहाँको आम्दानीलाई भरथेक गर्न मात्र सहर वा विदेशमा काम गर्न जाने चलन थियो । तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि गाउँमा काम गर्ने वातावरण भएन । अझ, ‘धन की जन’ भन्ने उर्दी जारी भएपछि युवाहरू गाउँबाट विस्थापित भएर सहर हुँदै विदेश पलायन भए । त्यसबेला सम्ममा कलकारखानाहरू बन्द भइसकेका थिए । त्यसैले विदेश जानु युवाहरूको लागि अनिवार्य आवश्यकता बन्यो । त्यस्तै रेमिट्यान्सबाट मुलुक चल्नु पनि सामान्य भयो ।

यो अवस्थालाई अन्त्य गरी स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनः जीवन्त बनाउनुपर्छ र त्यसो गर्न सम्भव छ । सुशासन भन्ने केवल नारा मात्र भएर हुँदैन । यसका लागि राज्य संरचनाहरूमा शक्ति सन्तुलन, उत्कृष्टताको आधारमा नियुक्ति, कार्यक्षमताको लागि निरन्तर तालिम, वृत्ति विकासका पारदर्शी अवसरहरू, दण्ड सजायको व्यवस्था लगायतका कैयौं नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो । हामी नीतिविहीन थियौं भन्ने होइन । हामीसँग प्रशस्त नीति थिए तर पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि दलका नेताहरूले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दलमा आबद्ध भएका आधारमा सरुवा, पदोन्नति लगायतका अवसरहरू वितरण गर्न थालेपछि देशमा सुशासनको थिति बस्नै सकेन ।

अझ समयक्रममा मुलुकमा भागबण्डा वा युनियनजस्ता ऐजेरु पलाएपछि निष्पक्ष प्रशासनको अवधारणा घाइते बन्न पुग्यो । त्यसमाथि २०७२ सालको संविधानले नीतिगत आधारमा राज्य संयन्त्र चल्ने परम्परालाई हटाएर नेतागत आधारमा स्रोतसाधनको बाँडफाँड र योजनाहरूको कार्यान्ययन गर्न थालेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार बढ्यो । केहीले अकुत सम्पत्ति थुपारे । केही नेताहरूको घरमा भदौ २४ गते डढेको पैसाको थुप्रो देखियो । यो कुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्यको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएको छ ।

राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा जेएनजीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रस्ताव अनुपयुक्त मात्र होइन डरलाग्दो विकल्प हो । उदाहरणका लागि अहिलेका पात्रहरूमध्ये कुनै एक जनालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि छान्ने हो भने के होला भन्ने कल्पनाबाटै यो प्रस्ताव कति जायज छ भन्ने थाहा हुन्छ । राजनीतिक नेताहरू बेलाबेलामा जनताबाट अनुमोदित हुनु र संसद्मा रस्साकस्सी हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्छ । तर राजनीतिमा विचारको आधारमा जनताबाट अनुमोदित नेताहरूको आचरणमा पारदर्शिता तथा काममा जवाफदेहिता चाहिँ हुनैपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका दुईवटा पक्ष छन्, आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक रूपमा नेपाल भौगोलिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक रूपमा विविधता भएको देश हो । त्यही विविधतालाई समेटेर स्थान विशेषको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले गाउँ, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र भएको राज्य संरचना सदियौंदेखि विकास भएको हो । ती सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने राजसंस्था केन्द्रमा रहेको थियो । तर २०७२ सालको संविधानले भिन्न प्रकारको संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गर्‍यो, जसले तलैदेखि अस्थिरताको वीजारोपण भयो ।

बाह्य पक्षमा हाम्रा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो । नेपालको विदेश नीति बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ उक्तिको आधारमा विगत तीन सय वर्षदेखि चलेको छ । दुवै छिमेकीले नेपाललाई त्यही रूपमा हेरेका छन् । तर संघीय गणतान्त्रिक अवस्थामा आइपुग्दा भिन्न प्रकारका नेताहरू र तिनका बेठेगान बोलीव्यवहारले छिमेकीहरू पनि असमञ्जसमा परेको भान हुन्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक एजेन्डाहरू जस्तै एमसीसी, एसपीपी, बिआरआइहरूमा आबद्ध हुने बढ्दो अभिरुचिलाई उनीहरूले सशंकित भएर हेरिरहेका छन् ।

उनीहरूको किमंकर्तव्यविमुढता किन पनि छ भने नेपालले हिमालय क्षेत्रको मुख्य भाग ओगटेको छ र त्यहाँ भएका गतिविधिहरूले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने पो हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । त्यसमाथि दक्षिण एसियामा मडारिएको युद्धको कालो बादलमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने अहम् प्रश्न उनीहरूमा हुने नै भयो । नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको दुई ढुंगा बीचको तरुलको परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर नेपाल जान सक्दैन । राजसंस्था नै यो नीतिको प्रतिपादक र संरक्षक भएकोले यसको मर्म बुझ्ने र त्यही अनुरुप नेपाललाई डोर्‍याउन सक्ने हैसियत राजसंस्थासँग मात्र छ । त्यसैले हिन्दू अधिराज्य नेपालको पुनर्स्थापना नगरी अहिले देखिएको चौतर्फी समस्याहरूको समाधान निस्किँदैन । पश्चिमाहरूले थोपरेको भू–रणनीतिक चक्रव्युहबाट बाहिर निस्किने उपाय पनि यही हो ।

अन्त्यमा, नेपाल आज गम्भीर आन्तरिक अन्योल र बाह्य भू–रणनीतिक दबाबको दोहोरो संकटमा फसेको छ । संविधान, चुनाव र जेनजी विद्रोहका नाममा देखिएको राजनीतिक हलचल सतही देखिए पनि यसको जरा गहिरो छ, जसमा विगत चार दशकदेखि दातृशक्तिहरूको प्रभावमा चलेको राजनीतिक अभ्यास, भाष्य र संस्थागत कमजोरपन प्रमुख कारण बनेका छन् । एउटै पात्रहरूले बारम्बार संविधान बनाउने, च्यात्ने र जोगाउने नाटक दोहोर्‍याइरहँदा जनतामा अविश्वास बढेको छ । जनजीविका, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको माग जायज भए पनि समाधान गलत दिशातिर धकेलिँदैछ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखजस्ता प्रस्तावले समस्या समाधान होइन, झन् गहिरो संकट निम्त्याउने खतरा बोकेको छ । ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना, निष्पक्ष र सक्षम प्रशासन, तथा दलगत भागबण्डाको अन्त्य बिना सुशासन सम्भव छैन । बाह्य रूपमा नेपाल भारत–चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीचको संवेदनशील भूरणनीतिक क्षेत्रमा रहेकाले पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ नीति आज पनि अपरिहार्य देखिन्छ । संघीय गणतान्त्रिक संरचनाले अस्थिरता बढाएको र त्यसको विकल्पका रूपमा हिन्दू अधिराज्यसहितको राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मात्रै नेपाललाई आन्तरिक एकता, बाह्य सन्तुलन र पश्चिमी भूरणनीतिक चक्रव्युहबाट जोगाउने उपाय हो ।