लिपुलेक : सिमानाको प्रतीकात्मक स्तम्भ

काकताली भनौं, भदौ ४ गते बुधबारका दिन भारतले दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र बंगलादेशबाट एकसाथ तर भिन्न–भिन्न विषयमा सिकायत सुन्नुपर्‍यो । अनि, नयाँ दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवाल समाचार माध्यमबाट आएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्यमा व्यस्त रहन पुगे । ‘छिमेक पहिलो’ भन्ने नीति रहेको हुनाले दिल्लीले साँध जोडिएका राष्ट्रलाई अग्राधिकार दिनु स्वभाविकै हो ।

चीन पनि भारतको सँधियार हो, तसर्थ अघिल्लो दिनसम्म त्यहाँबाट आएको उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलसँगको भेटवार्तामा दिल्लीको कूटनीतिक संयन्त्र व्यस्त थियो– भारतीय प्रेसका सम्प्रेषणले यस्तै जनाउ दिइरहेका छन् । प्रसंग परराष्ट्रमन्त्री वाङ् यी र उनको भारत–भ्रमण ।

थालनी बंगलादेशबाट गरौं । ढाकाको हालको सरकार गत वर्ष प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ भई भारत पलायन भएकी शेख हसिनाले बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार र राज्यकै विरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेकी छिन् भन्ने धारणा राख्दछ । शेख हसिनाले दिल्ली र कोलकातामा कार्यालय खोलेर अर्थात् भारतको भूमिबाट बङ्गलादेशविरोधी कार्य गरिरहेकी छिन् भन्ने ढाकाको सिकायत रहेछ । त्यही बेहोराको जानकारी दिने ध्येयले बङ्गलादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयले ताजा वक्तव्य दिएको रहेछ ।

दिल्लीका प्रवक्ताले त्यसबारेको प्रेस– जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै भारतबाट ढाकाविरुद्ध कुनै क्रियाकलाप भएको जानकारी भारत सरकारलाई छैन भन्ने उनको दाबी रह्यो । त्यसै क्रममा जैसवालको यो महत्त्वपूर्ण भनाइ पनि आएको छ– भारत सरकार भारतीय भूमिबाट ‘अन्य देशहरूका विरुद्धमा’ गतिविधि गर्ने कामलाई छुट दिँदैन । यो प्रशंसनीय मान्यता हो, र साथै छुट्टै समीक्षको पाटो पनि । 

समयोचित विज्ञप्ति 

अब नियालौं नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति र त्यसबारे दिल्लीको प्रतिक्रियालाई । प्रसंगवश, नेपालको विषय चीनसँग गाँसिने प्रकृतिको हुन आएको छ । किनभने, वाङ् यीको भ्रमणको अन्त्यमा दिल्लीबाट सार्वजनिक भएका बुँदाहरूमा भारत–चीन सीमा व्यापारका नाकाहरूको उल्लेख गर्दा लिपुलेक/लिपुलेख भञ्याङ (पास) को नाम पनि आएको छ ।

अन्य नाकाबारे नेपालको सरोकार छैन, तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको ‘अभिन्न भू–भाग’ हो । तर नेपालको अनुमति वा सहमति नलिईकन चीन र भारतले व्यापारमार्ग खोल्ने निधो कसरी गरे त्यो आश्चर्यको कुरो हो । र, यसप्रति नेपालको असहमतिबारेको जानकारी नेपालको तर्फबाट २०७२ साल (सन् २०१५) सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत नै भारत र चीन दुवै देशलाई अवगत गराएको हो । 

त्यसको बेवास्ता गरी भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरिएकोमा नेपालको सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनायो, त्यो दिल्लीले उसै बखत सुनेको हो । उतिखेरै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताको प्रस्ताव राख्दा कोभिड महामारीको कारण देखाएर  दिल्लीले संवादको आवश्यकताप्रति उपेक्षा गर्दै आयो । बेइजिङ पनि यसबारे बेखबर थिएन । कदाचित् उसलाई यो नेपाल र भारतबीचको मात्र मामिला हो भन्ने लागेको हुन सक्छ, तर त्यो एउटा ‘मामिला’ त हो भन्ने सम्मको जानकारी चीन सरकारलाई पक्कै थियो ।

त्यसो हुँदा बेइजिङप्रति पनि नेपालको सिकायत हुनु आश्चर्यको कुरो भएन । हुनुहुँदैन । जहाँसम्म नयाँ दिल्लीका प्रवक्ताको कथनको प्रश्न छ, त्यसलाई सन् १९५४ देखि नै भारतले सीमाव्यापारमा प्रयोग गरेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर यो एकपक्षीय दाबी स्वीकार गरी नेपालले साबिकदेखिको आफ्नो अभिन्न अङ्ग रहेको भूमि त्याग्न कदापि सक्दैन । किनभने, त्यसो गर्नु भनेको लिपुलेकबाट पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको ५६ किलोमिटरभित्रको जमीनमाथकिो हकदाबी सदाको लागि छोड्नुसरह हुन्छ । 

नेपालले यसो गरोस् भन्न न चीनले मिल्छ, न त भारतले नै । बरू सानो भूगोलको देशलाई मर्का नपार्ने उपाय सोच्न सक्छन् उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फका छिमेकीले । उदार हुने अवसर दुवैलाई छ । जग–जाहेर छ, डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकाले हालै चलाएको व्यापार युद्धको असरमा परेका प्रमुख देशमा भारत पनि पर्‍यो । चर्को भन्सार दर तोकेर भारतीय उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा महँगो तुल्याई बिक्री घटाइदिने ट्रम्पको रणनीति टिकाउ नहुन सक्ला, तर तत्कालको लागि भने त्यसले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पारेको कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो कठिनाइका बखत दिल्लीले आफूलाई उपलब्ध विकल्पहरूको उपयोग गर्न खोज्नु अनौठो भएन । चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर आफ्नो स्थिति मजबुत गर्नु यस्तै एउटा विकल्प हो । भारतको यो मानसिकता बुझेर होला, आफैं अमेरिकासँग कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनले भारतसँगका सम्बन्ध सामान्य गराउनुमा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूलको प्रयास ठहरिने देख्यो ।

त्यसैले २४ औं चरणको सीमावार्ताको सन्दर्भ मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री वाङ् यी विशेष प्रतिनिधिको हैसियतमा भारत पुगे । प्रष्टै छ, एक अर्ब ४० करोडको जनसंख्या भएको भारत र झण्डै उत्रै जनशक्ति भएको चीनबीचको बढ्दो निकटता बाँकी विश्वको लागि अभिरुचिको विषय भएको छ ।

छरछिमेकको चासो त बाक्लो हुने भइहाल्यो । वास्तवमा, चीन र भारतमा समझदारीको नयाँ चरण प्रारम्भ हुँदा त्यसबाट दक्षिण एसिया मात्र होइन सिंगो एसिया महादेश नै लाभान्वित हुन्छ । विश्वभरनै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कुरामा पनि दुईमत नहोला ।

कचिंगलका कारण

स्मरणीय छ, भू–भागबारेको अहिलेको कचिंगल २०७६ साल कार्तिक (सन् २०१९) मा दिल्लीको सरकारी निकायले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सुरु भएको हो । भारतीय नक्सामा नेपालतर्फको जमीनलाई उतातिर परेको देखाउनाले असमझदारी झाङ्गिन गएको थियो ।

त्यसको प्रतिवाद गर्ने क्रममा नेपालले पनि २०७७ साल जेठमा आफ्नो नक्सा कोरेर संसदबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न बाध्य भयो । यो तथ्यबाट दिल्ली अनभिज्ञ छैन ।

भन्नु परोइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता नेपालीहरूका लागि सर्वाधिक महत्त्वको वस्तु हो । राष्ट्रिय भावना गाँसिएको अहम् प्रश्न हो । तर यसमा भारतको संवेदनशीलता नेपाली जनताले यतिञ्जेल अनुभव गर्न पाएको छैन । नेपालको सिमाना दक्षिणतिर ७० भन्दा बढी ठाउँमा मिचिएको आकलन नै यसको प्रमाण हो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतबाट यसबारे बरोबर चर्चा भएको छ । उत्तरतर्फको सिमानामा भने खास समस्या देखिएको छैन ।

आखिर सीमांकनको काम भारतीय पक्षकै आनाकानीले वर्षौंदेखि अड्किरहेको छ । यो कुरा दिल्लीका प्रवक्ताको लिखित भनाइको अन्तिम अनुच्छेदमा स्वीकार पनि गरिएको छ । सुल्झिन बाँकी सिमानासम्बन्धी प्रश्नहरू संवाद तथा कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउने कुरामा भारतको तत्परता दर्शाइनुबाट यही कुरो छर्लंग हुन्छ ।

यसैगरी, नेपालका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको तेस्रो (अन्तिम) बुँदामा सीमा समस्या ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न’ नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थात्, दुवै पक्ष कूटनीतिक हल खोज्न सहमत देखिन्छन् । तसर्थ अब दिल्लीले नेपालको मर्म र आग्रह बुझेर सिमाना छुट्याउने काम जति छिटो सम्पन्न गर्‍यो उति छिटो द्विपक्षीय सम्बन्ध निकट र सुमधुर हुनेछ । यसबाट दक्षिण एसियाका अन्य जटिल मामिलाहरूका लागि पनि न्यायोचित निकास खोज्न सघाउ पुर्‍याउने छ ।