अवैध आयातले चिनी उद्योगलाई संकट

काठमाडौं । अवैधरूपमा भइरहेको चिनी आयातका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग गम्भीर संकटमा पर्दै गएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले भारतबाट भइरहेको चिनी तस्करी नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले चिनी आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेपछि अवैध आयात झनै बढेको छ । यसका कारण स्वदेशमै उत्पादन भएको चिनीले बजार पाउन नसकेको र उद्योगहरू गोदाममै चिनी थन्क्याउन बाध्य भएको संघले जनाएको छ ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भन्सार शुल्क घटाइएपछि भारतीय चिनी सस्तो दरमा अवैधरूपमा नेपाल भित्रिन थालेको बताए । ‘स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी लागतका हिसाबले महँगो पर्छ, तर तस्करी भएर आएको सस्तो चिनी बजारमा खुलेआम बिक्री हुँदा हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन,’ उनले भने ।

उद्योगीहरूले चिनी आयातमा भन्सार शुल्क कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्‍याएमा मात्रै स्वदेशी चिनीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हालको भन्सार दरले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार स्वदेशी उद्योग, किसान र श्रमिकमाथि परेको छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले चाहेमा सुन तस्करी नियन्त्रण गरेजस्तै सीमाबाट भइरहेको चिनी तस्करी पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए । ‘नीति र इच्छाशक्ति भए स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै बजारमा पठाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उद्योगीहरूले अवैध आयात नियन्त्रण नगरे चिनी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिँदै तत्काल नीतिगत सुधार र कडाइका साथ सीमा निगरानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘हाम्रो उद्योगले उत्पादन गरेको २० हजार मेट्रिकटन चिनी गोदामै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध आयात गरिएको चिनीले बजार कब्जा गरेका कारण बिक्री गर्न सकिएन ।’

अहिले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५० हजार मेट्रिकटन चिनी अवैधरूपमा आयात भइरहेको र त्यसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको दाबी गरे । अहिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले ७० प्रतिशत माग पूरा भइरहेको बताउँदै अग्रहवालले चालू आर्थिक वर्षमा यो परिमाण अझै बढ्ने पनि बताए । उनले किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री गरेको १० दिनभित्रमा भुक्तानी पाइरहेकाले कुनै समस्या नरहेको दाबीसमेत गरे ।

उखु किसानको उत्पादन क्षमता बढाउन उद्योगीहरूले उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउने, विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्ने तथा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्दै आएको बताएका छन् । हाल पूर्वी क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशत र पश्चिमी क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत उखु उत्पादन उन्नत जातको बिउबाट भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी दिनमा यसको दायरा थप विस्तार गर्दै किसानलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इस्टर्न सुगर मिलका सञ्चालक विशाल अग्रवालले पनि चिनी उद्योगलाई मार पर्ने गरी भइरहेको अवैध आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यापारीले बिना लगानी चिनी आयात गरेर नाफा कमाउने गरी बजार कब्जा गरेकाले यसले उद्योगीहरूलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहेको बताए । उनले हरेक वर्ष चिनीको उत्पादन बढ्दै गइरहेकाले स्वदेशी उत्पादनले नै माग व्यवस्थापन गर्न सकिने वातावरण बन्दै गइरहेकाले कालोबजारी रोक्न भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने बताए ।

इन्दु शंकर मिलका सञ्चालक विमल केडियाले सरकारले चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको लगानी संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाए । सरकारले सबैलाई एउटै नीतिले बाँध्न नमिल्ने बताउँदै उद्योगीहरूले गरेको अर्बौंको लगानीको सुरक्षा गरिदिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादन बढिरहेको समयमा आयात पनि बढिरहेकाले नेपाली चिनीले बजार पाउन नसकेको कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगी हितेश गोल्छाले सरकारको हरेक वर्ष उखुको समर्थन मूल्यवृद्धि गर्ने तर, चिनीको बजार मूल्य घटाउने नीतिका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताए । ‘उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ दिने काम सरकारको हो । तर, यो काम अहिले अप्रत्यक्षरूपमा उद्योगीहरूले गर्नुपरिरहेको छ । उखुको उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ दिने व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संघले खुलेका १५ वटा चिनी उद्योग मध्ये १३ वटा सञ्चालनमा छन् । यी चिनी उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको छ । जसको कुल उत्पादन क्षमता ४ लाख मेट्रिकटन छ । तर उखु अभावमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । एउटा चिनी उद्योगले प्रत्यक्षरूपमा पाँच सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको संघले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ७५ हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढेर एक लाख ९० हजार पुग्ने प्रक्षेपण छ । अहिलेको चिनीको वार्षिक माग दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन छ ।

संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले देशभरमा एक लाख १५ हजार ७५५ किसान उखु खेतीमा संलग्न छन् ।