पत्रकार धरपकडले उठाएका गम्भीर प्रश्न

लोकतन्त्रको सुन्दरता सत्ताको प्रशंसा गर्ने आवाजमा होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्न सक्ने निर्भीक आवाजमा हुन्छ । जुन दिन राज्यले प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिनुको सट्टा तर्साउन थाल्छ, त्यही दिन लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार सुरु हुन्छ । कात्तिक १३ गते शुक्रबार नेपाली पत्रकारिताले यस्तै एउटा असहज दृश्यको सामना गर्नुप¥यो । समाचार लेख्ने हातमा हत्कडीको भय, समाचार कक्षमा प्रहरीको उपस्थिति र सम्पादकहरूको खोजीले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो– के अब नेपालमा सत्ता र शक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ?
प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सरकारलाई मनपर्ने समाचार मात्र प्रकाशन गर्नु होइन । सत्ताका कमजोरी उजागर गर्नु, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका आवाजलाई राज्यसम्म पु¥याउनु पत्रकारिताको मूल धर्म हो । तर जब समाचारको जवाफ समाचारबाट होइन, प्रहरीको उपस्थितिबाट दिन खोजिन्छ, तब समस्या कुनै एक पत्रकार वा सञ्चारमाध्यममा सीमित रहँदैन, त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ । 
कात्तिक १३ गते शुक्रबार एउटै दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरीको आवतजावत, पत्रकार पक्राउ र सम्पादकहरूको खोजीले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई तरङ्गित बनायो । यो कुनै एउटा पत्रकारमाथिको कारबाहीमा सीमित विषय रहेन । यसले राज्यको शक्ति र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्यायो । समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्नु, पत्रकारलाई काम गरिरहेकै अवस्थामा नियन्त्रणमा लिनु र सम्पादकीय नेतृत्वलाई समेत खोजी गर्नुले आमनागरिकमा एउटा असहज सन्देश प्रवाह ग¥यो– अब समाचार लेख्दा समाचारको विषयवस्तुमात्र होइन, त्यसको सम्भावित प्रहरी परिणामसमेत सोच्नुपर्ने हो ?
पत्रकारिताको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो । सरकारका निर्णय, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यवहार, प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारको पेसागत जिम्मेवारी हो । समाचारमा त्रुटि भए त्यसको खण्डन गर्ने, तथ्य गलत भए प्रमाणसहित सच्याउन माग गर्ने र कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशित भएको दाबी भए स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्ने बाटो खुला छ । तर समाचारप्रति असहमति जनाउने राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया नै प्रहरी परिचालन, पक्राउ र खोजतलास बन्न थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ ।
यहाँ मूल प्रश्न पत्रकारले लेखेको समाचार सही थियो कि गलत भन्ने मात्र होइन । समाचार गलत भए त्यसको जिम्मेवारी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लिनुपर्छ । पत्रकारिता पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । तर कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमालाई सम्मान गर्नुपर्छ । पत्रकारले गल्ती गरे त्यसको कानुनी उपचार हुन सक्छ, तर आलोचनात्मक समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई त्रसित पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको औचित्यपूर्ण कदम हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारलाई मनपरी गर्ने छुट होइन, पत्रकारले निर्भयतापूर्वक सत्यको खोजी र सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हो ।
कात्तिक १३ गतेको घटनाले धेरैलाई पञ्चायतकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको स्मरण गरायो । त्यो समय राज्यसत्ताको आलोचना गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो । समाचार र विचारमाथि नियन्त्रण राख्ने, असहमत आवाजलाई दबाउने र सत्ताको विरोध गर्नेहरूलाई राज्यको शक्तिमार्फत् तर्साउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अधिकारको विकाससँगै इतिहासको विषय बन्नुपर्ने थियो । तर गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयपछि पनि पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण प्रहरीको सामना गर्नुपर्ने दृश्य देखिनु आफैँमा विडम्बना हो । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, शासन सञ्चालन गर्ने पात्र फेरिए, तर आलोचनात्मक आवाजप्रतिको असहिष्णुता बाँकी छ भने परिवर्तनको सार्थकता कहाँ रह्यो ?
यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष यसको समय र शैली हो । शुक्रबार कार्यालय समयमै पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुग्ने क्रम देखियो । त्यसपछि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा पर्ने अवस्थाले थप आशङ्का जन्मायो । यस्तो समयमा पक्राउ परेका व्यक्तिको कानुनी पहुँच, सञ्चारमाध्यमको संस्थागत प्रतिक्रिया र सार्वजनिक प्रतिवादको सम्भावनासमेत प्रभावित हुन सक्छ । प्रहरी कारबाहीको उद्देश्य त्यस्तो थियो भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन, तर घटनाको समय र एकै दिन देखिएको समन्वित गतिविधिले पत्रकारिता क्षेत्रलाई सशङ्कित बनाउनु स्वाभाविक थियो । राज्यका निकायले यस्ता संवेदनशील कारबाही गर्दा पारदर्शिता र प्रक्रियागत स्पष्टता देखाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्छ ।
शुक्रबार राति करिब ९ बजे सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिए । उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको बताए । सरकारको यो अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भए पनि एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो– यदि सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ भने एकै दिन यति धेरै पत्रकार प्रहरीको नियन्त्रण र खोजीको दायरामा कसरी परे ? पत्रकारहरूलाई रिहा गर्नु सकारात्मक कदम हो, तर रिहाइले पक्राउको औचित्य, त्यसको प्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित प्रश्नलाई स्वतः समाप्त गर्दैन ।
सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । मन्त्रीले पत्रकार रिहा भएको घोषणा गर्नु तत्कालीन तनाव कम गर्ने कदम हुन सक्छ, तर त्यसले राज्यका निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दैन । प्रहरी प्रशासनले कुन कानुनी आधारमा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लियो, के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको थियो, पक्राउ आवश्यक थियो कि थिएन र समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा किन सामान्य कानुनी तथा पेसागत प्रक्रियाको बाटो अपनाइएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ । अन्यथा, सरकारले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता जनाउने र अर्कोतिर राज्यका निकायबाट पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना हुने अवस्था कायम रहने विरोधाभास अन्त्य हुँदैन ।
कात्तिक १४ गते बिहानै पत्रकारहरू माइतीघरमा विरोधमा उत्रिए । उनीहरूको विरोध पक्राउ परेका सहकर्मीहरूको रिहाइको मागमा सीमित थिएन । त्यो समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध, पत्रकारलाई त्रसित बनाएर कलम रोक्ने सम्भावनाविरुद्ध र राज्यले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने मागसहितको आवाज थियो । माइतीघरमा उठेको आवाजलाई कुनै राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्तिविशेषको पक्षमा गरिएको प्रदर्शनका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । त्यो लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने नागरिक सरोकारको अभिव्यक्ति थियो ।
यद्यपि, यो घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि आत्मसमीक्षाको अवसर दिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको माग गर्दै गर्दा पत्रकारिताले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा, तथ्यको शुद्धता, स्रोतको विश्वसनीयता र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । गलत सूचना, अपुष्ट समाचार, चरित्रहत्या र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई पत्रकारिताको स्वतन्त्रताका नाममा संरक्षण गर्न सकिँदैन। जिम्मेवार पत्रकारिता र स्वतन्त्र पत्रकारिता एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु एकअर्काका पूरक हुन् । तर जिम्मेवारीको नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारितालाई जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्ने दुवै प्रवृत्ति गलत छन् । राज्यले पत्रकारिताको कमजोरी सच्याउने नाममा दमनको बाटो रोज्नु हुँदैन भने पत्रकारिताले पनि स्वतन्त्रताको नाममा तथ्य र नैतिकताको सीमा नाघ्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकार कति बलियो छ भन्नेमा होइन, उसले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई कति सहजतापूर्वक सुन्न सक्छ भन्नेमा निहित हुन्छ । सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई शत्रु ठान्ने, समाचारलाई चुनौतीका रूपमा लिने र असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गर्न राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । सरकारसँग असहमत हुनु राज्यविरोधी हुनु होइन । सत्ताको आलोचना गर्नु अराजकता होइन । बरु आलोचना, प्रश्न र खबरदारीबाटै शासन प्रणाली जवाफदेही बन्न सक्छ । पत्रकारले उठाएका प्रश्न गलत छन् भने सरकारले तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिन सक्छ। राज्यसँग सूचना, संयन्त्र र अधिकार सबै छन् । त्यसैले समाचारको जवाफ प्रहरीको उपस्थितिबाट होइन, तथ्य र तर्कबाट दिन सक्नुपर्छ ।
अन्ततः कात्तिक १३ गतेको घटना पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भएसँगै सकिएको मान्न मिल्दैन । यसले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, राज्यको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक सरकारको असहिष्णुताबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ । आज समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्दा पत्रकारहरू त्रसित हुन्छन् भने भोलि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार पढ्ने नागरिकले पनि सत्य जानकारी पाउने अधिकार गुमाउन सक्छन् । पत्रकारको कलम रोकिँदा एउटा व्यक्ति मात्र मौन हुँदैन, समाजको प्रश्न गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ– पत्रकारिता सरकारको प्रचार संयन्त्र होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकारको पहरेदार हो । पत्रकार सधैँ सही हुन्छन् भन्ने छैन, तर उनीहरूलाई सही वा गलत प्रमाणित गर्ने आधार कानुनसम्मत र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्छ, राज्यको त्रास होइन । प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको कृपाले प्राप्त हुने सुविधा होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसैले शुक्रबारको घटनालाई केवल केही पत्रकार पक्राउ परेको र राति रिहा भएको सामान्य घटनाका रूपमा बिर्सनु हुँदैन । यो राज्यसत्ताले आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने परीक्षा हो । लोकतन्त्रमा पत्रकारको कलम डरले होइन, सत्य र तथ्यले चल्नुपर्छ । समाचार कक्षमा प्रहरीको उपस्थिति होइन, प्रश्नको जवाफ दिने राज्यको संस्कार देखिनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक पहिचान हो । 
(गैरे लेखक तथा पत्रकार हुन् ।)