आइक्यानले वार्षिक ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले ‘ग्लोबल अकाउन्टिङ इनिसियटिभ इन नेपाल’ (गेन) परियोजना सार्वजनिक गरेको छ । यो परियोजनामार्फत आइक्यानले नेपाली लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा स्थापित गर्दै सेवा निर्यातमार्फत रोजगारी र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाललाई लेखा तथा वित्तीय सेवाको विश्वसनीय आउटसोर्सिङ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ‘गेन परियोजना’को औपचारिक सुरुआत बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत गरिएको हो । आइक्यानका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको लेखा तथा वित्तीय सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्नु, रणनीतिक साझेदारी विकास गर्नु तथा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । परियोजनाले देशभित्र उच्च सीपयुक्त जनशक्तिलाई लक्षित गरी सेवा निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

गेन परियोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने आगामी १० वर्षमा यो संख्या एक लाख ५० हजारभन्दा बढी पुर्‍याउने योजना छ । यसै अवधिमा सेवा निर्यातमार्फत वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी देशमा भित्र्याउने लक्ष्यसमेत तय गरिएको आइक्यानले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले गेन परियोजनाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले युवालाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

परियोजनाअन्तर्गत अकाउन्टिङ आउटसोर्सिङका लागि आवश्यक नियामक तथा संस्थागत संरचना विकास, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विश्वस्तरका मापदण्डमा जनशक्ति प्रशिक्षण र गुणस्तरीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, आउटसोर्सिङ हब, डिजिटल प्लेटफर्म र इनक्युबेशन सेन्टर स्थापना गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आइक्यानका अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले गेन परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियमित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्व बजारमा भारत, बंगलादेश, भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले देखाएको प्रभावकारी उपस्थिति हेर्दा नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । ‘नेपालमै बसेर विश्वका विभिन्न देशका संस्थालाई लेखा सेवा दिन सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपाललाई दक्षिण एसियाको आउटसोर्सिङ हबका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि सीप विकास र नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य छ ।’

कार्यक्रममा आइक्यानका नायब निर्देशक सन्तोष विष्टले संस्थाले २०८१–२०८५ अवधिका लागि तयार पारेको पाँचवर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई नेपालबाट किफायती तथा गुणस्तरीय अकाउन्टिङ सेवा प्रदान गर्ने सम्भावना निकै बलियो छ ।

परियोजनाअन्तर्गत बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरी डिजिटल प्रचारप्रसार गरिनेछ । साथै उच्चस्तरीय प्रचार सामग्री उत्पादन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग सहकार्य गर्दै अवसर विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । यसका अतिरिक्त, विश्वस्तरमा प्रयोग हुने लेखा सफ्टवेयर तथा आउटसोर्सिङसम्बन्धी विशेष प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन, राष्ट्रिय प्रतिभा दर्ता प्रणाली निर्माण र आउटसोर्सिङसम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आइक्यानका अनुसार कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, वैदेशिक विनिमय प्रक्रिया सरलीकरण, डेटा संरक्षण कानुन सुदृढीकरण, नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा सञ्चालनको सुविधा तथा वैदेशिक लगानी शीघ्र स्वीकृत गर्ने जस्ता नीतिगत सुधार भएमा परियोजना अझ प्रभावकारी रूपमा सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपाली अडिट फर्म तथा यस पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै सेवा निर्यातमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास आइक्यानले व्यक्त गरेको छ ।