जिल्लाको आदेश बदरको मागसहित निकिता उच्च अदालतमा

काठमाडौं, ९ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका तर्फलाई रुपन्देही बिगो बराबरको धरौटी राखेर पनि जिल्ला अदालतले थुनामुक्त नगरेको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता भएको छ । पत्नी निकिता पौडेलले संविधान र कानूनले दिएका अनुमति अनुसार न्यायको ढोका ढक्ढकाउन नछाड्ने दाबीसहित सोमबार निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । 

उनले साउन २६ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गरी बिगो जमानत राखेर थुनामुक्त गर्न निवेदनमार्फत माग गरेकी छन् । लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रुपन्देशी कारागारमा रहेका लामिछाने अड्डासारसँगै हाल नख्खु कारागारमा छन् ।

जिल्लाको आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता हुन आएको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले पुष्टि गरे । रुपन्देही जिल्ला अदालतले पौने ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनाबाहिरै बस्न पाउने लामिछानेको माग अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मागेबमोजिम नहुने फैसला गरेको थियो ।

हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै सहकारीबाट रकम लिएर आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको अदालतको ठहर भइसकेको छ । ‘बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुने विषय विचारणीय रहे पनि सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन सजाय हुन मागदाबी लिइएको पाइएको छ,’ जिल्ला अदालतले भनेको छ । 

लामिछानेको हालसम्म बिगोसमेत एकीन भइनसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘मुद्दामा साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने बाँकी रहेको अवस्थामा बैंक ग्यारेण्टी लिइ तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन,’ अदालतले भनेको छ ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका बेला लामिछानेले रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा आफ्नो भागमा परेको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै थुनामुक्त हुनपाउने माग गर्दै साउन १९ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । मूल बिगो सबैलाई भाग लगाउँदै आफ्नो भागमा पर्ने रकम छुट्याएर प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीपत्र निवेदनसाथ बुझाएका हुन् । त्यो निवेदनले उनी छुट्न सक्ने समर्थकहरूमा आस बढेको थियो ।

‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु,’ उनले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा भनेका थिए । 

जिल्ला अदालतले छाड्न नमिल्ने भनेपछि लामिछानेको कारागार सरुवा गरिएको थियो । लामिछानेकै मागबमोजिम नख्खु कारागारमा सारिएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । उनीविरूद्ध रुपन्देहीसहित काँस्की, काठमाडौं, चितवन, पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दर्ता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद निलम्बनमा छ ।

उच्च अदालत बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमासमेत निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसपछि अन्तिम अदालत सर्वोच्चले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेको छ ।