ऐन, कानून कार्यान्वयनयोग्य नहुँदा हामी भ्रष्टाचार गर्न बाध्य छौं : रवि सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विद्यमान ऐन–कानून कार्यान्वयनयोग्य नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू प्रणालीगत भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राज्यको गलत प्रणालीका कारण निर्माण व्यवसायीहरू पनि जानेर–नजानेर भ्रष्टाचार जस्तो कार्यमा संलग्न हुने अवस्था आउने गरेको बताए ।
‘हामी भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनौं तर ऐन र दररेटले हामीलाई बाध्य पारेको छ,’ उनले भने, ‘१२ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने बालुवालाई बजारमा ३८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो ठूलो मूल्य अन्तर हुँदाहुँदै राज्यले पुरानै रेटमा काम गराउन खोज्दा प्रणालीमै समस्या भएकाले बढी पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताले संलग्नता भएको जस्तो देखाउँछ । त्यो व्यक्तिगत होइन, प्रणालीगत भ्रष्टाचार हो । यस्तो अवस्थामा सबै कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् ।’
पूर्वाधार क्षेत्रको सुस्त निर्माण गतिका लागि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उनले कानूनी संरचनामै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाग भएयता पूर्वाधार क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गएको दाबी गरे ।
‘कडा ऐन बनाएरमात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । बजेट सुनिश्चित नगरी ठेक्का निकालिन्छ, रकमान्तर गर्न प्रक्रिया जटिल छ, वन, वातावरण, स्थानीय तह र संघीय निकायबीच समन्वय छैन । यस्तो अवस्थामा काम समयमै कसरी सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले हाल निर्माण व्यवसायीहरूको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी सरकारले रोकेको र भुक्तानी रोकिएकै कारण निर्माण क्षेत्रको ‘सप्लाई चेन’ रोकिएको बताए । ‘आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेर निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गर्छ तर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास जस्ता विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण निर्माण व्यवसायीले आजको दिनसम्म भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । न्यून बजेट विनियोजन र रकमान्तरको सीमित प्रावधानले परियोजना सञ्चालनमा समस्या थपिएको छ,’ सिंहले भने ।
सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ लागतको पूर्वाधार आयोजनामा ३० लाख रुपैयाँमात्र बजेट राख्ने गरेको र त्यसपछि चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई धराशयी बनाइरहेकाले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकारले सरकारी पूर्वाधार आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानी रोकेकै कारण सप्लाइ चेनसँगै निर्माण कम्पनीहरूलाई ऋण दिने बैंकहरू पनि प्रभावित भएको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले नियमित रूपमा भुक्तानी नपाउँदा कामदारले समेत समयमा तलब पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सिंहले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले ३० वर्षको मेहनतले बनेका निर्माण कम्पनीहरू सरकारको एउटा निर्णयकै कारण समाप्त हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत वा कालोसूचीसम्म कारबाही हुन सक्ने भए पनि ठेक्का तोडिएपछि सम्पूर्ण आयोजनाको लागत निर्माण व्यवसायीको कम्पनीबाट असुल्ने प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको बताए ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएको ठेक्का विवादले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनले बताए । ‘निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का तोड्दा र फेरि ठेक्का लगाएर काम गर्दा राज्यलाई नै अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिन्छ । त्यही कारण पनि पहिले ठेक्का लागेकै निर्माण कम्पनीबाट आयोजना सम्पन्न गराउनुपर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमात्रै संशोधन गरेर समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण, स्थानीय सरकार, नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री, बजेट रकमान्तर लगायत कानूनी व्यवस्थाहरू समन्वय नहुँदा परियोजना अड्किने गरेका छन् ।
‘३७ वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । नौ वटा रुख काट्न महिनौं लाग्छ । यही कारण ‘एकीकृत छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान नगरी आर्थिक सुधार सम्भव छैन । आवश्यक परे पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल लगाएर भए पनि कानूनी सुधार गर्नुपर्छ ।’
उपभोक्ता समितिको नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने र स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि उनले लगाए । भखरै दलहरूले लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आ–आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएकोमा ऐन, नियम, कानून समयसापेक्ष बनाएर निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेमा मात्रै ७ लाख बढी रोजगारीको अवसर यो क्षेत्रले मात्रै दिन सक्ने पनि उनले दाबी गरे ।

बालेनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति 
महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गरी गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले नेता शाहले धनगढीमा निर्माण व्यवसायीको मानमर्दन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा शाहले ‘निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्नेलाई रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर भए पनि काम गराउनुपर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित रहेको उनीहरूको ठहर छ । तर, वरिष्ठ नेता शाहले सम्बोधनका क्रममा निर्माण व्यवसायीको नाम लिएका थिएनन् ।
प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति आउनुले मुलुकका ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको तेजोबध गरेको महासंघको ठहर छ । हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पर्नुमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति र बजेट अभाव मुख्य जिम्मेवार रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउनकै लागि अत्यधिक घटेर ठेक्का सकार्ने ‘लो बिडिङ’ प्रथालाई अन्त्य गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई स्वतः अस्वीकृत गर्ने र औसत मूल्यको नजिक रहने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।