समावेशिताको मेरुदण्ड आर्थिक योजना

नेपालमा पुरुषहरूले महिलाको तुलनामा धेरै जागिर खाएका वा धेरै पढेका छन् । पुरुषको तुलनामा थोरै महिला राजनीतिमा छन् । यसो हुनुको कारण महिलाले पढ्न नसकेर, राजनीति गर्न नजानेर होइन, बरु उनीहरूले ऐतिहासिकरूपमै अवसर नपाएर हो । यसको ऐतिहासिकता बुझ्न धेरै पुरानो कुरा नगरे पनि जंगबहादुर राणाको पालाको मुलुकी ऐनको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विस १९१० सालको जंगबहादुरको पालाको मुलुकी ऐन हालको संविधानसरह हो । त्यसमा हाम्रा जातजातिलाई चार समूहमा विभाजित गरिएको छ । एउटा तागाधारी भनियो, जसमा ब्राह्मण परे । त्यसलाई उच्च जातको पहिचान दिइयो ।

अनि आज हामी जसलाई जनजाति भन्छौ । उनीहरू सबैलाई मतवाली भनियो जसलाई रक्सी खाने समूहमा राखियो । तेस्रो समूहमा पानी नचल्ने तर छोइछिटो नपर्ने  भनेर तोकियो । र, अन्तिम वर्गमा पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने  भनेर तोकियो ।

आज हामीले जुन समूहलाई दलित भन्छौ । त्यो समूह हिजो नेपालको राज्य व्यवस्थाले बनाएको वर्गमा पीँधमा पर्‍यो । त्यति मात्रै होइन यो वर्गलाई धेरै कामबाट राज्यले वञ्चित पर्‍यो । त्यो वर्गका मानिसले पढ्नुनपर्ने , अरूको काम गर्नुपर्ने , अरूको काम गरेर खानुपर्ने  व्यवस्था भयो । त्यसो भएपछि उहाँहरूले आाफ्नो सम्पत्ति जोड्ने, कमाउने, धनी हुने भन्ने पाटो नै रहेन ।

त्यो सम्बन्धमा शोषण पनि व्यापक थियो, दमन पनि उत्तिकै थियो । किनभने माथिल्लो तहका व्यक्तिले वा समाजका शक्तिशाली वर्गका मानिसले तल्लो तहका व्यक्तिलाई सधैभरि गर्जो  टर्ने  हिसाबले मात्र बाली ज्यालाका रूपमा दिन्थे । त्यो अवस्थालाई हेरेर कस्तो मिलको समाज रहेछ भनियो । त्यहाँको शोषणको कुरालाई हेरिएन ।

जबसम्म तल्लो तहकाले प्रश्न गर्न सकेनन्, तबसम्म माथिकाले समाज सौहार्द छ भन्ने भाष्य निर्माण गरे । जब तलकालाई गरिएको व्यवहारमाथि प्रश्न गर्न थालियो थब माथिल्लो तहकाले त्यस्तो भन्नेलाई समाज भड्काएको आरोप लगाए । त्यो प्रश्न जुन वर्ग र जुन तप्काले गरे पनि त्यो राजनीतिक चेतना थियो ।

आज हामीले गर्ने  जात व्यवस्था र आर्थिक असमानतामाथिको विमर्श राजनीतिक चेतनाले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तनका कारणले सम्भव भएको हो । त्यो एकै दिनमा भएको कुरा होइन, यसको लागि संघर्ष भएका छन् । नत्र त सुरुदेखि नै सबैले आ–आफ्नो तोकिएको काममात्र गर्ने  भन्ने बुझाइमात्रै रहन्थ्यो, र आजको विकास देख्न पाइन्नथ्यो ।

जब सामाजिक समुदायलाई तहगतरूपमा बाँडियो, तब जातिगत आधारमा पेशाअघि बढे । तागाधारीले सजिलो पेशा पर्‍यो, बढी आम्दानी पर्‍यो । मतवालीले त्यो भन्दा अलि सहज काम गरे । तल्लो तहमा रहेका वर्ग जसलाई दलित भनियो त्यो समुदायले न पढ्न पायो न जग्गाजमिन राख्न पायो ।

उनीहरूले अर्काको काम गरेर जीविका चलाउनु पर्‍यो । यो ऐतिहासिम पृष्ठभूमी मनन गर्दै आज हामीले राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने  हो भने राष्ट्रिय औसत स्तरमाभन्दा दलित शिक्षामा कमजोर छन् । यो भनेको आज उनीहरूले पढ्न नसकेर होइन बरु ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएकाले हो ।

पछिल्ला केही वर्षका कुरा गर्दा मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आयो, पञ्चायती व्यवस्था आयो, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो । यो क्रममा अधिकांश जनताको पहुँचमा शिक्षा पुग्यो । पछिल्लो तथ्यांकले अधिकांश दलित जनताको शिक्षामा पहुँच ह्वात्तै बढेको देखिन्छ जुन विगतमा थिएन । तर, अहिले पनि दलित र गैरदलितको शिक्षामा पहुँचको प्रतिशत त फरक नै छ । किनभने एउटा समूहले पहिलेदेखि त्यो सुविधा पाएको थियो भने अर्को  समूहले पाएको थिएन । दलितले शिक्षामा अधिकार पाएको त २००७ साल पछि मात्र हो ।

हिजो राज्य व्यवस्थाले गरेको जुन उत्पीडन थियो, त्यसैका कारणले समाजमा वर्गीय असमानाता भएको हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नै समावेशीकरण चाहिएको हो । समावेशीकरणले आर्थिक समानताको अवसर दिन्छ । अर्को , निश्चित व्यक्तिले निश्चित पेशा मात्र गर्न पाउने भनेर तोकिँदा सबै व्यक्तिले सबै खालको पेशा गर्न नपाउँदा आर्थिक उन्नयन हुने गुञ्जायस पनि रहेन । त्यसले पनि आर्थिक समानता ल्यायो ।

जतिबेला अब ठूलोसानोको भेद हुनेछैन, सबै समान हुन्छन् भनियो र सोही अनुसार राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गरियो त्यो बेलासम्म एउटा वर्ग सम्पन्न र सम्भ्रान्त बनिसकेको थियो भने अर्को  त गरिब नै थियो । अब विद्यमान परिस्थितिलाई सच्याउन के गर्ने  भन्ने प्रश्न अहम् हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा जसले प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जान सक्तैन उसले गरिबीको चपेटाभित्र बाँच्नुपर्ने  हुन्छ । त्यसलाई कम्तीमा बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने  कुरा चाहिँ राज्यको हो ।

सबै दलितलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । हिजोभन्दा आज दलितहरूले प्रगति गरेका छन् । हालको प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यो दलित मात्र नभएर अपांगता भएको मान्छे पनि हुन सक्छ, एकल महिला पनि हुन सक्छ, त्यो एकल पुरुष पनि हुन सक्छ । त्यो कुनै लामो समय औषधि खानुपर्ने  दीर्घरोगी पनि हुन सक्छ । त्यसलाई हेर्ने  जिम्मा राज्यको हो ।

राज्यले कुनै न कुनै नीति बनाएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वभाविक रूपले धेरै दलितहरू गरिब छन् भने त्यसबाट लाभ पाउनेमा दलित हुन्छन् । त्यसैले अबको बाटो के हो भने व्यक्तिको थर हेरेर सहयोग गर्ने भन्दा पनि थरसँगै उसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उसलाई के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यले नीति बनाउनुपर्छ ।

अब थरलाई मात्र सन्दर्भ लिन मिल्दैन, बरु त्यो थरभित्र पनि टाढाबाढाले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन् कि भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । राज्यले साँच्चै सहयोग गर्नुपर्ने  समुदाय वा वर्ग छुटेको त छैन भन्ने प्रश्न मूलमा रहनुपर्छ ।

अबको नीति त्यतातर्फ अग्रसर रहनुपर्छ । त्यस्तो नीति बन्न सकेन भने फेरि हिजो जस्तै एउटा समूहको मात्र वर्चश्व भएको ठाउँमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हिजोभन्दा राम्रो अवस्था त आउला तर जुन व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई राज्यले हेर्नुपर्ने  हो, ती चाहिँ छुटिरहन्छन् । यसरी कुन समूह वा समुदायवा व्यक्ति वा परिवारलाई सहयोगको खाँचो छ, सरकारी संरक्षणको खाँचो छ भन्ने काममा स्थानीय पालिकाहरूले तथ्यांक राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गर्न जरुरी छ । आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने हरूको तथ्यांक निकाल्ने, उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ लगत राख्ने काम पालिकाले गर्नुपर्छ । सो लगतमा घरधुरीको जागिर, व्यावसाय, जग्गाको विवरण लिनुपर्छ । जमिन भएको र नभएकोलाई एकै किसिमले हेर्न सकिन्न ।

काठमाडौमा नेवार समुदायको परिवारको जग्गाजमिन नभएको हुन सक्छ, तर घर भएको हुन सक्छ । जग्गा नहुनासाथ गरिब भयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । पालिकाले लगत राखिसकेपछि त्यसलाई ५ वर्ष, १० वर्षमा पनुर्मूल्याङकन गर्नुपर्छ । किनभने ५, १० वर्षको अन्तरालमा कोही धनी भइरहेको हुन्छ भने कोही गरिब भइरहेको हुन्छ । कुनै परिवार राम्रो आर्थिक अवस्थामा छ तर त्यो परिवारको कमाउने मुख्य मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यो परिवार गरिब हुन पुग्छ । तर समय क्रममा कुनै अवसर पाउँदा त्यो परिवारको आर्थिक हैसियत सप्रिन सक्छ ।

धनी हुनु र गरिब हुनु भनेको परिवर्तनशील कुरा हो । यो परिवर्तनशील कुरालाई हरेक वर्ष पालिकाले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्न त गाह्रो हुन्छ तर त्यसलाई पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गर्न सकियो भने कसको हैसियत बढेको छ, कसलाई संरक्षणको सहयोग आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । यसमा पालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

अर्को , हाम्रा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय पहिचानको जुन राजनीति गरिरहेका छन्, कहिले नागरिकता बनाउने, कहिले पासपोर्ट बनाउने आदि । यदि त्यस्तै कुनै आधार बनाएर गरिबको पहिचान गरिने र बेलाबेला यद्यावधि गर्ने  हो भने राज्यले कसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कोचाहिँ सहयोग पाउने साँच्चैको हकदार होभन्ने निर्क्यौल गर्न सजिलो हुन्छ । यो कुरा पत्ता लगाउन पनि हरेक घरको तथ्यांक बनाउनुपर्छ ।

यदि राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार हो भने त्यो देशको न्यूनतम सुविधा नपाएको जनताप्रति गम्भीर हो भने यस्तो तथ्यांक आवश्यक देखिन्छ । किनभने कर तिर्न सक्नेले तिरको कर, हामी सबैले तिरको कर, कर तिर्न नसक्ने वर्गको उत्थानका लागि उपयोग गर्नुपर्ने  राज्यको दायित्व हो । हामीले तिरको कर नेताहरू मोटाउनका लागि त होइन ।

अब अहिले शहरीकरण बढ्दै जाँदा, आधुनिकता हुँदै जाँदा परम्परागत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भत्किएर बजारमुखी हुँदै गयो । यसले जात व्यवस्थामा परिवर्तन त आयो, केही सुधारका संकेत त देखिए तर हुनुपर्ने जति परिवर्तन भएको छैन । हालको परिवर्तन हुनुको कारण जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तन हो । पहिला खेतीमा आधारित समाज थियो, अहिले पेशा व्यावसाय फेरिए, अनेक पेशा व्यवसाय बने । त्यसले जात व्यवस्था कमजोर बन्यो । 

हामी जुन परिवर्तनको बाटोमा छौं त्यो परिवर्तनको बाटो ठिक छ । तर जुन गतिमा यो परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो परिवर्तन भएको छैन । जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनमा लेखिए बमोजिम कारबाही हुने सकेको छैन । र, फेरि चुरो कुरा त राजनीतिक नेतृत्वको देखिन्छ किनभने यसको मुख्य दोष राजनीतिक दललाई नै जान्छ । जबसम्म राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई, आफ्ना नेतालाई विभेद गर्नुहुँदैन, गर्‍यौ भने कारबाहीमा पर्छौ भन्दैन तबसम्म जातीय विभेद जारी नै रहन्छ । यो विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा मात्र राखेर विभेद गर्नुहुँदैन भनेर मात्र हुँदैन ।

अब कुनै पनि पेशा कुनै जात विशेषमा सीमित रहेन । अब प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन दिनेले मात्र बजार पाउने अवस्था आयो । अब पेशा व्यवसाय गर्ने  सबै समुदायले के सोच्नुपर्‍यो भने मैले राम्रो काम दिन सक्नु पर्‍यो र मेरो मूल्य जनतालाई रुचिकर लाग्यो भने मेरो व्यावसाय चल्छ, नत्र चल्दैन । यहाँनेर के विचारणीय छ भने सीमान्त समुदायलाई पेशा व्यवसायमा सहयोग र सहजीकरण गर्दा उनीहरूको आर्थिक उपार्जन हुने अवस्थामा राज्यले र अझ भन्दा स्थानीय पालिकाले उनीहरूलाई राज्यको नीतिअनुसार सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।(वार्तामा आधारित)