बेपत्ताको अवस्था १९ वर्ष बित्दा पनि भएन सार्वजनिक

काठमाडौं, १३ भदौ -  नेपालमा २०५२ सालदेखि दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसै विषयलाई गम्भीर रुपमा लिँदै बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको १५औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि शान्ति सम्झौताबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रभावितहरू लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहिरहनु भनेको चिन्ताको विषय भएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा प्रभावित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार हनन् भएको आयोगको ठहर छ । पीडित परिवारको सांस्कृतिक, राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीहरूमा आयोगले छानविन गरी दोषीलाई कारवाही प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई पटकपटक गरी २२६ वटा सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगमा अझै पनि उजुरी विचाराधीन छन् तर सरकारले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको न्यायमा जिम्मेवार हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पटकपटक गठन भए तापनि ती आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था चिन्ताको विषय हो,’ मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अहिले बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दृढ छ ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले प्रभावितलाई विश्वासमा लिएर निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम रुपमा कार्य गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न शुक्रबार माग गरेको छ । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितका परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले निर्देशनसमेत गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमकालीन न्याय छिटो दिन सरकार निरन्तर लागिरहेको बताएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौरसियाले दुई आयोगले काम गरिरहेको बताए । ‘ऐन संशोधन भएपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएका छन्, नियमावली संशोधनको अन्तिम चरण छ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । छिटो न्याय दिने काम गर्नुस्, सरकार सहयोग गर्न तयार छ,’ मन्त्रीले भने । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बधी ऐन संशोधन भएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी आइसकेका छन् । दुवै आयोगले काम थालेको बताएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन माग गरेका छन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो भएकाले द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउन ढिलाई भएको बताइन् । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको तथ्यांकमा एकरूपता नभएकाले तथ्यांक एकरूपता गर्ने काम भइरहेको दाबी गरिन् ।