अढाइ लाख धरौटीमा छुटे पूर्वपर्यटन मन्त्री आचार्य

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दामा मुछिएका पूर्वपर्यटन मन्त्री एवम् एमाले नेता भीम आचार्यसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर छुटेका छन् । उक्त धरौटी विशेष अदालतले माग गरेको हो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार आचार्यलाई अढाइ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । सोमबारै अदालतमा उपस्थित भएका आचार्यको बयान सकिएसँगै थुनछेक आदेश भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । 
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २१ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । ५५ जना प्रतिवादी बनाइएको उक्त  मुद्दामा ४० जना अदालतमा हाजिर भइसकेका छन् । उनीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् । 
पर्यटनमन्त्री रहँदा आचार्यले सम्झौता रकम २१ करोड ५९ लाख डलर कायम गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनिरियङसँग करार सम्झौता गर्न ०७१ जेठ ८ मा प्राधिकरणमा लेखी पठाउन अन्तिम स्वीकृति दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा करार सम्झौता भएपछि चाइना एक्जिम बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भनी ०७१ असार ३ गते मन्त्रीको हैसियतमा निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वमन्त्रीको कसुरमा बोलपत्र आह्वान गर्दाको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढेर २४ करोड ४० लाख डलर कायम गरी खरिद सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमितताको मुद्दामा  पाँच जना पूर्वमन्त्री आरोपित छन् । आचार्यसहित पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । बोगटीको मृत्यु भइसकेको छ ।
पूर्वमन्त्री आचार्यमाथि सुरुवाती चरणदेखि नै गलत काम भएको थाहा पाए पनि अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइएको ठेक्का अघि बढाएको आरोप छ ।पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग्ने भनी गरेको निर्णयमा निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको थाहा हुँदाहुँदै बदनियत राखी काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै रामकुमार श्रेष्ठमाथि प्रभावग्राही नभएका टेण्डरहरू रद्द गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गलत निर्णय गरेको र कानूनमा नभएको परामर्शदाता टोली गठन गरेर लागत स्टिमेट बढाउने काम गरेको आरोप छ । यस्तै पूर्वमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यमाथि रद्द गर्नुपर्ने टेण्डर अघि बढाएको र लागत बढाइएको कामको पुष्टि नगरी अर्थ मन्त्रालयमा ऋण मागेको आरोप छ । 

रविको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्धको रिट सजर्मेच्च अदालतमा सोमबार पनि सुनुवाइ सकिएन । उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त पेसी चढेको थियो । यसअघि न्यायाधीशद्वय  शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यो मुद्दा हेरेको थियो । उनीहरुको इजलासले पुस ३० गतेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । माघ २ गते यसलाई संशोधन गर्दै जीबी राईसहितको हकमा भनिएको थियो । यसअघि सुवेदी र पोखरेलको इजलासले उक्त निर्णय पनि  पेस गर्न आदेश गरेको थियो । 
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।