प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रा र अपेक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल चीन भ्रमणमा छन् । उनको मुख्य कार्यक्रम शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन हो । एससीओको पूर्वसन्ध्यामा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको साइडलाइन वार्तामा लिपुलेकबारे नेपालको संवेदनशील पक्ष राखेका कुराको जानकारी परराष्ट्र सचिव राईले दिए । 

शिखर सम्मेलनपछि २०२५ सेप्टेम्बर ३ मा जापानी फासिवादविरुद्धको ८०औं विजय दिवस परेडमा पनि उनले सहभागिता जनाउनेछन् ।

तियानमेन स्क्वायरमा हुने उक्त परेडमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसहित अन्य मुलुकका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहनेछ । यो परेडले गौरवमय प्रतिरोधको स्मरण मात्र नगरी चिनियाँ सामरिक शक्ति पनि प्रदर्शन गर्नेछ ।

जापान भ्रमणपछि सिधै चीन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी छन्, तर परेडमा भने सहभागी हुने छैनन् । कतिपयले मोदीको यो भ्रमणलाई ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि बढाएको दबाबलाई सन्तुलनमा ल्याउने र प्रतिक्रियात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । शिखर सम्मेलनमा २० भन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमन्त्री र १० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुख सहभागी हुनेछन् ।

नेपालको मुख्य चासो भने भारत र चीनबीचको लिपुलेक नाका सम्झौता हो । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग लिपुलेक प्रसंग उठाएको भनिए पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रेस नोटले यसबारे केही उल्लेख गरेको छैन । मोदी र ओलीबीच हात मिलाउने औपचारिक भेट भए तापनि गहिरो कुराकानी वा साइडलाइन वार्ता भने भएन ।

साइडलाइन वार्ता भनेको के हो ? 

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीको साइडलाइन वार्ता भयो, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भिडभाडमै ह्यान्डसेक मात्र भयो । साइडलाइन वार्ता भनेको औपचारिक बैठक, सम्मेलन, वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा हुने अनौपचारिक कुराकानी वा छलफल हो । 

यो सामान्यतया दुई वा बढी नेताहरू, कूटनीतिज्ञहरू, वा उच्च अधिकारीहरूबीच औपचारिक एजेन्डाबाहिरका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न प्रयोग हुन्छ । यस्ता वार्ताहरू प्रायः छोटा, अनौपचारिक, र गोप्य प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता वार्ताले नेताहरूलाई औपचारिक वातावरणबाहिर खुला रूपमा कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गरेर देशहरूबीच विश्वास र समझदारी बढाउँछ ।

औपचारिक बैठकमा छलफल गर्न नमिल्ने वा गोप्य विषयहरूमा अनौपचारिकरूपमा कुराकानी गर्न यो उपयुक्त हुन्छ । ठूला सम्मेलनहरूमा सबै मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न सम्भव हुँदैन । 

साइडलाइन वार्ताले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउन सकिन्छ । कुनै तत्कालीन समस्या वा विवादलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न पनि यो उपयोगी हुन्छ । यस्ता वार्ताहरूले भविष्यमा औपचारिक सम्झौता वा सहकार्यको आधार तयार गर्न सक्छन् ।

विश्व व्यवस्था फेरिएको हो ? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बन्धलाई पहिले ‘रणनीतिक मित्रता’ भनिएको थियो । ‘हाउडी मोदी’ र ‘नमस्ते ट्रम्प’जस्ता कार्यक्रमले जनभावना निर्माण गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । तर यो मित्रता मूल्यगत भन्दा व्यापारिक थियो ।

अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो रक्षा बजारका रूपमा हेर्‍यो, भने भारतले अमेरिकाबाट प्राविधिक, सैन्य, र राजनीतिक सहयोगको अपेक्षा गर्‍यो । यसले देखाउँछ– राजनीतिमा मित्रता भनेको आपसी स्वार्थको क्षणिक सन्तुलन मात्र हो, दीर्घकालीन नैतिक बन्धन होइन ।

तर अहंकारमा चोट पुगेपछि यो मित्रता शीतयुद्धमा फेरियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप मोदीको एससीओ सम्मेलनमा सहभागिता हो । अर्को उदाहरणः भारतको चीनसँगको सम्बन्ध हो । सन् २०१७ को डोकलाम विवाद, २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको रक्तपात, र निरन्तर सीमा तनावका बाबजुद नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरे । किन ? किनभने भारतको चीनसँगको व्यापार निकै ठूलो छ ।

भारतको बजारमा अधिकांश उपभोक्ता वस्तुहरू चीनमै उत्पादन छन् । ‘राष्ट्रवाद’ स्वदेशीको नारा दिँदै चीनलाई बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति देखाइए पनि, व्यावहारिकरूपमा आर्थिक निर्भरता गहिरिँदै गएको छ ।

फेरिँदो विश्व व्यवस्थासँगै हामीले भारत– चीनको लिपुलेक प्रसंगलाई नियाल्नुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छः नेपालले आफ्नो स्वाभिमान कसरी जोगाउने ? चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गरी आन्तरिक विश्वास र सरोकारवालाहरूलाई सन्देश दिने प्रयास गरे । उनी विगतमा राष्ट्रवादी अडानका कारण चर्चित छन् ।

सन् २०१५ को नाकाबन्दीविरुद्धको दृढता र नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदमले उनलाई बलियो राष्ट्रवादी छवि प्रदान गरेको थियो । अहिले त्यही छविलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उनलाई प्राप्त भएको छ ।

हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले नेपाली नेताहरूसँग भेटेर फर्के का छन् । भारतसँगको ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक निर्भरता, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, र गठबन्धन सरकारको कमजोरीले नेपाललाई थप दबाबमा पारेको छ । विदेश नीति असन्तुलित भएमा यो उल्टै चुनौती बन्न सक्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई विकल्प छन्; सन्तुलित कूटनीति र कडा राष्ट्रवादी अडान । पहिलो विकल्प, भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध नबिगारी नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने ; दोस्रो विकल्प, लिपुलेकमा त्रिपक्षीय वार्ता प्रस्ताव गर्ने  । यसले नेपाललाई गम्भीर पक्षकारका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा भारत वा चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने  जोखिम लिनु ओलीका लागि सजिलो छैन । तर यदि उनले कूटनीतिक चातुर्य देखाएर नेपाललाई स्वतन्त्र पक्षकारका रूपमा उभ्याए भने उनको राष्ट्रवादी छवि अझ बलियो हुन सक्छ । नेपालका लागि सन्देश स्पष्ट छ– राष्ट्रवाद भारतविरोधी भावनामा मात्र होइन, वैकल्पिक रणनीति, कूटनीतिक सन्तुलन, र आन्तरिक एकतामा आधारित हुनुपर्छ ।

अहंकारको व्यवस्थापन र स्वार्थको तह फेरिँदै जाँदा महाशक्ति चीनको खेललाई नियालौ । क्वाड र एससीओ, दुई फरक चरित्रका संगठन हुन् । मोदीको नेतृत्वमा भारत अहिले दुई विपरीत खेमामा एकैसाथ देखिन्छ ।

एकातिर, अमेरिका, जापान, र अष्ट्रेलियासँग मिलेर क्वाडको सदस्य बनेर चीनविरुद्ध सुरक्षा सन्तुलन बनाउन खोज्छ । अर्को तिर, चीन र रुससहितको एससीओमा पनि सदस्य रहन्छ, जहाँ पश्चिमविरुद्ध वैकल्पिक शक्ति गठबन्धनको चर्चा हुन्छ । 

यो ‘दुई चरित्र’ राजनीतिक लचकता हो वा रणनीतिक भ्रम ? कतिपयले यसलाई ‘मल्टि–अलाइन्मेन्ट’ रणनीति भन्छन्, तर वास्तविकता यति मात्र हो, भारतले आफ्नो स्वत्व, अहंकार, र प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई एउटै थैलीमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

क्वाडको अर्को  शिखर सम्मेलन भारतमा हुनेवाला थियो, तर अमेरिकी राष्ट्रपति सहभागी नहुने भए । क्वाड आफैमा संकटमा परेको देखिन्छ । स्थायित्व फेरिँदा विश्वास रहँदैन । ट्यारिफ प्रतिक्रियाले मर्माहत भएको भारतमा फेरि स्वदेशी चर्चा बढेको छ । 

अमेरिकाको दबाबबाट रन्थनिएको भारतलाई नजिक तानेर चीनले लिपुलेक भारतलाई सुम्पिएको छ । तर नेपालभित्र कतिपय ‘ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट’ नेताहरूले चीन नै हाम्रो हितको प्रतिनिधि हो भन्दै आँखामुनि पर्दा हालिरहेका छन् । 

‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजनाले यर्थाथ स्वीकार्न सक्दैन । वास्तविकता के हो भने व्यापार भावनामा होइन, नाफामा चल्छ । नेपालका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको वास्तविक अर्थ भारत–चीनबीचको लिपुलेक सम्झौताको छायामा परेको छ ।

चीनले साइडलाइन वार्ता किन गर्‍यो ? 

नेपाललाई चीन बीआरआईमार्फत भौतिक र आर्थिकरूपमा जोड्न चाहन्छ । महाशक्ति बन्न ठूलो हृदय देखाउनु चीनका लागि मनोवैज्ञानिक बाध्यता हो । सानो मुलुक भए पनि नेपालको भौगोलिक स्थिति चीनका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

त्यसैले साइडलाइनमै भए पनि सन्देश दिने चाहना हुन्छ– ‘हामी संवादमै छौं ।’ सन्तुलनको सन्देशः भारतसँगको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने चीनको चाहना । नेपाललाई कूटनीतिक ‘स्पेस’ दियो । चीन आफूलाई ठूलो मुलुक भए पनि लचक, वार्तालापमा विश्वास गर्ने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ ।

भारतले किन गरेन साइडलाइन वार्ता ? 

भारतले प्रायः नेपाललाई ‘हाम्रो प्रभाव क्षेत्रभित्र’ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ । यस्तो दृष्टिकोणले भारतलाई लाग्छ कि नेपालसँग कुनै पनि विषय छलफल गर्न मुख्य भ्रमण वा औपचारिक भेटमै पर्याप्त छ, साइडलाइनमा भेट आवश्यक छैन । यो उपेक्षाको संकेत हो । 

अर्को, भारतले साइडलाइन वार्ता नगरेर चीनलाई पनि सन्देश दिन खोजेको छ कि ‘नेपाल हाम्रा लागि प्राथमिक हो, तर अनौपचारिक मञ्चमा होइन । नेपालसँगको सम्बन्ध भारत–नेपाल विशेष माध्यमबाट हुन्छ ।’

हालैका वर्षहरूमा भारत–नेपालबीच सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) जस्ता विषय संवेदनशील छन् । यस्तो बेलामा साइडलाइन वार्ता गर्नु भनेको विवादलाई खुला गर्ने खतरा भारतले मान्छ । 

यसमा चीनले दिन खोजेको राजनीतिक अर्थ ‘हामी सधैं संवादमा तयार छौं’ भन्ने पनि हो । उता भारतले भने ‘नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो परिभाषामा चल्छ, सम्मेलनका साइडलाइनमा होइन’ भन्ने देखियो । यसले देखाएको छ कि नेपाललाई दुई छिमेकीबीच सावधानीपूर्वक सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती अझ गहिरिँदै गएको छ । 

चीन वार्तामा लचक देखिन्छ भने भारत अझै कतै–कतै त्रुटिपूर्ण र आफ्नो प्रभावक्षेत्रको धारणा कायम गर्न चाहन्छ । भारत र चीनले आपसी व्यापारका लागि लिपुलेक मार्गलाई मान्यता दिएपछि नेपालको दाबी उपेक्षित भएको छ ।

चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा १४ देशसँग जोडिन्छः रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, म्यानमार, लाओस, र भियतनाम । 

रुससँग करिब ४,३०० किलोमिटर लामो सीमा छ भने भारतसँग करिब ३,४८० किलोमिटर । नेपालसँगको सीमा भने करिब १,४१४ किलोमिटर लामो छ । भारत चीनको वैदेशिक व्यापारमा सातौं ठूलो साझेदार हो । त्यसैले विश्व महाशक्तिहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीँ उभिन्छन् । 

राष्ट्रपति सीले साइडलाइन वार्तामा कूटनीतिक संकेत गरेर समस्या नेपाल– भारतको हो भन्ने देखाए । आपसी रणनीतिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न र आ–आफ्ना मुख्य चासोका विषयमा एकअर्कालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा कुनै चर्चामा रहेन । एउटा सरोकार पक्ष चीन पनि हो ।

नयाँ विश्व व्यवस्था सुरु भएको हो ? 

विश्व व्यवस्था परिवर्तनशील छ । शक्ति सधै चञ्चल रहन्छ । इतिहासमा शक्तिको केन्द्र बारम्बार सरेका छन । १८ औ शताब्दीमा युरोपेली उपनिवेशवादसँगै शक्ति एसियाबाट युरोपतर्फ सरेको थियो । १९ औ शताब्दीको अन्त्यतिर युरोपबाट अमेरिकातर्फ सर्‍यो । यो परिवर्तन आर्थिक, सैन्य, र सांस्कृतिक प्रभावका आधारमा भएको थियो ।

विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन र शक्तिको हेरफेर हुने क्रममा सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकल विश्व शक्तिका रूपमा उदायो । तर हाल चीनको आर्थिक र सैन्य उदय, रुसको भूराजनीतिक रणनीति, र भारतजस्ता देशहरूको बढ्दो प्रभावले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सम्भावना देखिएको छ ।

चिनियाँ प्रोफेसर वाङ हुनिङले आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिका एगेन्स्ट अमेरिका’ मा अमेरिकी प्रभुत्वको आन्तरिक कमजोरी र दीर्घकालीन चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेका थिए । उनले ३५ वर्षअघि अमेरिकाको सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको अन्तर्विरोधले नयाँ शक्तिहरूलाई अवसर दिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

कूटनीतिमा पनि शक्तिको हेरफेरसँगै परिवर्तन हुन्छ । हालैका वर्षहरूमा ब्रिक्स, शांघाई सहयोग संगठन, र अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरूले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको आधार तयार पारे । यी मञ्चहरूमा रुस (पुटिन), चीन (सी जिनपिङ), र भारत (मोदी) जस्ता नेताहरूको सक्रिय सहभागिता भयो । 

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले पनि ब्रिक्स र जी–२० जस्ता मञ्चहरूमा ग्लोबल साउथको आवाजलाई बलियो बनाउन जोड दिए । यस्ले पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्ध वैकल्पिक शक्ति सन्तुलनको प्रयास गर्‍यो । अमेरिकाको कर नीतिले प्रतिक्रियात्मक राजनीतिलाई नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधार बनायो ।

यस्ता कर नीतिहरूले विश्व व्यापार र कूटनीतिमा तनाव सिर्जना गरेर गैर–पश्चिमी देशहरूलाई क्षेत्रीय गठबन्धनहरूमा सक्रिय हुन प्रेरित गर्‍यो । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको एससीओको सहभागी देशले यस्तो परिवर्तनशील विश्व व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैछन् । पश्चिमी प्रभावविरुद्ध रणनीतिक मञ्च बन्न पुग्दा विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको र यो परिवर्तन शक्तिको चञ्चलतासँगै कूटनीतिक रणनीतिहरूमा पनि देखिन्छ ।

भूपरिवेष्टित देशका पनि आफ्नै कथा छन् । हाल विश्वमा ४४ भूपरिवेष्टित देश छन् । कजाखस्तान सबैभन्दा ठूलो भूपरिवेष्टित देश हो । यी देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानुन १९८२ को उपयोग गरी समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्ने  व्यवस्था गरेका छन् ।

भूपरिवेष्टित देशहरूले बदलिँदो शक्ति सन्तुलनमा वैकल्पिक व्यापार मार्ग, कूटनीतिक सन्तुलन, र आन्तरिक आत्मनिर्भरता खोजिरहेका छन् । नेपालले बोलिभिया, माली, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरूको अनुभवबाट सिक्न सक्छ ।

चीनले आयोजना गरेको ८० औ विजय दिवस परेड ऐतिहासिक र रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । यसले शान्ति र एकताको सन्देश दिएको छ । दक्षिण चीन सागर विवादका कारण चीनका प्रतिस्पर्धीहरूलाई दबाब दिन प्रयोग हुन पनि सक्नेछ । 

नेपालले भारत, चीन, र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । ‘एक चीन नीति’ को दृढ समर्थन गरेझै, भारत र अमेरिकासँग पनि सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल ‘सन्तुलन’ वा ‘पिङपङ’ शैलीमा नभई दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

अब प्रश्न के हो भने नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मजबुत बनाउन सजग हुन्छ कि फेरि पनि इतिहासजस्तै शक्तिशाली छिमेकीको इच्छामा भर पर्छ ? नेपालले परम्परागतरूपमा भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्दै  आएको भए पनि सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर चिनियाँ बन्दरगाहमार्फत समुद्रमा पहुँच खोलिएको थियो । यो सम्झौता विशेषतः २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीपछि व्यापारिक विविधीकरणको प्रयासका रूपमा आएको थियो ।

अब, अन्य भूपरिवेष्टित देशहरूभन्दा नेपालको फरक भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ । दुई विशाल शक्तिशाली छिमेकीबीचको संघर्ष वा मैत्री दुवै अवस्थामा संकट र असर देखिन्छ । कुनै पनि कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले शक्तिशाली कुनै एक छिमेकीलाई अभिभावक मानेर सुरक्षित हुन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र स्वत्व पनि निर्णायक हुन्छ । यी सबैले प्रतिक्रिया–केन्द्रित राजनीति बनाउन सक्छन् । तत्कालीन निर्णयहरू दीर्घकालीन साझेदारीभन्दा क्षणिक शक्तिप्रदर्शनमा सीमित हुन्छन् । 

ट्रम्प– मोदीको मित्रता, मोदी–चीन व्यापार सम्बन्ध, वा भारतको क्वाड–एससीओ दोहोरो सदस्यता सबैले एउटै कुरा देखाउँछन्– मूल्यहरूभन्दा स्वार्थ बलिया छन् । यसको उत्तर आगामी वर्षहरूमा नेपालका नेताहरूले कस्तो नीति, कूटनीति, र नेतृत्व देखाउँछन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीको यो चीन भ्रमण सामान्य यात्रा मात्र होइन । यो उनको राष्ट्रवादी छवि, भूराजनीतिक सन्तुलन, र नेपालको सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको ठूलो परीक्षा हो । यदि उनले सावधानीपूर्वक सन्तुलित कूटनीति, सर्वदलीय एकता, र प्रभावकारी जनसञ्चार रणनीति अपनाए भने उनी राष्ट्रवादी छवि कायम राख्दै फर्कन सक्छन् ।

तर असफल भएमा यो भ्रमणले उनको छविमा मात्रै आँच पुर्‍याउने छैन दीर्घकालीन पीडा देशलाई हुनेछ । लोकप्रियतावादबाट यथार्थको धरातलमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुरा उठाउनु र सुनेर भूमिकामा प्रतिक्रिया देखाउनु फरक कुरा हुन् । व्यावहारिक राजनीतिमा उत्तेजना हानिकारक हुन्छ । 

महाशक्तिहरूलाई उत्तेजित पारेर साना र कमजोर मुलुकले स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिँदैन । अपेक्षा गरौ, प्रधानमन्त्रीले यो चुनौतीको परीक्षा सफलतापूर्वक पार गरून् ।