सीले दिए विश्वलाई नयाँ रणनीतिक सन्देश

काठमाडौं, १६ भदौ - छ देशहरूको सानो समूहका रूपमा सुरु भएको सांघाई सहयोग संगठन दस सदस्य देशहरू, दुई पर्यवेक्षकहरू र १४ संवाद साझेदारहरूमा बढेको छ । आज यसले कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्र ओगटेको छ । यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

एससीओको स्थापनाको घोषणा सन् २००१ जुन १५ का दिन चीन, कजाख्स्तान, किर्गिस्तान, सुरु, ताजकिस्तान र उज्बेकिस्तानका नेताहरूले चीनको सांघाईमा गरेको थिए । सांघाई सहयोग संगठन बडापत्रमा जुन सन् २००२ को जुन महिनामा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् २००३ सेप्टेम्बर १९ का दिनदेखि लागु भएको थियो ।

यसैबीच चीनको उत्तरी बन्दरगाह सहर तिआनजिनमा सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को २५औं शिखर सम्मेलन विश्व व्यवस्थामा बढ्दो ध्रुवीकरणको एक निर्णायक क्षण बनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसलाई अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी खेमाविरुद्ध एक शक्तिशाली वैचारिक र रणनीतिक मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गरे । 

सम्मलेनमा मुख्य वक्ताका रूपमा दिइएको सीको सम्बोधन केवल एक औपचारिक भाषण मात्र थिएन । यो पश्चिमा–केन्द्रित विश्व व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै बहुध्रुवीयताको नयाँ खाका कोर्ने एक साहसिक ‘शंखघोष’ थियो । जसको तरंगले नेपालजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको भूराजनीतिलाई समेत प्रत्यक्ष तरंगित बनाएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्मेलनमा वैश्विक शासन पहल (ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ) प्रस्तुत गरे । उनले विश्वका सबै देशहरूँग मिलेर एक न्यायपूर्ण, समतामूलक र समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली निर्माण गर्ने आकांक्षा व्यक्त गरे । सीले मानव जातिको साझा भविष्य निर्माणका लागि विश्व समुदायले सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

उक्त पहलअन्तर्गत उनले पाँच आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रस्ताव गरे । पहिलो, सबै राष्ट्रहरूबीच सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी शासनको सम्मान गरिनुपर्छ । तेस्रो, बहुपक्षीयतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । चौथो, विश्व शासन प्रणालीले जनकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । र पाँचौं, केवल घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने वास्तविक कार्यहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सम्मेलनबाट चीन र सुरुका राष्ट्रपतिहरूले एकसाथ काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने र आफूहरूको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्मेलनलाई गरेको सम्बोधनमा ‘वास्तविक बहुध्रुवीयता’ को वकालत गर्दै पश्चिमा नियमहरू सबैमाथि थोपर्न नहुने बताए ।

सांघाई सहयोग संगठनको राष्ट्रप्रमुखहरूको परिषद् बैठक केवल एक नियमित वार्षिक जमघट मात्र नभएर यो चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा एक नयाँ, गैर–पश्चिमी–केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको परिकल्पनालाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने एक रणनीतिक मञ्च बनेको समेत विश्लेषकहरूले चर्चा गरिहेका छन् ।

युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा भएको यो भेलाले एसिया केन्द्रित नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणको प्रयासलाई गति दिएको विश्लेषण गरिएको छ । विभिन्न भागमा जारी युद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा आयोजित यो शिखर सम्मेलनले एससीओलाई क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनको सीमित परिभाषाबाट माथि उठाएर एक बृहत् राजनीतिक, आर्थिक र वैचारिक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने चिनियाँ र रुसी प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

राष्ट्रपति सीको सम्बोधनले शान्ति, विकास र सहकार्यको आवरणमा अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था र उसका गठबन्धनहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिँदै बहुपक्षीयताको एक नयाँ नमूना प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो सम्बोधनमा एससीओको २४ वर्षे यात्रालाई ‘ऐतिहासिक र मार्गदर्शक उपलब्धिहरू’ को संगालोको रूपमा चित्रण गरेका थिए ।

शान्ति र स्थायित्वमा ऐतिहासिक योगदान

सीले संगठनको अद्वितीय योगदानलाई शब्दमा उतार्दै भने, ‘हामी पहिलो पटक सीमा क्षेत्रमा सैन्य विश्वास निर्माण संयन्त्र स्थापना गर्ने समूह थियौं, जसले हाम्रा लामो सीमालाई मित्रता, विश्वास र सहकार्यको सेतुमा रूपान्तरण गर्‍यौं ।’ उनले थपे, ‘हामी पहिलो समूह थियौं जसले दीर्घकालीन सद्भाव, मित्रता र सहकार्यसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यौं ।’

यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकअर्काविरुद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्ने कानूनी र नैतिक बन्धनमा बाँध्यो । आतंकवाद, प्रभुत्ववाद र चरमपन्थलाई एससीओले ‘तीन दुष्ट शक्ति’ को संज्ञा दिएको छ । यी तीन दुष्ट शक्तिविरुद्ध बहुपक्षीय कारबाही गर्ने पहिलो संगठन पनि एससीओ भएको सीले दाबी गरे ।

क्षेत्रीय समृद्धि र आर्थिक एकीकरण

आर्थिक सहकार्यलाई भविष्यको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीले भने, ‘हामीले हाम्रो विशाल बजार र आर्थिक पूरकतालाई उपयोग गर्दै व्यापार तथा लगानी सजिलो बनाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)लाई पनि एससीओको
आर्थिक सहकार्यको मेरुदण्डको रूपमा प्रस्तुत गरे । 

चीनको एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूसँगको कुल व्यापार २.३ ट्रिलियन डलर नाघ्नु र एससीओ विकास बैंक स्थापना गर्ने योजनाले एससीओको आर्थिक एकीकरणको गहिराइलाई पनि दर्शाउँछ ।

‘वास्तविक बहुपक्षीयता’ र ‘पश्चिमी प्रभुत्व’  : वैचारिक संघर्षको उद्घोष

तिआनजिन शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको वैचारिक आयाम थियो । राष्ट्रपति सीले आफ्नो भाषणमा बारम्बार ‘साँचो बहुपक्षीयता’ को वकालत गरे । यो स्पष्टरूपमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले अभ्यास गरिरहेको बहुपक्षीयताको आलोचना थियो ।

सीले अमेरिकाको नाम नलिइकनै उसको विश्वव्यापी नीतिको आलोचना गर्दै भने, ‘केही सीमित मुलुकले आफ्ना नियमहरू सबैलाई थोपिर्नुहुँदैन ।’ उनले ‘हेजेमोनिज्म’ (प्रभुत्ववाद), ‘कोल्ड वार (शीतयुद्ध) मानसिकता’ र ‘धम्कीपूर्ण अभ्यास’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो निशाना स्पष्ट साँधे । 

हामीले पर्खाल बनाउने होइन, पर्खाल हटाउनुपर्छ भन्दै पश्चिमी राष्ट्रहरूको ‘डिकपलिङ’ नीतिप्रति लक्षित गर्दै उनले आह्वान गरे, ‘म सबै देशहरूसँग अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापी शासन प्रणालीको लागि काम गर्न तत्पर छु।’ 

विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज बढाउने र बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै उनले भने, ‘हामीले पर्खालहरू खडा गर्नु हुँदैन बरु बनेका पर्खालहरू प्नि भत्काउनु पर्छ र भत्काउने काम जारी राख्नुपर्छ । विभाजित गर्ने नभई एकीकरण खोज्नुपर्छ ।’

प्रमुख नेताहरूको आवाजः बहुध्रुवीय विश्वको बहस

भ्लादिमिर पुटिनको नेटो–विरोधी अडान

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एससीओलाई ‘युरो–केन्द्रित र युरो–एटलान्टिक मोडेल’ को विकल्पको रूपमा चित्रण गर्दै भने ‘नयाँ प्रणालीले पुरानो युरोसेन्ट्रिक र युरो–एट्लान्टिक मोडेलहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ, सम्भावित व्यापक दायराका देशहरूको हितलाई ध्यानमा राख्नेछ, साँच्चै सन्तुलित हुनेछ, र केही राज्यहरूले अरूको खर्चमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरूलाई अनुमति दिनेछैन,’ पुटिनले भने ।

उनले नेटोको विस्तार नीतिको प्रत्यक्ष आलोचना गर्दै भने, ‘अरूको सुरक्षा हानीमा सुनिश्चित गरिने अभ्यास अस्वीकार्य छ ।’ पुटिनले आफ्नो भाषणमा युक्रेनको युद्धबारे आफ्नो कुरा दोहोर्‍याएर भने, युक्रेनविरुद्ध सुरुको आक्रामकताको परिणामस्वरूप आजको संकट उत्पन्न
भएको होइन, बरु युक्रेनमा भएको विद्रोहको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको थियो, जसलाई पश्चिमाहरूले समर्थन गर्दै उक्साएका थिए ।’

उनले संकट समाधान गर्न चीन र भारतको प्रयासको प्रशंसा गरे र अलास्का बैठकमा ट्रम्पसँग भएको ‘समझदारी’ लाई ‘युक्रेनमा शान्तिको बाटो खोल्ने’ भनेर वर्णन गरे ।

नरेन्द्र मोदीको सन्तुलित मार्ग

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गरे । उनले राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा भारत–सुरु सम्बन्धको गहिराइलाई जोड दिँदै भने, ‘सबै कठिन समयमा भारत र सुरु सँगसँगै उभिएका छन् ।’ सँगै मोदीले युक्रेन संकटको ‘स्थायी शान्ति समाधान’ खोज्नुपर्नेमा जोड दिएर भारतको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता र सन्तुलित दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

अमेरिकी दृष्टिकोण : एससीओ एक रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी

तिआनजिनमा जब एससीओका नेताहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थाको खाका कोर्दै थिए, अमेरिकाले यसलाई बढ्दो चिन्ता र गम्भीरताका साथ हेरिरहेको थियो । अमेरिकाका लागि एससीओ अब केवल एक क्षेत्रीय ‘टक शप’ मात्र रहेन, बरु यो चीन र सुरुको नेतृत्वमा अमेरिकालाई चुनौती दिने एक रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखा परेको अमेरिकाले संकेत गरेको छ ।

अमेरिकाले एससीओलाई मध्य एसिया, मध्यपूर्व र विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो प्रभाव कम गर्न चीन र सुरुले प्रयोग गर्ने मञ्चका रूपमा हेरेको छ । इरानजस्ता अमेरिकी विरोधी राष्ट्रलाई पूर्ण सदस्यता दिनुले यसलाई ‘अमेरिकाविरोधी राष्ट्रहरूको क्लब’ का रूपमा अमेरिकाले चित्रित गरेको छ ।

एससीओले स्विफ्टजस्ता पश्चिमी वित्तीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने र डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने जस्ता प्रयासहरू गरिरहेको र यसले अमेरिकाद्वारा स्थापित उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नै आधारभूतरूपमा चुनौती दिने विश्लेषणहरू गर्न थालिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वलाई ‘लोकतन्त्र र निरंकुशता’ बीचको संघर्षका रूपमा चित्रण गरेको छ । यस दृष्टिकोणबाट एससीओ निरंकुश शासनहरूको गठबन्धन हो । यसले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने अमेरिकी विश्लेषण छ ।

अमेरिकाका लागि एससीओमा भारतको उपस्थिति रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण छ । वाशिङ्टनले भारतलाई एससीओ भित्र एक लोकतान्त्रिक शक्ति र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गरेको छ । जसबाट यो संगठन पूर्णरूपमा चीन–सुरुको नियन्त्रणमा जान नपाउने उसको विश्वास छ ।

एससीओको उदय र नेपालको भूराजनीतिक अवसर

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) मा नेपाल सन् २०१५ देखि पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा सहभागी रहेको छ । चीन र सुरुको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको यो संगठनमा नेपालको सहभागिता दक्षिण तथा मध्य एसियाली शक्ति सन्तुलन र क्षेत्रीय सहकार्यको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालले औपचारिकरूपमा अझै पूर्ण सदस्यता नपाए पनि, एससीओका विभिन्न बैठक, सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।

नेपालको लागि एससीओ एउटा रणनीतिक अवसरको थलो हो, जहाँबाट उसले भूराजनीतिक असन्तुलन सन्तुलित गर्न, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य बलियो बनाउने र विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ । एससीओमा भारत, चीन, र सुरुजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको उपस्थितिले नेपालको लागि पनि आफ्ना हित र रणनीतिक हैसियत मजबुत पार्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

एससीओ र अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी खेमाबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गर्दा यसले नेपाल जस्तो रणनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भूराजनीतिक सन्तुलनमा अवसर

नेपालले परम्परागतरूपमा आफूलाई दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबीचको ‘तरुल’ का रूपमा परिभाषित गर्दै सन्तुलित विदेश नीति अपनाउँदै आएको छ । एससीओको उदयले नेपाललाई केवल द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई एक बृहत् बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो भूमिका खोज्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यसले दुई छिमेकी र अन्य शक्ति केन्द्रहरूबाट आउने दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न र आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

आर्थिक र पूर्वाधार विकासको सम्भावना

एससीओले प्रवद्र्धन गरेको आर्थिक सहकार्य र विशेषगरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालको पूर्वाधार विकासको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ । नेपालले एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमार्फत ट्रान्स– हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कजस्ता परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।

बहुपक्षीय मञ्चमा नेपाली उपस्थिति र चीन–भारत सम्बन्धको प्रभाव

हाल एससीओको संवाद साझेदारका रूपमा रहेको नेपालले भविष्यमा आफ्नो भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउने हो भने यसबाट नेपालले बहुपक्षीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण एससीओ जस्ता मञ्चहरूमा चीन र भारतका शीर्ष नेताहरूबीच हुने संवादले उनीहरूबीचको तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ ।

दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउनु नेपालको पनि राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । भूराजनीतिका हिसाबले यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत हुनेछ । 

२५औं एससीओ शिखर सम्मेलनले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । यसले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाएको छ । 

राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनजस्ता नेताहरूले स्पष्ट शब्दमा एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको अन्त्यको वकालत गरेको यो परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य नेपालका लागि एक दूरको घटना नभएर अवसर र चुनौती दुवै बोकेको वर्तमान यथार्थ हो । 

एकातिर दुई प्रमुख शक्ति–ध्रुवबीचको तनाव बढ्दा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूलाई दबाब पर्न सक्छ भने, अर्कोतिर यसले कूटनीतिक सन्तुलन र बहुपक्षीय संलग्नताका लागि नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ । 

आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै एससीओ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूसँग सावधानीपूर्वक सहकार्य गरेर नेपालले यो नयाँ युगमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिमा योगदान दिन सक्छ ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा