‘युनिटी लाइफमा डुबेको पैसा फिर्ता लिन नजिकको अदालत जानुस्’

काठमाडौं, १७ भदौ - युनिटी लाइफको नेटवर्किङ व्यवसायमा ठगिएकाहरूलाई प्रमाणसहित पेस गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले एक महिनाभित्र नजिकको अदालतमा सम्पर्क गर्न सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । अदालतले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ठगिएका व्यक्ति अर्थात् युनिटीका शेयर सदस्यलाई आफ्नो दाबी प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न भनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्दै युनिटी लाइफबाट ठगिएकाहरू र शेयर सदस्यलेसमेत रकम फिर्ता पाउने ठहर गरेपछि कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतले सूचना जारी गरेको हो । 

‘प्रतिवादी काशीराम गुरूङसमेत भएको ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ वैशाख २ को फैसलाअनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाई सूचित गरिन्छ कि,’ मंगलबार ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखामार्फत रकम फिर्ताका लागि’ निवेदन मागेको हो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेस नगरेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार फैसला कार्यान्वयन अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । ‘म्याद सकिएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता नहुने’ पनि सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ । म्याद अबको एक महिना अर्थात् असोज १७ सम्म रहेको छ ।

ठगिएको पैसा फिर्ता पाउन तपाईंको आफ्नै जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा सल्टाउँदै ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी फैसला गरेको हो । 

युनिटीको नाममा शेयर सदस्य बचतकर्ताको नामबाट रकम जम्मा गरिएको कम्पनीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट नै रकम जम्माकर्ताको बिगो रकम भराई पाउने ठहर अदालतले गरेको छ । यो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको ११५ जनाविरुद्धको मुद्दा गत वैशाख २ गते टुंगाएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको थियो । 

फैसलाको पूर्ण पाठमा युनिटीमा सदस्य बनाउने र सदस्य बन्ने दुवै वर्गका व्यक्ति कम्पनीको काम कारोबारबाट ठगिएको ठहर गरेको छ । कम्पनीको योजनामा सदस्य बनी रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारण सबैलाई आ–आफ्नो बिगो रकम भराई पाउने अवसर अदालतले दिएको छ ।

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको भन्दै युनिटीविरुद्ध २०६५ सालमा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो । जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिलाई सफाइ दिएको थियो । 

युनिटीसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एकै पटकमा फैसला भएको हो । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइ फैसला भएका थिए ।

बिगो रकमको कसबाट भराई पाउने र त्यसका लागि कस्ता प्रक्रिया अवलम्बनका प्रश्नमा अदालतले स्पष्ट पारिदिएको छ । रकम जम्माकर्ताले आफूहरू शेयर सदस्य भएबापतको रकम युनिटी लाइफको नाममा जम्मा गरेका थिए । तर, केही सञ्चालक सदस्यहरूले कम्पनीको सम्पत्ति लगानी गरी आफ्नो नाममा बनाएको सम्पत्ति पनि खरिद गरेको सम्पत्ति पनि कम्पनीकै हुने भएको छ । 

२०६५ साल चैत ४ मा सञ्चालक अध्यक्ष काशीराम गुरुङको नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा १५ को कित्ता नम्बर ५०, ५८, २०, ५२, ५३ र १७ का जग्गा खरिद गरेका थिए । कम्पनीको नाममा विभिन्न सम्पत्ति, कम्पनीकै नाममा विभिन्न बैंक खातामा रहेको नगद रकमसमेत मुद्दा दर्ता भएपछि रोक्का राखिएका थिए । अब यिनै सम्पत्ति बेचेर सर्वसाधारण र शेयर सदस्यको रकम फिर्ता गरिनेछ ।

‘सम्पत्ति र कम्पनीको कोष रकम लगानी गरी बढे बढाएको सम्पत्ति परिचालन गरी सोही सम्पत्तिबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको शेयर रकम भरी पाउने ठहर्छ,’ अदालतले भनेको छ । ठगीको कसुर सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको र कम्पनीमा रकम जम्मा गर्ने सबै व्यक्ति पीडित भएको अदालतको ठहर छ ।

बिगो भराउने प्रयोजनका लागि कुनै रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा तहसिलदारको अनुमतिमा रोक्का फुकुवा गरी बेचबिखन गर्न सकिनेछ । कुनै सम्पत्ति बेचबिखन हुन नसक्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिलाम गरी भराइ दिने पनि उपाय सर्वोच्चले दिएको छ ।

कम्पनीको नाममा रहेको वा कम्पनीको कोष प्रयोग गरी सञ्चालकको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्तिबाट सबै जम्माकर्ताको बिगो रकम भराइ दिन नसकिएमा रकम जम्मा गरेको अनुपातमा बिगो रकम भराइदिन भनिएको छ ।

२०६२ सालमा यो संस्था प्राइभेट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएकाले प्रति सदस्य १० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । पछि पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरी सदस्य शुल्क बढाइएको थियो । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेडमा मुद्दा दर्ता हुँदासम्म सदस्यको संख्या ४ लाख रहेको दाबी थियो ।

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । काशीराम, भीमबहादुर, इन्द्र, नेत्र, कृष्ण यसअघि नै जेल बसेर निस्केकाले उनीहरूको कैद र जरिवाना दुवै मिनाहा भइसकेको छ । महेन्द्रको हकमा भने कैद र जरिवाना दुवै बाँकी छ । कतिपय यस अघि नै जेल बसिसकेकाले अब बस्नुपर्ने छैन ।

विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै मृत्यु भएकाले उनको हकमा कैद र जरिबानाको लगत कट्टा हुनेगरी फैसला भएको छ । क्षेत्रीको हकमा ‘अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने’ व्यवस्था छ ।

युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ । योगी पनि यस अघि नै थुनामा बसिसकेकाले कैद र जरिवाना कट्टा भइसकेको छ । त्यसैगरी निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ । विश्वनाथको पनि कैद र जरिवाना दुवै कट्टा भइसकेको छ ।