मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं, १७ भदौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साना दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नलिएको विषय जटिल संवैधानिक प्रश्न भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण (तीन वा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासबाट टुंगो लगाउने भएको छ । 

साथसाथै अदालतले यस अघिका विश्वासको मतको विवरण मगाउनेसमेत आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार दुवै पक्षलाई राखेर सुनुवाइ गराएपछि केही कागजात मगाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्याख्या गर्नुपर्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकाले दुई न्यायाधीशले निर्णय दिन नसकेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।

‘निवेदनमा संविधानको धारा १०० (२) को व्याख्याको जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा ...पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिनू ।’

‘वर्तमान सरकार गठन हुँदा २०८१ असार ३१ मा गठन हुँदाका बखत पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने,’ मंगलबारको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८१ साउन ६ मा सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजनीतिक दलपिच्छेको मतसंख्या देखिने विवरण संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरको छ । साथै विश्वासको मत दिएका नाउपा, जसपा (अशोक राई), जसपा नेपाल उपेन्द्र यादवबाट भएको निर्णय सम्बन्धित राजनीतिक दलको कार्यालयबाट झिकाउने ।’

संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।’ 

उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यही उपधारा २ मा गरिएको संवैधानिक व्याख्याको विषय जटिल देखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकता)मा राखेको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएको प्रश्न उठाउँदै भदौ ८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा अदालतले गत बुधबार फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनवटा फाइल माग्ने आदेश गरेको थियो ।

जसपा र नाउपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र, पुनः समर्थन गरेको पत्रलगायतका कागजात झिकाउन आदेश गरेको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमा भने अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेको सरकारमा जोडिएका जसपा र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएका थिए । 

जसपाले २०८२ असार ३२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरको थियो । सरकारलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिनुलाई गैरसंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रिट निवेदकले हालको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।