नागरिकतामा आमा - बा बराबर

काठमाडौ, १८ भदौ - अबदेखि नागरिकतामा आमा र बा बराबर हुने गरी कानूनमा व्यवस्था हुने भएको छ । विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्दै  नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ मा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हुने गरी आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले बाबुको नामबाट नागरिकता दिदै आएको थियो ।

नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने  बाध्यकारी व्यवस्था हटाउँदै आमाको मात्रै नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने सुनिश्चितासहित संशोधित विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

सांसदहरूले नागरिकता ऐनमा संशोधनको स्वागत गरेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि प्रतिवेदनसहित छलफल भइ भदौ १ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो । यो विधेयक सुरुमा राष्ट्रियसभामा पेस भएर भदौ ६ मा पारित भएको थियो ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि ‘नागरिकताको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको प्राथमिकतामध्ये नीतिगत र कानूनी सुधार रहेकाले विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । संविधानको संरक्षण र कार्यान्वनयका लागि सुशासन स्थापनामा नागरिक बीच सेवा प्रवाहलाई सरल र सहजीकरणका लागि धेरै लामो समयदेखि पूर्णता पाउन नसकेका विधेयकहरू ल्याएको उनको दाबी छ ।

संविधानको धारा १० को कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याइएको हो । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाले निकै छलफल भएपछि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको हो । धारा १० मा ‘ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने ’ व्यवस्था छ । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ लेखिएको छ ।

संशोधन विधेयकले आमाको नाममा सहजै नागरिकता दिने व्यवस्था गररेको हो । संविधानले आमा वा बाबु नेपाली नागरि क भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सुनिश्चत गरे पनि कानूनमा व्यवस्था नहुँदा पाएका थिएनन् । संघीय संसदले यसलाई ऐतिहासिक कानून भएको दाबी गरेका छन् ।

‘आमाबाट पनि वंश कायम हुन्छ । आमाकै नागरिकताका आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन्,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । बाबुको पहिचान नभएमा आमाकै नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाली महिलाले बाध्यतावश विदेशबाट गर्भधारण गरी जन्मेका सन्तानलाई पनि आमाकै नामबाट अंगीकृत नागरिकता दिने भएको हो । विदेशबाट विभिन्न कारणले अनिच्छुक गर्भधारण गरेर नेपाल फर्केका आमाले जन्मेका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा निकै समस्या हुँदै आएको थियो । अब यो समस्या समाधान हुने भएको छ । आमा वा बाबु एकजनाको नाम उल्ले ख गरेर नागरिकता लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।‘ 

कसैले आमाको नाम उल्लेख गर्दिन वा बाको मात्र गर्छु भन्न पनि पाउँछ । आमा र बाबाको समान हक विधेयकमा कायम गरिएको छ,’ मन्त्री ले खकले भने, ‘बुबाको ठेगाना पत्ता नभएको , नागरिकता दिन असहयोग गरेमा पनि आमाको नामबाट सहज ढंगले दिन सकिने छ ।’

१६ वर्ष नपुगेकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नाबालक प्रमाणपत्र दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा बस्दा जन्मेको सन्तानलाई पनि नागरिकता पाउने भएका छन् ।

साथसाथै विदेशी बाबु र नेपाली आमा भएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने भएको छ । कुनै अधिकारीले नागरिकता नदिएमा वा मर्का परेको व्यक्तिले गृहमन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन दिन सक्नेगरी व्यवस्था छ ।

एक महिला गर्भवती भएर प्रसूति गृहमा भर्ना भइन् । त्यसपछि उनका श्रीमान भागे । कहाँ गए पत्तो भएन । उनी कहिल्यै फर्केर आएनन् । जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ती सन्तानले बुबाको नाम त लेखे ।

आमाको नामबाट नागरिकता नपाएपछि उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले आमाको नाममा नागरिकतामा दिन आदेश गरेको थियो । 

त्यसै आधारमा जन्मदर्ता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको पहिचान नभएको मानी वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको हो । नागरिकता वितरण र सहजताका लागि २३ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको गृहमन्त्री लेखकले सदनमा जानकारी गराए । 

नयाँ खुल्ने इलाका प्रशासनले नै नागरिकता दिनसक्ने गरी सहज पहुँच व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक जारी भएका परमादेश, फैसलालाई आधार मान्दै कार्यान्वयनका लागि नागरिकता ऐन संशोधन गरिएको बताए ।

संविधान अनुसार अब कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुने गृहमन्त्री लेखकको दाबी छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम छ भने पनि नागरिकतामा नराख्न पाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि आमा वा सन्तानले बुबाको पहिचान खोल्न सक्दैन र स्वघोषणा गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बुबाको नाम राख्नै पर्ने  बाध्यता छैन । 

तर, स्वघोषणा गर्दा गलत ठहरिएमा सजाय र जरिवानासम्म हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा स्वघोषणा गर्ने  व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वघोषणा पनि आफैमा प्रमाण भएको गृहमन्त्रीको भनाई छ । आमाले सन्तान हो भनेपछि वडा, प्रहरीबाट सर्जमिन नचाहिने भएको छ । यदि आमाको घोषणा गलत भएमा नागरिकता लिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । स्वघोषणाका आधारमा गैर नेपालीले नागरिकता नपाउन भन्ने उद्देश्यले राखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘स्वघोषणाको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो’ गृहमन्त्रीले भने, ‘अब गलत व्यक्तिले नेपाली नागरिकता नदिइने र नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित नगरिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।’

नागरिकता विधेयक २०८१ माघ १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । २०८१ फागुन ५ गते सामान्य छलफल भएको विधेयक २०८१ चै त १८ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा गत असार ५ गते पेस भएको थियो । 

विधेयक गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रियसभाले भदौ ६ गते पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।