कार्यकर्ता पाल्दै स्थानीय सरकार : करार र ज्यालादारीमा २८ करोडभन्दा बढी खर्च

सप्तरी, १८ भदौ - करार र ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा सप्तरीका स्थानीय सरकारले कार्यकर्ता पाल्ने गरि रहेका छन् । आर्थिकवर्ष २०८०-०८१ मा मात्रै जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले २८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । जसमा अधिकांश कर्मचारीको नियुक्ति कानूनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, बगैचे, प्लम्बर लगायतका पद बाहेकमा करार नियुक्ति गर्ने  व्यवस्था छैन । तर सप्तरीमा अधिकांश स्थानीय तहले कम्प्यूटर अपरेटर , इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, अधिकृत, प्रेस सल्लाहकार समेत करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत पटक–पटक यस्ता नियुक्तिलाई गैर कानूनी ठहर गर्दै  आए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई सुधार गरेका छैनन् । स्थानीय तहले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

तर संघीयताको दश वर्षमा पनि यहाँका अधिकांश पालिकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको छैन । केहीले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरे पनि त्यसभन्दा बाहिर करार ज्यालादारीका कर्मचारी राखेका छन् । पालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार आफन्त नाममा डोर हाजिर भरेर पैसा निकाल्ने गरेको प्रवृत्ति छ । 

‘कहाँ काम गर्छ थाहा हुँदैन, कागजमा नाम राखेर पालिका प्रमुख, हाकिम र पहुँचवाला कर्मचारीले कार्यकर्ता, आफन्तको नाममा पैसा निकाल्छ तर त्यो काम गरेको हामी हेरेको पनि हुँदैनौ,’ स्रोतले भन्यो, ‘करारमा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राख्छन्, हाकिमहरूले आफ्नालाई तलब खुवाउँछन् ।’

कानूनी प्रावधानअनुसार पालिकाले संगठन सर्वेक्षण गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग स्थायी कर्मचारी माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थायी कर्मचारीको लागि पहल गर्नुभन्दा करार र ज्यालादारी राख्न पालिकाहरू रुचाउने गरेका छन् । यता प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि स्थानीय तहसँग दरबन्दी माग गर्ने  गरे पनि स्थायी कर्मचारीको लागि खासै तदारुकता देखाएको छैन ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग मधेश प्रदेशका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र मण्डलले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले आफूहरू कर्मचारी विज्ञापनबारे अध्ययनमै रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले स्थानीय तहलाई कर्मचारी माग फारम पठाएका छौ, केहीले पठाएका छन्, कतिपय बाँकी पनि छ, ऐनमा कर्मचारीबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन, स्थानीय तहहरूले कर्मचारीबारे नियमावली बनाउनुपर्ने हो, अब के हुन्छ कुन ऐनले गर्ने के संशो धन हुन्छ, हामी अध्ययनमा छौ, अहिले विज्ञापन गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर योग्यलाई छनौट हुने अवसर दिनुभन्दा आफन्तलाई नियुक्ति गर्नैका लागि सरकारबीच समन्वय नगर्ने  गरेको युवा त्रिवेणी यादवको भनाइ छ । ‘स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न कानूनमा के व्यवस्था गर्नुपर्दछ, त्यसमा ध्यान दिँदैन जनप्रतिनिधिहरू, खासमा दिन चाहेका छैनन्, लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिन थाल्यो भने आफ्ना कार्यकर्ता कसरी पोसाउँछन् ?’

उनले भने, ‘अधिकांश योग्य युवाहरू लोकसेवा तयारी गरि रहेका छन् उनीहरूको लागि अवसर सिर्जना भइरहेको छैन, तर डिग्री मात्र भएका नेताका आफन्त करारमा जागिर खाइरहेका छन्, कतिपय नेपाल सरकारले अवकाश दिइसकेका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले करार, डोर हाजिरमा राख्ने गरेका छन् ।’ 

पालिकामा करार ज्यालादारी कर्मचारीको नाममा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता तयार गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । स्थानीय युवा सुरेश साहका अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकर्ताले कार्यालयको लागि कुनै काम नगरे पनि उनीहरूले तलब लिने गरेका छन् । 'यहाँ प्रमुख, उपप्रमुखले आफ्ना लठैत पाल्छन्,  प्राय सबै पालिकामा यस्तो छ, उनीहरू काम जनप्रतिनिधि, हाकिमको घरमा गर्छन् तर पैसा राज्यको खान्छन्’ उनले भने ।

कुन स्थानीय तहले कति बजेट सकाए ?

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१मा जिल्लाको सदर मुकामसमेत रहेको राजविराज नगरपालिकाले एक सय ५ जना कर्मचारीलाई डोर हाजिरमा ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले करारमा कर्मचारीलाई २२ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । करारमा इन्जिनियर, खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर जस्ता पदमा कर्मचारी राखिएको छ । जसलाई कानूनले वैधता दिएको छैन ।

यस्तै नगर पालिकातर्फ हनुमाननगर कंकालिनीले २५ जनालाई डोर हाजिरमा २९ लाख ५१ हजार, करारमा एक करोड ३१ लाख खर्च गरेको छ । बोदेबर साईन ८२ जना करार, डोर हाजिरमा दुई करोड २७ लाख, डाक्नेश्वरी एक करोड ९० लाख, कञ्चनरुपले ६० लाख ८९ हजार , खडकले दुई करोड ४७ लाख, शम्भुनाथले एक करोड ४५ लाख, सुरुंगाले दुई करोड ४२ लाख र सप्तको शीले एक करोड बढी रकम खर्च गरेको छ ।

यस्तै, गाउँपालिकामा अग्निसाइरमा एक करोड ९१ लाख, छिन्नमस्ताले एक करोड ७० लाख, महादेवाले एक करोड ४० लाख, तिरहुतले चार करोड ३१ लाख र तिलाठी कोइलाडीले एक करोड ४१ लाख रुपैयाँ करार ज्यालादारीलाई भुक्तानी गरेको छ । अझ रूपनीले २२ लाख, विष्णुपुर ले ९१ लाख, बलानबिहुलले दुई करोड १७ लाख र राजगढ गाउँपालिकाले ८६ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।