नेपाल–भारत सम्बन्ध र लिपुलेकको चिन्ता

‘भारतले कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याऊ’ जस्ता नाराले अहिले काठमाडौंका चिया पसलदेखि संसद्सम्म गुञ्जिएको छ । केही दिनअघि भारत र चीनबीच भएको लिपुलेकलाई सीमा व्यापार नाकाका रूपमा खोल्ने सहमति भएपछि यो नारा अरू चर्को भएको हो । हुन त नेपालले दुवै देश समक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर त्यो सहमतिमा विरोध जनाइसकेको छ । तर पनि नेपाली भूमिको अतिक्रमण भएको सुन्न नेपाली तयार छैनन् ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल–भारतको सिमाबिन्दु तोकेर त्यस पूर्वको भूमिलाई सार्वभौम नेपालको अधीनमा हुने गरी निरूपण गरिसकेको हो । तर नेपालसँग सल्लाह नै नगरी भारत र चीनबीच सिमा व्यापार केन्द्र खोल्ने सहमति आफैंमा आपत्तिजनक छँदैछ । 

हालै संघाई सहयोग संस्थाको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङसमक्ष यो विषयमा कुरा राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । चीनले आफू सदैव नेपालको पक्षमा रहे तापनि भारतसँगको यो दुईपक्षीय समस्यालाई आपसी छलफलको माध्यमबाट सुल्झाउन सुझाव दिएको छ ।

यो कुरा नेपाली प्रेस नोटमा उल्लेख भए पनि चिनियाँ प्रेसनोटमा भने उल्लेख छैन । हुन त चीनको यो अडान अहिलेको मात्र होइन अध्यक्ष माओत्सेतुङको पालादेखिकै हो । वास्तवमा सुगौली सन्धिले नै निरूपण गरिसकेको सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिए त्यसलाई नेपाल–भारत सीमा कार्यदल (नेपाल–इण्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) जस्ता संस्थागत संयन्त्रले समाधान निकाल्नुपर्नेमा यो विषय बेलाबखतमा बल्झिरहनुपर्ने होइन ।

अझ केही वर्ष यता यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यसको चुरो कहाँ जेलिएको छ भन्ने विषय केलाउनुपर्ने हुन्छ । सम्भवतः यसका दुईवटा आयामहरू हुन सक्छन् । पहिलो, नेपालले आफ्नो भूमिको दाबी गर्न प्रयोग गरेको ‘भारतीय हस्तक्षेप’ र ‘नेपाली भूमिको कब्जा’ जस्ता भाषाहरूले भारतलाई बिझाएको हुन सक्छ । 

हुन त पहिलेदेखि नै कम्युनिस्टहरूको भाष्यमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ र माओवादीकालका ‘भारतसँगको सुरुङ युद्ध’ जस्ता शब्दावली सामान्य जस्ता लाग्न सक्छन् । तर विश्वको शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको भारतलाई सानो छिमेकी मुलुक नेपालले प्रयोग गरेको यस्तो भाषा अपाच्य लागेको होला ।

त्यस्तै सन् १९६२ सम्म नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा १८ वटा भारतीय सुरक्षा जाँच चौकी हटाइए । तर सन् १९६० को भारत–चीनको सीमा युद्धपश्चात् अरु चेकपोस्ट हटाए पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्ट यथावत् राख्न राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूबीच कुनै लिखित वा मौखिक सहमति भएको थियो भन्ने कुरा सत्य हो भने यो विषय भारतको सुरक्षा संवेदनशीलताभित्र पर्छ । 

राजा र नेहरू बिचको सहमतिको विषय बिना प्रमाण नै भनिँदै आएको छ । यो अवस्थामा भारतसँग संवाद गरेर उसको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि कुनै असर नपर्नेगरी सहमतिमा पुग्नुको सट्टामा चीनका राष्ट्रपतिसँग गुहार माग्न जाँदा नेपालको कूटनीतिक चातुर्यतालाई नांगो मात्र बनाएन, भारत थप चिडिएको हुन पनि सक्छ ।

मुख्य कुरा नेपालका प्राथमिकता के–के हुन्, ती प्राप्त गर्न भारतसँग कसरी संवाद गर्ने र कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा नेपालले पर्गेल्न सकेकै छैन । तीनतिरबाट भारतीय सीमा जोडिएको नेपालका मुख्य आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यही क्षेत्रमा हुने गर्छन् । त्यसैले भारतको प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक नीतिले नेपालको समृद्धि र स्थायित्वमा ठूलो सघाउ पुग्छ । तर पलपलमा भारतीय विस्तारवाद देख्ने मानसिकता बोकेको राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो बृहत  चेतना आउन सकेको छैन ।

एकातिर प्रतिस्पर्धी मूल्यसहितको बजारको अभावका कारण पनि हाम्रा ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । मझौला जलविद्युत् परियोजनाहरू या त दलीय सौदाबाजीमा अथवा विचौलियाहरू मार्फत कमिसनमा बेचिएका छन् ।

अर्कातिर भारतबाट हुने अनियन्त्रित आयातका कारण घरेलु उत्पादन फस्टाउन सकेको छैन । हुन त विगत ३० वर्षमा देशभित्र भएका उद्योगहरू यो वा त्यो बहानामा बन्द पनि गरिएका छन् ।

यी र यस्ता कारणहरूले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दो छ । युवाहरू विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार जताततै संस्थागतरूपमा मौलाएको छ । नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दो छ । यस्तो लाग्छ कि यही रूपमा देश अघि बढिरहने हो भने ३०० वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको नेपालको अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।

एउटा चाखलाग्दो तथ्य के छ भने सन् २०१४ मा संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्थायित्व र समृद्धिको मार्गचित्रसहितको आफ्नो सपना नेपाली सभासदहरूलाई सुनाए । उनले भनेका थिए, संविधानसभामा भाग लिएर मुलुकको संविधान लेख्न पाउनु जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । 

त्यसैले, यहाँ भाग लिएका सभासदहरूलाई एउटा ऋषिको जस्तो उदात्त भावना लिएर आगामी १०० वर्षसम्मको राजनीतिक स्थिरताको मार्गचित्र कोर्न अनुरोध गरे । भगवान् बुद्धले जन्म लिएको पवित्र भूमि नेपालले हिंसात्मक शक्तिलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सक्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै यसबेला संसारले नेपालको यो अनुपम उदाहरणलाई हेरिरहेको बताए ।

देशमा शान्ति स्थापना भएपछि विकास र समृद्धिलाई देशका कुनाकुनामा पुर्‍याउने उनले एउटा मोडल पनि प्रस्तुत गरे । हिट नाम दिएको यो मोडलका मुख्य अन्तरवस्तुहरू हाइड्रोपावरको विकास सूचना प्रविधिको विकास र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण हुन् । 

अर्थात् अपार सम्भावना बोकेको नेपालको जलविद्युत् विकास गरेर भारतीय बजारमा पुर्‍याउने, भारतले विकास गरेको सूचना प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउने र नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई भारतीय प्रणालीसँग जोड्न ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कुराहरू समावेश छन् ।

यस अतिरिक्त हिमालय क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने, सिक्किम जस्तै नेपालले पनि अर्गानिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरे । यसका लागि भारतले प्रविधि तथा बजार दिने वाचा गरे । त्यस्तै नेपालको धार्मिक पर्यटनमा अधिकांश भारतीयहरू आउन इच्छुक रहेको बताए । 

यी सबै परियोजनाहरू सुरु गर्न भारतले १० हजार करोडको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने वाचा पनि गरे । भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकको सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौम संसद्समक्ष उपस्थित भएर गरिएका यी वाचा सामान्य कुरा थिएनन् । तर नेपालका नेताहरूले यी सुझावहरू मान्न त के बुझ्न पनि आवश्यक ठानेन ।

‘फास्ट ट्र्याक’बाट संविधान निर्माण गरियो । कुनै पनि धाराहरूमा छलफल भएन । जनताको सुझावको लागि संकलन गरिएका प्रश्नावलीहरूको पोकोसमेत खोलिएन । संविधान जारी गर्ने बखत भारतले आफ्नो विशेष दूत पठाएर केही समय पर्खन गरेको अनुरोध समेत मानिएन । 

जे जसरी संविधान जारी गरियो त्यसको १० वर्ष नबित्दै त्यसमा गहिरा धाँजाहरू देखिन थाले । राज्यका प्रमुख अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो हैसियत र गरिमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । 

जसका कारण दण्डहीनता र अव्यवस्था बढेको छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । आम्दानी र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । युवापुस्ता बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । कृषि भूमिको २५ प्रतिशत क्षेत्र बाँझो रहेको र ५ लाखभन्दा बढी घरहरू खाली रहेका छन् ।

अमेरिकी सहयोगको एमसीसी र चीन समर्थित बिआरआइमा सहभागी हुने होडमा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र समेत अविश्वसनीय बनेको अवस्था छ । यी परिदृश्यहरूले राष्ट्र असफलताउन्मुख भएको संकेत गर्छ । तर यसको जिम्मेवारी लिने कसले ?

यो अवस्थामा पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा सुझाएको मार्गचित्रतर्फ फर्केर विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । पश्चिमाहरूको सल्लाहमा लादिएको संविधानले नेपालको स्थायित्व र समृद्धि स्थापना गर्दैन । त्यसैले, यसको निरन्तरतामा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली वस्तुहरूले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी पहुँच र मूल्य पाउन सके भने विगत पाँच छ दशकदेखि थन्किएर रहेका ठूला परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी सम्भव हुन्छ । अहिले उठेको लिपुलेक नाकाको सवालमा भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर नेपालसमेत सहभागी हुने उपाय निकाल्न सकिन्छ । यी सबै राजनीतिक, आर्थिक र सीमासम्बन्धी समस्याहरूलाई एउटै प्याकेजमा राखेर यसका विभिन्न अन्तरवस्तुहरूमा अनुसन्धान तथा छलफल गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि भारतले वाचा गरेको १० हजार करोडबाट खर्च गर्न पनि सकिन्छ होला । यसरी नेपाल र भारतबीच बहुपक्षीय सम्झौताको खाका तयार पार्न सकियो भने दुवै देशबीच घना छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ । यसबाट दुई देशबिचको सम्बन्ध मात्र हैन यो क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक विकास हुन सक्नेछ ।

- लेखक अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकास विज्ञ हुन् ।