डिजिटल मुद्राको युगमा जाँदै नेपाल

काठमाडौं । नेपालमा कागजी नोट र सिक्कासरह कानुनी मान्यता प्राप्त डिजिटल मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी, सीबीडीसी) प्रचलनमा ल्याउने बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने अधिकार दिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएपछि ‘डिजिटल रुपैयाँ’ कार्यान्वयनको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
विधेयक पारित भए नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सक्नेछ । यससँगै नेपालको भुक्तानी प्रणाली, मौद्रिक व्यवस्थापन र वित्तीय कारोबारमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित डिजिटल रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कागजी नोटकै डिजिटल स्वरूप हुनेछ । यसमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष ग्यारेन्टी रहनेछ र यसको मूल्य सधैं कागजी नोटसरह कायम रहनेछ ।
नागरिकले मोबाइल वालेटमार्फत डिजिटल रुपैयाँ राख्न, खर्च गर्न, अरूलाई पठाउन वा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसको कुनै भौतिक स्वरूप नहुने भए पनि यो कानुनी रूपमा मान्य भुक्तानी माध्यम हुनेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल रुपैयाँलाई बिटक्वाइन वा अन्य क्रिप्टोकरेन्सीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । बिटक्वाइनजस्ता मुद्राको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिअनुसार घटबढ हुने र कुनै केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा नहुने भए पनि डिजिटल रुपैयाँ पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहनेछ । १०० रुपैयाँको डिजिटल मुद्रा सधैं १०० रुपैयाँ बराबर नै रहनेछ ।
डिजिटल मुद्रा लागू भएपछि यसको प्रयोग मुख्यतः दुई मोडलमा हुने देखिन्छ । ‘रिटेल मोडल’ अन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिक, व्यापारी तथा व्यवसायीले दैनिक कारोबारमा यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै, किराना पसलदेखि यातायात सेवा र अनलाइन भुक्तानीसम्म डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्न सकिनेछ । भविष्यमा आवश्यक पूर्वाधार विकास भए इन्टरनेटबिनासमेत अफलाइन कारोबार सम्भव बनाउने अवधारणा पनि यसमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, ‘होलसेल मोडल’ राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने ठूला वित्तीय कारोबारका लागि प्रयोग हुनेछ । अन्तर बैंक भुक्तानी, सरकारी ऋणपत्र कारोबार तथा वैधानिक जगेडा व्यवस्थापनमा यसको उपयोग हुन सक्नेछ । यसले कारोबार फस्र्योटको समय घटाउने र सञ्चालन लागत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले डिजिटल मुद्रा अघि बढाउनुको प्रमुख कारण छिमेकी भारत र चीनको तीव्र प्रगति पनि हो । भारतले ‘ई–रुपी’ र चीनले ‘ई–सीएनवाई’को परीक्षण तथा विस्तार गरिरहेका बेला नेपालले आफ्नै डिजिटल मुद्रा विकास नगरे सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी डिजिटल मुद्राको प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त छ । खुला सीमा र बढ्दो आर्थिक अन्तरनिर्भरताका कारण नेपाली रुपैयाँको मौद्रिक सार्वभौमिकता जोगाउन पनि डिजिटल मुद्रा आवश्यक रहेको तर्क हुँदै आएको छ । 
पछिल्ला वर्षहरूमा क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, कनेक्ट आईपीएस तथा आरटीजीएसजस्ता सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेकाले नेपाल डिजिटल मुद्राका लागि पनि तुलनात्मक रूपमा तयार अवस्थामा पुगेको मानिएको छ । सहरी क्षेत्रका अधिकांश नागरिक डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त भइसकेकाले यसको स्वीकार्यता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल मुद्राबाट सरकारलाई मुद्रा व्यवस्थापन खर्च घटाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । हाल बैंक नोट छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा र भण्डारणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । विशेषगरी साना दरका सिक्का उत्पादनमा लागत नै अंकित मूल्यभन्दा बढी पर्ने अवस्था छ । डिजिटल मुद्रा विस्तारसँगै यस्ता खर्च क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले हुन्डी, करछली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली नोट कारोबार तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । डिजिटल मुद्रामा प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले रकमको स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्न सहज हुने अनुमान छ । नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय एफएटीएफको ‘ग्रे लिष्ट’मा रहेकाले वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि पनि डिजिटल मुद्रालाई अबको आवश्यकताको रूपमा हेरिएको छ । 
डिजिटल मुद्राले रेमिट्यान्स प्रणालीलाईसमेत सस्तो, छिटो र सुरक्षित बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भविष्यमा अन्तरदेशीय डिजिटल मुद्रा पूर्वाधार विकास गर्न सके विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने लागत उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारी अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा पनि डिजिटल मुद्राको उपयोग गर्न सकिनेछ । डिजिटल मुद्रा ‘प्रोग्रामेबल मनी’ अवधारणाअनुसार निश्चित उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने रकम जारी गर्न सकिने भएकाले अनुदान दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमै डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । तर, विद्यमान कानुनले डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने अधिकार नदिएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अब संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पारित भए डिजिटल रुपैयाँ कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार हुनेछ । डिजिटल रुपैयाँ सफल रूपमा लागू भए नेपालको भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित र कम लागतयुक्त बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, त्यसका लागि बलियो साइबर सुरक्षा, भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, पर्याप्त इन्टरनेट पहुँच, कानुनी स्पष्टता र नागरिकमा डिजिटल साक्षरता विस्तार अनिवार्य सर्तका रूपमा रहने देखिएको छ ।