नागरिक समाजः लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार

प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्ररूपमा खबरदारी गर्ने पहरेदार भनेको नागरिक समाज हो । सरकारी निकाय तथा नाफामुखी संस्थाबाहेकका सबैखाले संस्था नागरिक समाज हुन् । यसलाई तेस्रोखाले समाज पनि भन्दछन् । निहित राजनीतिक उद्देश्य वा स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यले पे्ररित संस्था नागरिक समाज हुन सक्दैनन् । कुनै दलविशेषलाई पुष्टि गर्नका लागि र कुनै दलका भ्रातृ या भगिनी संस्थाजस्तै गरी चलाइने संस्थाले नागरिक समाजको हैसियत पाउन सक्दैनन् । 
नागरिक समाज कुनै समाज भनेर संगठित संस्था होइन, यो भनेको त मध्यस्थकर्ता  र जागरुक नागरिकहरूको खुकुलो असंगठित समूह हो । आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि या नैतिक मूल्य मान्यताप्रति समर्पित कुनै आदर्शप्रति संगठित वा असंगठितरूपमा समाजका लागि सक्रिय समूह नै नागरिक समाज हो । त्यस्ता संगठित समाज भनेका कुनै निश्चित अवधारणासहित निश्चित समूहको हितका लागि गठित पेसागत संस्था, धार्मिक समूह, मजदुर संगठन, नागरिकका पक्षमा बोल्ने संस्थाहरू जसमा एउटाको हितमा समाजका विभिन्न समूहहरूको हित निहित हुन्छ, जसले वाणीविहीनहरूको वाणी बोल्ने गर्दछन् । तिनले बालबालिकाहरूका लागि, वृद्धहरूका लागि, समाजमा प्रताडित, अल्पसंख्यकहरूका लागि, सीमान्तकृत जनताका लागि बोलिदिने संस्थालाई पनि नागरिकका तर्फबाट बोलिदिने समाजका रूपमा लिनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा त्यस्ता वाणीविहीनका वाणीहरू बोल्ने र लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने काम नै नागरिक समाजले गर्दछ । निर्भीकताका साथ न्यायका पक्षमा बोल्नु नै नागरिक समाजको पहिलो कर्तव्य मानिन्छ । 
प्रेसले नागरिक समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताका बारेमा जागरुक बनाउँछ । त्यसैले प्रेस लोकतन्त्रलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने प्रमुख माध्यम हो । त्यसैले प्रेस पनि नागरिक समाजको अभिन्न अंग हो । यदि प्रेसले कुनै उद्देश्य राखेर समाचार सम्प्रेषित नगरे पनि समाचार आफैंमा, विचार आफैंमा नागरिकको धारणा बनेको हुन्छ र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । 
प्रजातन्त्रका प्रमुख तीन अंगहरू हुन्छन्— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण र संरक्षणमा रहेको कार्यकारी संस्था कार्यपालिका हो तर व्यवस्थापिकाको अभिन्न अंग भएर पनि यो स्वतन्त्र संस्था हो । कार्यपालिका जसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले उसका आउने विवादको निरूपणका लागि सदैव सतर्क गराउनु र निरन्तर सचेत बनाइरहनु कर्तव्य हुन जान्छ । । ती तीनवटा संस्थाहरू सबै जनताका लागि स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । ती संस्थाहरू शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई अँगालेर चलेका हुन्छन् । आफूमा प्रत्येक संस्था स्वायत्त हुन्छन् तर एकअर्काप्रतिको अन्तरनिर्भरता पनि उदाहरणीय हुन्छ । तर, तिनका पनि आफ्नै गुनासा हुन्छन् र काम गर्ने तरिकामा कहिलेकाहीँ देखिने कमजोरी पनि लोकतन्त्रका नै विशेषताभित्र पर्दछन् । तिनका लागि स्वयं जनता नै सजग र सतर्क भएर खबरदारी गर्नुपर्दछ । तर, जनता कहिलेकाहीँ अमूर्त हुन जान्छ । जनता सबै नै सबै ठाउँमा पुग्न पनि सक्दैनन् र सबैको सबै ठाउँमा र विषयमा पहुँच पनि हुन सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा सबैको पहुँच नपुगेको अवस्थामा नागरिकका कुराहरू ठीक ठाउँमा पु¥याउने र समाजका लागि सरकारलाई, विधायकहरूलाई र न्यायमूर्तिहरूलाई समेत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने भनेको वा जनताको आवाज सामयिकरूपमा सबै ठाउँमा पु¥याउने नै नागरिक समाजले हो । 
लोकतन्त्रलाई बहुलवादी बनाउने र त्यसको बचाउ गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले हो । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने आधारभूत पक्ष भनेको जनता हो, जनताको पक्षमा बोल्ने र जनताको प्रत्यक्ष संंलग्नतामा गठित राजनीतिक दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई लोकको शासन व्यवस्थामा परिणत गर्ने गर्दछन् । तिनै दलहरूमध्ये एक वा दुई या तीन दलहरूले सरकार बनाउँछन् र जनताका हितमा अभ्यासरत रहन्छन् । 
सरकारको नियन्त्रण सदैव व्यवस्थापिकाले गरिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो कानुन निर्माणको साँचो आफ्नो हातमा लिएर बसेको अवस्थामा वा सरकारलाई कुनै पनि बेला स्थापना वा विस्थापन गर्न सक्ने शक्तिशाली मतको पोको लिएर बसेको अवस्थामा होस् । अनि यी सबै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको परिपालना भयो कि भएन भनेर बाहिरबाट खबरदारी गर्न प्रेस जागा हुन्छ, जनताका लागि प्रत्यक्ष सहयोगका लागि प्रजातन्त्रको प्रहरीजस्तै बनेर समाज, कानुन र नैतिकताको पहरेदारका रूपमा ।
आफ्नो स्वार्थको हितमा मात्र काम गर्ने संस्था नागरिक समाज होइनन् । लोकतन्त्रमा नागरिकहरूलाई आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, भाषिक र सांस्कृतिक पक्षहरू प्रवर्धन तथा संवर्धन गर्नका लागि समाज वा संस्था खोल्ने अधिकार हुन्छ । संघसंस्था खोल्ने अधिकार मानवीय स्वतन्त्रता, मानवअधिकार हो जुन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । नागरिक समाजको अत्यन्त महŒवपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक भूमिका हुन्छ समाजमा । नागरिक समाजले समाजको विशेषखाले स्वार्थका लागि काम गर्दछ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा खासगरी पिछडिएका वर्गहरू जस्तै अपांगता भएका व्यक्तिहरू, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तीकृत—हिमाली, पहाडी मधेसी, कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नीति निर्णयको प्रक्रियामा तिनीहरूलाई पु¥याउन यसले योगदान दिन्छ । देशको प्रशासन, संसद्, न्यायपालिका र राज्यले नागरिक समाजबाट यही अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ । तिनका पनि सिधै केही भन्न नसक्ने बाध्यता हुन्छन् । ऐच्छिक र स्वयंसेवी संस्थाहरूको सञ्जाललाई नागरिक समाजले बलियो बनाउँछ । यसबाट लोकतन्त्रमा विश्वास र सहयोगको भावना बढ्नाले द्वन्द्व निवारण र शान्तिका लागि क्रियाकलापहरू वृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ । 
संयुक्त राज्य अमेरिकामा झट्ट हेर्दा राष्ट्रपति शासन भएजस्तो देखिन्छ तर संसद्ले कसरी नियन्त्रण गर्दछ भन्ने कुराको साक्षीचाहिँ संसद्ले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ भन्ने हो । संसद्ले बजेट पारित नगर्दा सम्पूर्ण खर्च रोकिएको समेत देखिएको हो । अनि यी सबैको खबरदारी गर्नका लागि नागरिक समाजको भूमिका लोकतन्त्रमा अत्यन्त गहकिलो हुन्छ । नागरिक समाजले कसको गल्तीमा कसरी उपचार गर्ने भन्ने सकारात्मक आलोचनासहित सुझाव पस्कन्छ । 
नागरिक समाजबाट आमनागरिकले लोकतन्त्रका पक्षमा प्रशस्त जानकारी प्राप्त गर्दछन् । साना–साना समुदायका क्रियाकलापमा सम्मिलित नागरिकहरूले राजनीतिले कसरी काम गर्दछ, लोकतन्त्रमा कसरी सबै समुदायको हित निहित हुन्छ भन्नेबारेमा ज्ञान हासिल गर्दछन् । नागरिक समाज आफैं उदाहरणीय बनेर नागरिकका भाषा बोलेको हुन्छ जुन कारणले समाजमा नयाँ कलह र विवादको जन्म हुन लागेको देखिन्छ, भनक पाइन्छ । 
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको के हो र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि नागरिक समाजले ती समुदायहरूलाई सिकाउँछन् । नागरिक समाजले नै सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका बीचमा मध्यस्थताको काम गर्दछन् । एक प्रकारले नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र व्यवहारको मिहिन तरिकाले जाँचपड्ताल गरेर सेवाग्राही संस्थाहरूलाई सदैव सतर्क र सेवामुखी बनाइरहेका हुन्छन् । यसप्रकार नागरिक समाजको चासो र संलग्नताले लोकतन्त्रको सामाजिक आधार बलियो बनाइरहेको हुन्छ । नागरिक समाजले दलहरूलाई सतर्क बनाउँछन् र मात्र दलहरूको क्रियाकलापमा सन्तुलन आउँछ, सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सेवामा गुणात्मकता थपिन्छ । आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि र आफ्नो क्रियाकलापको समर्थनका लागि र  राजनीतिक प्रभावका लागि नागरिक समाज दलहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्दछन् । त्यसो त नागरिक समाजका व्यक्तिहरू नै दलका सक्रिय सदस्य पनि हुन सक्छन् र हुन्छन् पनि । यसप्रकार नागरिक समाजको गतिविधि र भूमिकाले राजनीतिक दलको कार्यदिशा निर्धारण गर्दै उनीहरूलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि सक्षम पनि बनाउँछ । नागरिक समाजले सरकारको काममा पनि लगाम लगाउँछ । सरकारको कार्यले अपेक्षित परिणाम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यसबारे नागरिक समाज सदैव निगरानी राखेर बसेको हुन्छ । 
लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण तŒवमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्वले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनोटमा कुनै अर्को सम्झौता गर्न सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखापर्ने कुनै पनि बाधा अवरोध हटाउँदै लानुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वास्तविक सहभागिताका लागि स्थिति सहज बनाउनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा अरू थोकभन्दा सहभागिता, समानता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा शिक्षालाई अपरिहार्यरूपमा स्थायी स्थान दिनुपर्दछ जसले अज्ञानता, असहिष्णुता, उदासीनता, असमानता वा विभेद हटाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय भाव वा लैंगिक कारणहरूमा भएका गल्तीहरू सुधार गर्न सकियोस् र वैकल्पिक उपायहरूद्वारा जनताको सहभागिता बढाउन सकियोस् जसले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकोस् ।
लोकतन्त्र कहिल्यै पूर्ण पनि हुँदैन र अपूर्ण पनि हुँदैन । सदैव गतिशील भएकाले नै त्यो संशोधनीय पनि हुन्छ तर मौलिक हकमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने हुन्छ । जनताका इच्छा र आकांक्षाले चल्ने व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रमा के–के प्राप्त गर्ने भन्दा पनि के–के प्राप्त भएका छन्, तिनको लेखाजोखा गर्दै जनताका आवश्यकता पूरा गर्दै जाने पनि हो । कुनै बाधा–अवरोधबिना, कसैको डरबिना, सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको पहुँच आवश्यकता हुन्छ, खासगरी भ्रष्टाचारबाट मुक्ति, पारदर्शिता र दायित्वबोधसहितको पहुँच । त्यसलाई नागरिक समाजले पहुँचमा ल्याएको हुन्छ । नागरिक समाजको पहुँच र भूमिका कम गर्न चाहने शासकहरू कि त त्यो शासन निरंकुश हुन खोजेको हुन्छ, कि त त्यो शासनले भइरहेको आफ्नो राज्यलाई टुक्र्याउन चाहेको हुन्छ या आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको हुन्छ । कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका राज्य संयन्त्र र गैरराज्य संयन्त्रलाई वार्तामा ल्याएर लोकतन्त्र स्थापना गर्न नागरिक समाज सफल भएका पनि छन् ।लोकतन्त्र नागरिक समाजबिना  अस्तित्वमा नै रहन सक्दैन, अनि नागरिक समाज पनि त्यस्ता जनसंख्याबिना तयार हुनै सक्दैन जहाँ स्वाभिमानी र स्वतन्त्र विचार राख्नेहरूको जमात रहँदैन । लोकतन्त्रमा मात्र इच्छाशक्ति भएका नागरिकहरूको समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने क्षमताको कदर हुन्छ नै । लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको महŒव हुनुका पछि के पनि छ भने शिक्षा अपरिहार्य तŒव हो नागरिकलाई शिक्षित र दीक्षित बनाउन । 
२०४७ सालको संविधानले नागरिकहरूलाई समूह गठन गर्न पूर्ण छुट भएकाले राजाले २०५८ सालमा सत्ता कब्जा गरेपछि भने नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत ग¥यो जबकि राजनीतिक दलहरू आफैंमा विभाजित थिए र के गर्ने , के नगर्ने भन्ने संशयमा थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जस्ता विभिन्न पेसाका संस्थाहरू मिली पापड गठन गरे र लोकतन्त्रका लागि आमनागरिकलाई आन्दोलन गर्न बिउँताए । विभिन्न पेसागत संस्थाहरूले अहिले पनि पापड अर्थात् शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्रम सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ ।  उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा भने कि लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी अधिकार हो, यसमा प्रमुख पात्रहरू भनेका राजनीतिक दलहरू हुन्, तिनलाई सहयोग गरेमात्र नागरिक हक प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । 
अब गर्नुपर्ने काम के हो भने नागरिक समाजलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पहरेदार बनाएर सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सदैव उनीहरूले गर्नुपर्ने कामका लागि सजग, सतर्क र सेवामुखी बनाउने काममा लगाइराख्ने हो । लोकतन्त्रको विकल्पमा लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ र प्रेसमार्फत नागरिक समाजका कामहरू सुचारु गराउन सकिन्छ किनभने प्रेस स्वयं नागरिक समाजको विकसित र कर्तव्यशील आधार हो । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यका तीन अंगभन्दा पनि सशक्त र सन्तुलन कायम गराउने संयन्त्रका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले नागरिक समाजको परिचय सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरी त्यसबाट लोकतन्त्रलाई पुष्टि गराउने काम हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई अविच्छिन्नरूपमा सक्रिय गराउन पनि नागरिक समाजको भूमिका उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्दछ ।  

एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक संंस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पु¥याउँछ । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक समाजले व्यापकरूपमा शिक्षालाई गतिशील औजारका रूपमा मात्र नभएर जीवनोपयोगी साधनका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । नागरिक शिक्षाद्वारा सबै नागरिकलाई असल नागरिकका रूपमा परिणत गराउन सक्नुपर्दछ । नागरिक समाजको खास काम नै नागरिक शिक्षा प्रदान गरी कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि स्वावलम्बी र सचेत  नागरिक तयार गर्नु हो । त्यसैले समाजका लागि लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नमा लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन अति आवश्यक छ र त्यसका लागि चेतनामूलक अभियानको नेतृत्व नागरिक समाजको हुनुपर्दछ । सक्रिय नागरिक समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्छ ।
(लेखक अधिकारी फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)