बैंक र लिलामीबाट अनुसन्धान आचार्य परिवारको भूमिकातर्फ

काठमाडौं । खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको भन्दै केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले आफ्नो अनुसन्धानको दिशा फेरिएको संकेत दिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा बैंक, लिलामी प्रक्रिया र सहभागी कम्पनीहरू केन्द्रमा रहे पनि पछिल्लो समय अनुसन्धानको मुख्य फोकस स्मार्ट टेलिकमका पूर्व प्रवर्धक तथा हाल एनसेलसँग आबद्ध आचार्य परिवारतर्फ सरेको स्रोतले बताएको छ । 
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद प्रक्रियामा एनसेलको प्रवेश, स्मार्ट र एनसेल दुवै कम्पनीमा आचार्य परिवारको ऐतिहासिक तथा व्यवस्थापकीय सम्बन्ध, र सम्पत्ति हस्तान्तरणको समयक्रमबीचको सम्बन्धलाई सीआईबीले विशेष रूपमा केलाउन थालेको हो ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सुरुआती लगानीकर्ता तथा सञ्चालक रहेका सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ अहिले एनसेलको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन संरचनामा प्रभावशाली भूमिकामा छन् । स्मार्टको सम्पत्ति अन्ततः एनसेलले नै खरिद गरेपछि ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’को कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । 
सीआईबीले सुरुआतमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकद्वारा गरिएको लिलामी प्रक्रिया, मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित केहीलाई पक्राउसमेत गरिएको थियो । तर पक्राउ परेकाहरूलाई अदालती आदेशमा छाड्नुपरेपछि अनुसन्धानको केन्द्र केवल बैंकिङ प्रक्रियामा सीमित नरही सम्पूर्ण निर्णय शृंखलातर्फ विस्तार गरेको हो । 
प्रहरी स्रोतका अनुसार अहिले मुख्य प्रश्न ‘स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्ने निर्णय कसले ग¥यो, किन ग¥यो र त्यसबाट कसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो?’ भन्ने छ ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नवीकरण दस्तुर तथा अन्य दायित्व गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको अवस्थामा कम्पनीको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमाथि सरकारको अधिकार हुन्छ । तर, यस्तो गर्नु हुने नहुने भन्नेमा कानुनी व्याख्यामाथि लामो समयदेखि बहस छ ।

यही अवस्थामा स्मार्टको सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा आउनुअघि नै बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम गरी एनसेललाई हस्तान्तरण गरेको घटनालाई अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ ।
सीआईबीले विशेष रूपमा दुई प्रश्नमा ध्यान दिएको छ। पहिलो, अनुमति खारेज भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति बैंकले एकल रूपमा लिलाम गर्न पाउने कानुनी आधार के थियो ? दोस्रो, उक्त सम्पत्ति खरिद गर्ने एनसेलका निर्णयकर्ताहरू र स्मार्टका पूर्व सञ्चालकबीचको सम्बन्धले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पारेको थियो कि थिएन ?

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमका प्रारम्भिक अध्यक्ष सचिनलाल आचार्य हाल एनसेलको सञ्चालक समितिमा छन् । त्यस्तै सतिशलाल आचार्य एनसेलको नेतृत्व तहमा छन् भने भावना सिंह श्रेष्ठ पनि कम्पनीको स्वामित्व संरचनासँग जोडिएकी छन् । स्मार्ट र एनसेल दुवै कम्पनीमा एउटै समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपस्थिति देखिएकाले सम्पत्ति हस्तान्तरणको निर्णय निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसैबीच अनुसन्धानको अर्को तह एनसेलको स्वामित्व संरचना र भविष्यसँग जोडिएको छ । केही स्रोतहरूले सन् २०२९ पछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छल्ने गरी नेपाली स्वामित्व कृत्रिम रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि देखाउने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि यो विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।
अनुसन्धान अधिकारीहरू भन्छन्, स्मार्ट टेलिकम प्रकरण र एनसेलको स्वामित्व संरचनासम्बन्धी विषयहरू अलग–अलग देखिए पनि केही व्यक्ति र व्यावसायिक सम्बन्धका कारण दुवै विषय एकअर्कासँग जोडिएर आउन थालेका छन् । त्यसैले सीआईबीले कम्पनी अभिलेख, सेयर संरचना, वित्तीय कारोबार, सञ्चालक समितिका निर्णय र विभिन्न सरकारी निकायमा पेस भएका कागजातहरूको अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसअघि प्रहरीले बैंक, स्मार्ट टेलिकम र लिलामी प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि अदालतबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि अनुसन्धानको रणनीति परिवर्तन गरिएको बुझिएको छ । अहिले पक्राउभन्दा बढी दस्तावेज, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक सम्बन्धको विश्लेषणमा जोड दिइएको छ ।
अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म कसैलाई दोषी भन्न मिल्दैन । तर उपलब्ध तथ्यहरूले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री केवल बैंकको ऋण असुलीको विषय नभई दूरसञ्चार क्षेत्रको ठूलो स्वामित्व र प्रभावको खेलसँग समेत जोडिएको हुनसक्ने संकेत दिएका छन् ।
त्यसैले सीआईबीको अनुसन्धान अब केवल लिलामी प्रक्रिया वैध थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । अनुसन्धानको नयाँ कोण स्मार्ट टेलिकम, एनसेल, आचार्य परिवार, स्वामित्व संरचना, नियामकीय निर्णय र सम्भावित स्वार्थ समूहबीचको सम्बन्धको गहिरो परीक्षणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।