अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने नयाँ चरण

काठमाडौं । सरकारले तीन दशक अघिको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनमा नयाँ चरण सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको यो विवाद फेरि राज्यको प्राथमिक एजेन्डामा आएको हो ।
यो निर्णयसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गुठी तथा खुला क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । साथै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
रावल आयोग २०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएको थियो । आयोगको नेतृत्व पूर्वसचिव रामबहादुर रावलले गरेका थिए । आयोगले काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वडामा विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यापक रूपमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै करिब १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कब्जामा परेको तथ्य उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये पोखरी, बाटो, मन्दिर, ढुंगेधारा, पाटी, सार्वजनिक खुला क्षेत्रदेखि सरकारी निकायका जग्गासम्म अतिक्रमण भएको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । सरकारले यो प्रतिवेदन गोप्य राखे पनि यसबारेको तथ्य खोज पत्रकारिता केन्द्रले बाहिर ल्याएको थियो ।
खोपकेको समाचारअनुसार प्रतिवेदनले केवल सिधा अतिक्रमण मात्र होइन, सीमासँग जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नै कित्तामा मिसाएर विस्तार गरेको प्रवृत्ति पनि ठूलो मात्रामा देखाएको थियो । हजारौं व्यक्तिले करिब १ हजार ३ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा आफ्नै जग्गामा गाभेर उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष आयोगको थियो । यसले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक खुला स्थानको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदै आएको थियो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०६० सालमा दायर गरेको रिट निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा निर्णय गर्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चले सरकारलाई देशभरका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समेत छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशपछि पनि विभिन्न समयमा समिति गठन भए पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउन खोजेको थिएन । राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुनु, प्रशासनिक जटिलता, अतिक्रमणमा प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएको आशंका तथा कानुनी अस्पष्टताले कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झिएको देखिन्छ ।
अहिलेको सरकारले गरेको निर्णयपछि भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी सुरु भएको छ । मन्त्रालयले नापी, मालपोत, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गाको यकिन विवरण अद्यावधिक गर्ने तयारी थालेको छ । साथै पुराना नक्सा र अभिलेखसँग हालको अवस्थाको तुलना गरेर डिजिटल लगत तयार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारी निर्णयपछि रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका मुख्य निष्कर्ष पुनः चर्चामा आएका छन् । प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन सबै वडामा गरी करिब ९ देखि १० प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखाएको थियो । कतिपय स्थानमा खोला किनार, पोखरी, गुठी जग्गा, सडक र खुला स्थान नै निजी संरचनामा परिणत भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी बौद्ध, हाँडीगाउँ, बानेश्वर, कोटेश्वर, थापाथली, स्वयम्भू, डल्लु र बत्तीसपुतली क्षेत्र बढी प्रभावित देखाइएको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, कानुनी कारबाही अघि बढाउने र सार्वजनिक खुला स्थान पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा शहरी व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । तर यससँगै ठूलो सामाजिक र कानुनी चुनौती पनि देखिन्छ, किनकि धेरै जग्गा दशकौंदेखि व्यक्तिगत नाममा दर्ता भइसकेका छन् र त्यसमा आवास तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सहज भने छैन । जग्गाको पुरानो नापी, अभिलेखीय त्रुटि, राजनीतिक दबाब, क्षतिपूर्ति विवाद र अदालती चुनौतीहरूले प्रक्रिया जटिल बनाउन सक्छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय विरोध पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले सरकारले केवल निर्णय गरेर मात्र नभई चरणबद्ध कार्ययोजना, स्पष्ट कानुनी ढाँचा र प्राविधिक तयारी आवश्यक हुने देखिन्छ ।
सरकारले हाल गठन गरेको सहजीकरण समितिमार्फत प्रारम्भिक काम अघि बढाइसकेको छ । समितिले अतिक्रमित जग्गाको सूची अद्यावधिक गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याउने र कार्यान्वयन मोडालिटी तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको पुनःपहिचान र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
यसरी तीन दशकपछि पुनः सक्रिय भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक मोड ल्याउन सक्ने देखिएको छ । 

के छ प्रतिवेदनमा ?
रावल आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य सार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण र त्यसको प्रणालीगत समाधानको आवश्यकतामा केन्द्रित छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर गरेको विश्लेषणमा करिब १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो अतिक्रमण खुला क्षेत्र, सडक, पोखरी, मठ–मन्दिर, ढुंगेधारा, गुठी जग्गा र सरकारी निकायका सम्पत्तिसम्म फैलिएको देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनले अतिक्रमणलाई दुई प्रमुख ढाँचामा वर्गीकृत गरेको छ । पहिलो, सिधै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति । दोस्रो, आफ्नो जग्गासँग जोडिएको सरकारी जग्गा मिचेर आफ्नो कित्ता विस्तार गर्ने अभ्यास। दुवै प्रकारको अतिक्रमणले सहरको खुला ठाउँ र सार्वजनिक सम्पत्ति दुवैलाई क्रमशः निजीकरण गर्दै गएको देखिन्छ ।
आयोगले हजारौं व्यक्तिले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा प्रयोग गरिरहेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ। करिब १,१८७ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा सयौं कित्ता जग्गा कब्जा गरेको र थप हजारौंले सीमाना मिलाएर सरकारी जग्गा आफ्नो कित्तामा समाहित गरेको उल्लेख छ । यसले मात्र होइन, शहरी संरचना नै अनियन्त्रित रूपमा विस्तार भएको र सार्वजनिक स्थानको गम्भीर अभाव सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेषगरी बौद्ध, हाँडीगाउँ, बानेश्वर, कोटेश्वर, थापाथली, बत्तीसपुतली, स्वयम्भू, डल्लु, बौद्धनाथ क्षेत्र लगायतमा व्यापक अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पोखरी, ढुंगेधारा र गुठी जग्गासमेत निजी संरचनामा परिणत भएको उल्लेख छ, जसले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा समेत असर पारेको छ ।
प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष संस्थागत कमजोरी हो । सरकारी निकायहरू स्वयं आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न असफल भएको, नापी–मालपोत प्रणाली कमजोर भएको र अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कारण अतिक्रमणले जरा गाडेको जनाइएको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको आयोगको ठहर छ ।
समाधानका रूपमा आयोगले अतिक्रमित जग्गा सरकारी नाममा फिर्ता ल्याउने, दर्ता बदर गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र देशभर उच्चस्तरीय संरक्षण संयन्त्र गठन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । साथै, देशका अन्य जिल्लामा समेत विस्तृत छानबिन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।