संविधानमै टेकेर समाधान खोज्न बारको आग्रह

काठमाडौं, २६ भदौ - कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष एवं कानूनका जानकारहरूले यसै संविधानमार्फत अबको निकास खोज्नुपर्ने सुझाएका छन् । संविधानको मूल मर्मविपरित प्रक्रिया अघि बढेमा देशको अस्तित्व र वैधानिकता कायम नरहने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जेनजीको आन्दोलनलाई संविधान संशोधनबाटै सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । अबको सरकार बनाउँदा संविधानमै टेकेर बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष हरिहर दाहालले ‘सेना सरकार निर्माणको लागि आधिकारिक निकाय होइन । सेनाले सरकार बनाउने आह्वान गर्दा अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्न त खोजेका छैनौं ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले संविधानमै टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । देशमा गैर संवैधानिक शक्तिहरू सक्रिय भएकाले संविधानमा टेकेर नागरिक सरकार तत्काल बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको उनले बताए । ‘उहाँले पनि संविधान हेर्नुभएको होला ।’ देशमा बालेनले जे भन्यो त्यही मान्य हुने परिस्थिति आउनु शंकास्पद भएको टिप्पणी गरे ।

बारका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले देशमा शान्ति बहाली गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘हालको अवस्था हेर्दा संविधान गैसक्यो भन्ने बुझिन्छ । संविधान बाहिरका कुरा भैरहेको छ । संविधान बाहिरको कुरा हुँदै हुन्न’ उनले भने, ‘अझै पनि कामचलाउ सरकार छ ।’  ‘राष्ट्रपति, संसद छ । संसदले नै सरकार दिने भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘नेपाल बारको भूमिका हुनसक्ने भएकाले बार सडकमा पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ ।’ संविधानसभाले बनाएको संविधान नै देशका लागि मान्य हुने उनले बताए । 

अर्का बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानूनी शासनमा विश्वास राख्ने, त्यसको रक्षाको लागि लागिपर्ने बताए । संविधानको परिधिभन्दा बाहिर गएर अगाडि बढ्न पाइँदैन । जेनजीले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालका कुरा थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अधिकारका कुरा संविधानले नै गर्न सक्छ । संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुने किसिमले कुनै काम गर्न हुँदैन । दुई दिनमा संविधान विपरितका काम पनि भैरहेका छन् । बारले संविधानले दिएका अधिकार रक्षाका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।

पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माण भएकाले संविधान संशोधन गरेर काम गर्न सकिने बताए । उनले जेनजीको भ्रष्टाचारविरुद्धको मागमा दुईमत हुन नसकिने बताएका छन् । ‘दिनहुँ परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ । संविधान समाप्त गर्ने दिशामा गैरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘मुलुक र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि बारको जिम्मेवारी छ ।’ योजनाबद्ध ढंगबाट प्रजातन्त्रका पिल्लरहरूलाई हानिँदा पनि नेपाली सेनाले जोगाउन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संविधानभित्रबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले न्यायलयमा टेन्ट टाँगेर भएपनि सूचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी कानून व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार बनाउने वातावरण तय पार्न सुझाए । ‘न्यायपालिकामा जुन आक्रमण भएको छ, यो जेनजी भित्रको होइन । जसले कानूनको शासन मान्दैन उसको आक्रमण हो’, उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको पनि बाटो रहेको छ।’

सबै पूर्व अध्यक्षहरूले संविधानभित्रबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । संविधान रहेन भने देशमा ठूलो संकट हुने भएकाले जेनजीका मागहरू संविधान संशोधनबाट सम्बोधन हुनेगरी प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बताए । साथसाथै बारले वर्तमान राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे सल्लाहकार सहितको भर्चुअल बैठक पछि सार्वजनिक अपिल गरेको छ । युगकै जटिल परिस्थिमा उभिएको भन्दै चुनौतीहरूको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । हालको संकटको निकास संवैधानिक मान्यता भित्र खोज्न जेनजीलगायत सम्पूर्णमा बारको अपिल छ ।

‘राष्ट्रले सामना गरिरहेको समस्यामा कुनै पनि र सबै समाधान संविधानको पवित्र ढाँचाभित्र रहेर मात्र हुनुपर्छ भन्ने दृढ विश्वास नेपाल बार एशोसिएसन राख्छ’ बारले भनेको छ, ‘देशको सर्वोच्च कानूनको रूपमा हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक शासन, अधिकारको संरक्षण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वैध मार्गचित्र प्रदान गर्दछ।’ सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था ‘जेनजी’ (युवा पुस्ता) को आधारभूत माग भएको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

भूराजनीतिको चपेटामा परेर अँध्यारो सुरुङतर्फ प्रवेश गर्‍यो भने पूर्खाको रगतबाट सिंचित नेपाली सार्वभौमसत्तामा आँच आउने सक्ने बारको आशंका छ । ‘नेपाली भूमिमा नेपाली जनताको ढुकढुकीमा संविधान बचाओं । कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीता सहितको संघीयता जस्ता स्थापित संवैधानिक उपलब्धिहरूमा सम्झौता नगरौं यस सन्दर्भमा संविधान बमोजिम राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका अहम् रहेको स्पस्ट छ’ बारले भनेको छ, ‘यो मामिलामा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सक्रिय र अनुभूत गर्न सकिने र देखिने सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ । नागरिक शासन अविलम्ब कायम गरियोस् ।’