अब कसरी उभिएला न्याय प्रणाली ?

काठमाडौं, २६ भदौ - न्यायका लागि नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत लगायतका देशभरका १५ भन्दा बढी अदालतमा विध्वंसात्मक आक्रमणले ठूलो क्षति पुगेको छ । घटनापछि अदालतहरू बन्द छन् । न्यायपालिका बन्द हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दामा सुनुवाइ रोकिएको छ ।

अबको चिन्ता न्याय प्रणालीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा छ । अदालतमा रहेका नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज, अदालतका कम्प्युटरलगायतका महत्वपूर्ण उपकरण, सवारी साधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सोमबार प्रदर्शनकारीलाई सरकारले बर्बर दमन गरी १९ जना भन्दा बढीको ज्यान गएपछि मंगलबार प्रदर्शन ध्वंस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालतमा रहेका मुद्दाका मिसिल, भौतिक संरचना जलाएर ध्वस्त पारिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत, कास्की, सप्तरी, बाँके, चितवन, कास्की, रुपन्देही, पर्सा, मकवानपुरमा तोडफोड र आगो लगाएर त्यहाँ भएका मुद्दाका मिसिल, अदालतका महत्वपूर्ण कागजात सबै जलेर नष्ट पारिएका छन् । देशभरिका विभिन्न उच्च अदालतहरू हेटौंडा, तुलसीपुर वुटवल इजलास, विराटनगर, राजविराजमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ ।

यसरी जिल्ला र उच्च अदालत हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत मुद्दा दर्ता भएका अदालतलाई निसाना बनाउँदै तोडफोड र आगो लगाइएको देखिन्छ । प्रदर्शनको नाममा लामिछाने कारागारबाट निस्कनु र अदालत तोडफोडको संयोगलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीसमेत गरिएका छन् ।

सर्वोच्चमा लागेको आगो दुई दिनसम्म बलिरह्यो । नेपाली सेनाको हेडक्वाटर अघिको सिंहदरबार र सर्वोच्चमा समयमै आगो निभाउने पहल कतैबाट हुन नसक्दा ऐतिहासिक दस्तावेज पनि जलेका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २३ र २४ गते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालतहरूमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरूमा पुगेपछि न्यायिक निकाय अब कसरी चल्छन् भन्नेमा उनले चिन्ता जनाएका छन् ।

नागरिकको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको अदालतहरूमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले महत्वपूर्ण दस्तावेज, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारीसाधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्,’ प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्छौं ।’ जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालत सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सर्वोच्चले आगामी आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने बिहीबार बसेको सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णय गरेको प्रधानन्यायाधीश राउतले जानकारी गराएका छन् । सर्वोच्चमा मिसिल हेर्दा ५ प्रतिशत जति जोगिएको प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । चौथो तलामा रहेको ‘आइटी सर्भर’ जलेर नष्ट भएको छ । सर्वोच्चले प्रविधिको माध्यमबाटै पेसी व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चका अनुसार बाँकी भौतिक संरचना जता जे बाँकी छन् त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर इजलास सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘खाली ठाउँमा पाल टाँगेर भएपनि काम शुरु गर्छौं,’ उनले भने । 

पुराना मुद्दाका अभिलेख, इतिहास, चालु मुद्दाका मिसिल फाइल सबै जलेर नष्ट भएका छन् । कहाँ कसरी इजलास चलाउने भन्ने विषयमा बिहीबार सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले छलफल गरेको छ । आइतबारदेखि कुनै अत्यावश्क रिट निवेदन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनलाई दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्चमा चालु २४ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल थिए । 

न्यायाधीशका कक्ष, मुद्दा छिन्ने इजलास छैनन्, काम गर्ने कम्प्युटर, बस्ने कुर्सी जलेका छन् । ‘बोतलमा पेट्रोल, लाइटर बोकेका पाँच जनाको समूह आगो लगाउन आएका थिए,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आगो लगाउने मुख्य ५ जना थिए । ढुंगा हान्ने छुट्टै थिए । पटकपटक बाहिर जाने फर्केर आउने फेरि आगो लगाउने गरेका थिए । हेर्नेबाहेक कुनै उपाय भएन ।’ उनीहरू आइटी सर्भर राखिएको चौथो तलामा पनि सरासर पुगेर आगो लगाएका थिए ।