पौडेलको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो भट्ट र अग्रवालको फाइल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लगाएको मुद्दाका फाइलहरू झिकाएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले पौडेलको रिटसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणको समग्र अध्ययनका लागि विशेष अदालतबाट विवादित व्यवसायी अग्रवाल र भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । भट्ट र अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । 
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको कसुरको जरो भट्टसँग जोडिएको शंकामा विभागले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेर न्यायिक हिरासतमा राखेको छ । श्रीमान् पक्राउविरुद्ध पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । उक्त आदेशअनुसार अब सरकारले विशेष अदालतमा रहेको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसरी पेस भएका सम्बन्धित कागजात, प्रमाण तथा मुद्दासँग जोडिएका अन्य विवरणको अध्ययनपछि थप सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । यसअघि पौडेलका लागि दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणकै रिटमा असार ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । 
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भट्टसँग कनेक्सन देखिएको भन्दै असार ८ गते पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई विभागले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर किनबेच गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका लागि भन्दै पौडेललाई जोडेको छ । २० प्रतिशत सेयरको मूल्य किताबी मूल्यअनुसार करिब ३० करोड पर्ने तर बिक्री हुँदा ३ करोड ७५ लाखमा भएको भन्दै बहसका क्रममा सरकारी वकिलले पौडेललाई हिरासतमा राख्न म्याद माग गरेका थिए । 
यो सेयर दिलाउनका लागि पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरेको र भट्टलाई २६ करोड २५ लाख भन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि आफैं संलग्न भएको सरकारी वकिलको जिकिर छ । 
सेयर सस्तोमा किनबेचपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयतमा सहजीकरण गरिदिएको समेत सरकरी वकिलको आरोप छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा सहजीकरण गरेको, ७ वटा बिमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रश्न पनि पौडेलमाथि उठाइएको छ । विभागले पौडेललाई पक्राउ गर्नुमा चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि आधार बनाइएको छ । 
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट हिरासत म्याद थप गराउँदै आएको छ । सोमबार मात्रै विशेष अदालतले उनलाई दोस्रो पटक थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । यसअघि असार ९ गते पहिलो पटक ७ दिन हिरासतमा राख्न स्वीकृति दिइएको थियो ।
अग्रवाल र भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । दुवै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अब सर्वोच्च अदालतले माग गरेको मिसिल प्राप्त भएपछि रिट निवेदनमाथिको थप सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको बेलायत आवागमन रेकर्ड हेरिँदै 
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नेपाल–बेलायत यात्राको पछिल्लो ९ वर्षको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ९ वर्षसम्म उनको बेलायत–नेपालको आवतजावत गरेको अभिलेख झिकाउन आदेश गरेको हो । 
सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म उनी बेलायत र नेपालमा गरेको आवतजावतको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अध्यागमन विभागबाट मगाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, उनलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति गर्ने निर्णयसहितको फाइल पेसीको दिन देखाएर फिर्ता लैजाने गरी मगाउन पनि आदेश गरिएको छ । 
कँडेललाई सरकारले ०८२ चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।