‘होटल–रेस्टुरेन्टको नियमित अनुगमन गर्नू’

काठमाडौं । पार्टीको अधिवेशनमा जाँदा भरतपुरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ खाजा खान पसेको रेस्टुरेन्टमा अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएको थियो । मन्त्रीको खाजामा त्यस्तो भेटिएलगत्तै स्थानीय प्रशासनले उक्त रेस्टुरेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । 
खानेकुराको गुणस्तरमा मन्त्रीले लापरवाही भेट्दा मात्रै सरकारले खाजा–खानाका पसल, रेस्टुरा हेर्ने अन्यथा वास्तै नगर्ने गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार स्थानीय प्रशासनहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । 
होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता ज्यादै कमजोर रहेको जनगुनासो आएको भन्दै  देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको हो । मन्त्रालयले बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाफदेहिताका सम्बन्धमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । पत्रमा नियमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनका लागि आह्वान गरिएकोे छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पु¥याउने वा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने जुनसुकै पक्षलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गरिने शाखा परिपत्रमा भनिएको छ ।
होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धमा नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गर्न, अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउनुपर्ने र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पु¥याउने वा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने जुनसुकै पक्षलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न सक्ने गरी प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) तुरुन्त स्थापना गर्न भनिएको छ । नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
स्थानीय स्तरका गुनासा र समस्याहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न भन्दै साना–तिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस सम्बन्धमा जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गर्ने भएकाले काममा अक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।