वैदेशिक रोजगार सुरक्षित बनाउन नयाँ कदम

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न र श्रमिकहरूलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन दुई वटा महŒवपूर्ण सुधारका पहलहरू घोषणा गरेको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले मंगलबार ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ र स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण गर्ने कार्य देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र आप्रवासन स्रोत केन्द्रका ‘काउन्सेलर’हरूसँग ‘भर्चुअल’ अन्तरक्रिया गर्दै शुभारम्भ गरेका हुन् । उनले भने, ‘कानुनले एजेन्टहरूलाई मान्यता दिएको छैन, तर व्यवहारमा उनीहरू अघोषित रूपमा सक्रिय भएका कारण यो अभियान प्रभावकारी रूपमा सुरु गरिएको हो ।’
२०५६ सालदेखि परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टहरूसँग सम्बन्धित देखिएकाले सरकारले उनीहरूलाई पहिचान  र  कारबाही गरी पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले एक विशेष ‘अनलाइन वेबसाइट’ र ‘मोबाइल एप’ तयार गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत कामदारलाई ठग्ने वा प्रलोभन देखाउने व्यक्ति र समूहविरुद्ध विवरण संकलन गरिनेछ । मन्त्री यादवका अनुसार यो केवल उजुरी प्रणाली मात्र नभई ‘डेटामा आधारित सुशासन’को प्रारम्भ हो, जसले नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र कारबाहीलाई उत्तरदायी बनाउनेछ ।
श्रमिकहरूलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सरकारले एफइआइएमएस प्रणालीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालसम्म ३९० पालिकाका लागि ‘युजर आइडी’ बनिसकेको र बाँकी पालिकाहरूमा पनि क्रमशः यो सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

हाल खटिएका रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन देशभरका रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्यविधि पारित गरेर रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यो कार्यक्रम सफल बनाउन आप्रवासन केन्द्र र देशभरका रोजगार संयोजकहरूको समन्वयात्मक भूमिका रहने भएकाले सबैलाई एकीकृत गरी भर्चुअल माध्यमबाट शुभारम्भ गरिएको हो ।
यो व्यवस्थाले डिजिटल साक्षरता नभएका नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र सहज सेवा लिन मद्दत पुग्नेछ । यसबाट साइबर ठगी र बिचौलियाबाट हुने आर्थिक शोषण नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ ।
मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल नियम बनाउनु नभई नागरिकले सेवा पाउँदा अनुभव गर्ने सहजता र न्याय भएको बताए । सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवद्र्धन दशक’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ ।
‘देशमै मर्यादित र औपचारिक रोजगारी सिर्जना र सुरक्षित विदेशिक रोजगार हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो,’ उनले भने । उनले स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूलाई ७५३ पालिकामै मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय भएर काम गर्न र नागरिकको विश्वास जित्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।