लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुनको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले प्रविधिको प्रयोगबाट बढ्दै गएको लैङ्गिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न एकीकृत कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले राष्ट्रियसभामा यस्तो जानकारी दिँदै लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउन अवधारणापत्र तयार भइसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा ‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण तथा महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले साइबर माध्यमबाट हुने हिंसाको बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधार सुरु गरिएको बताए ।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा हालसम्म १२ हजार ४१० उजुरी परेका छन्, जसले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको उनले बताए ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अझै गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका करिब २७ प्रतिशत महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको अन्तरङ्ग साथीबाट हुने हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै २३ प्रतिशतले शारीरिक, १३ प्रतिशतले मानसिक र सात प्रतिशतले यौन हिंसा अनुभव गरेको तथ्यांक छ । 

नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी तथ्यांकले पनि प्रविधिमार्फत हुने हिंसा तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा दर्ता भएका साइबर अपराधका घटनामध्ये झण्डै ५१ प्रतिशत पीडित महिला थिए भने अधिकांश घटना फेसबुक र मेसेन्जरमार्फत भएका थिए । 

राष्ट्रियसभा सदस्य रेनु चन्दले प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर महिला तथा किशोरीमाथि अदृश्य रूपमा हिंसा गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उनले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण, पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारको स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कानुन अपरिहार्य भएको बताए । साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीको सङ्ख्याले पनि डिजिटल हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो ।

सदस्य चन्दले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा यो सङ्ख्या बढेर १९ हजार पुगेको छ ।

सांसद पदमबहादुर परियारले सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै डिजिटल प्रविधिमार्फत हुने हिंसाको अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद रोशनी मेचेले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै महिलामाथिको हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको उल्लेख गरिन् । सांसद मिनासिंह रखालले संविधानले सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिए पनि व्यवहारमा विभिन्न प्रकारका हिंसा अझै कायम रहेको बताए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले साइबर ब्युरोको सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न माग गरे । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, भुवनबहादुर सुनार, गीता देवकोटा, पूजा चौधरी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, गोमादेवी तिमिल्सिना, दुर्गा गुरुङ, सम्झना देवकोटा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र विष्णुदेवी पुडासैनीलगायतले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाबाट महिला तथा किशोरीलाई जोगाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र कडा कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।