सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं, २७ भदौ - देशमा आएको विषम परिस्थितिमा कर्फ्युकाबीच जेनजीकै माग अनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशको ४२ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान बचाउँदै जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

भदौ २३ मा केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजीमाथि बर्बर दमन गरी गोली हानेपछि निर्वाचित सरकार ढलेको छ । यो सँगै राणाकाल, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था परिवर्तन गरेका पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको राजनीतिमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

राष्ट्रपति निवासमा रामचन्द्र पौडेलबाट कार्कीले शुक्रबार राति ९ः४० बजे संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेकी छन् । सबै मन्त्रालयको कार्यभार आफूलाई रहनेगरि उनले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरिएको हो । यसै संविधानमा टेकेर अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको आम निर्वाचन गर्नेगरी कार्कीले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने सहमति छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले विषम परिस्थितिको निकासका लागि सम्बद्ध क्षको परामर्शमा यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख छ । ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको’ उल्लेख छ ।

समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई सपथ ग्रहण गराएपछि ‘तपाईं सफल हुनुस्, देश सफल होस्’ भन्दै बधाई दिएका थिए । उपस्थित उपराष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशसँगै विदेशी कूटनीतिक नियोग प्रतिनिधिले पनि बधाई र शुभकामना दिएका थिए । सीमित संख्यामा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइएको समारोहमा जेनजी प्रतिनिधिको बहुल उपस्थिति थियो । जेनजीका प्रतिनिधि सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फूलमाला लगाइदिएर खुट्टा ढोगेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ निर्वाचनको कार्यभार कार्की सरकारलाई तोकेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । अब फागुन २१ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले गरेको सिफारिसमा उक्त निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा भने विघटन हुने छैन । किनकि राष्ट्रियसभा विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख, उपसभामुखको पद भने कायमै रहने व्यवस्था छ ।

कार्कीले देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश दुवै बन्ने मौका पाएकी छन् । उनी विराटनगरबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने छैटौं व्यक्तित्व बनेकी छन् । शुक्रबार दिनभर शीतल निवासमा राष्ट्रपति र जेनजीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । त्यसपछि निर्दलीय सरकार गठन गरी प्रतिनिधि सभा विघटनमा सहमति जुटेको हो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आगो लगाउँदा पनि जोगिएको राष्ट्रपति निवासको मूल भवन पछाडिको भवनमा पौडेलले सपथ गराएका हुन् । 

उनले सिंहदरबारमा ध्वंसबाट जोगिएको गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनबाट सरकार सञ्चालन गर्नेछिन् । उनले पहिलो निर्णयका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने पूरक सहमति भएको हो । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सोमबार १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि घाइतेहरूको समेत मृत्यु हुँदा शुक्रबारसम्म ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

संघीय संसद भंग नगरी आफूहरूको माग पूरा नहुने भन्दै जेनजी प्रतिनिधिको अडान थियो । तर, संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिलेपछि बीचको बाटो रोजिएको हो । जेनजी आन्दोलनले संसद विघटनपछि मात्रै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने बटमलाइनमा थिए । विज्ञका अनुसार संविधानलाई कायम राख्ने हो भने संविधानकै रक्षक राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।

जेनजीले ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सुदन गुरुङलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नेगरी शुक्रबार शीतलनिवास पठाएका थिए । वार्ताका लागि गएका गुरुङले सपथ ग्रहण नसकिएसम्म शीतलनिवास छाडेनन् । 

कार्कीले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री भएर आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन आफूले गर्न पाउने मुख्य सर्त बनाएकी थिइन् । स्रोतका अनुसार उनले जेनजीको मागअनुसारको काम गर्न नपाएमा आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान बिहीबारै राष्ट्रपति समक्ष राखेकी थिइन । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर विघटन गर्नेगरी उनलाई ६ महिनाको चुनाव गर्न समय दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संविधानका ज्ञाता कानून व्यवसायीहरू, संसदमा भएका दललाई बोलाएर अबको निकासबारे परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा योगदान पुर्‍याएका राजनीतिक दल, सांसद, नेपाल बार एशोसिएसन लगायतले यही संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

संविधानले संसद् हुँदाहुँदै बाहिरबाट आकस्मिक तरिकाले सरकार बन्ने कल्पना गरेको छैन । त्यसकारण पनि निकास दिन निकै अलमल भएका थियो । ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार’ जटिलता फुकाउन राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार संविधानविद कानून व्यवसायीहरूसँग  छलफल गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य लगायतसँग अबको निकासबारे छलफल गर्दै सुझाव मागेका थिए । कानून व्यवसायीहरूले चार वटासम्मको विकल्प सुझाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानका ज्ञाताहरूले सरकार गठनको पहिलो विकल्पमा विषम परिस्थितिमा गठन गर्ने सरकारबारे संसदबाटै बाटो खोज्न सकिने सुझाव दिइएको थियो ।

यदि जेनजीहरूले यही संसदमै रहेका कोही सांसदलाई विश्वास गरेमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउनसक्ने विकल्प उनले देखाइदिएका थिए । त्यसमा संसदको ‘कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यो विकल्प जेनजीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

दोस्रो विकल्पमा राष्ट्रपतिले एजेण्डा तय गरी काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस र सम्मति गर्न दिने गरी व्यवस्था गर्नेगरी सुझाइएको थियो । यो संविधानको धारा ६६ बमोजिमको व्यवस्था हो । त्यसपछि राष्ट्रपति संविधान पालकको हैसियतले संसदबाट धारा ९९ बमोजिम पेस गरेर पारित गर्नेगरी प्रधानमन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था छ । यस बारेमा पनि जेनजीले मानेका थिएनन् ।

तेस्रो विकल्पमा कामचलाउ सरकारले नै सिफारिस र सम्मति गर्नेगरी काम गर्ने सुझाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संसदमा रहेका सबै दलको सहमति लिएर जेनजी पुस्ताको आकांक्षा अनुसार अन्तरिम सरकार गठन गर्ने । त्यो सरकार भनेको ६ महिनाभित्र निर्वाचनको सिफारिस गर्ने हो । कामचलाउ सरकार नियुक्ति भएकै मितिमा संसद विघटन गर्नसक्ने गरी सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए । यही विकल्पमा टेकेर जेनजी अन्तरिम सरकार गठनमा सहमत भएका हुन् । 

धारा ६१ बमोजिम संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने काम नै त्यति हो । मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटन गर्ने गरी संविधान पुनर्लेखन गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन लगायतका विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नसक्नेगरी उपाय सुझाएका थिए । यही तेस्रो विकल्प राष्ट्रपतिले जेनजी
प्रतिनिधिलाई दिएका थिए ।

‘संविधानको कम क्षति गरेर राजनीतिक संवैधानिक बाटो यही थियो । राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्ने बाटै थिएन,’ उनले भने । अब फेरि बीचको बाटो के हुन्छ त ? भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । तर, त्यो बाटोमा भने पुग्नु परेन । देशमा संकटकाल घोषणा गरेर राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र संसद् निष्क्रिय गराउनसक्ने गरी विकल्प सुझाएका छन् ।

सभामुख र अध्यक्ष संविधान बाहिर नजाने शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै निकास दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहल गरिरहेको भन्दै एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले हालको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपति विधिको शासन र संविधानबाट बाहिर नजानेमा आफूहरू दृढ रहेको जनाएका छन् ।

‘भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । आन्दोलनको क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने सबै युवाहरू तथा कर्तव्य निर्वाहको क्रममा ज्यान गुमाउनु हुने राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना’ संघीय सभामुख र अध्यक्षले भनेका छन् ।

संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू, सरकारी तथा निजी आवास, सञ्चार गृहहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं सार्वजनिक सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट हुने गरी भएको आगजनी र तोडफोडले मर्माहत बनाएको उल्लेख छ ।

सभामुख र अध्यक्षले ‘देशमा विद्यमान विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ यस सन्दर्भमा विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।

आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौं,’ भनेका छन् । सरकारले गत मंगलबारको ध्वंसात्मक विद्रोह नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामासँगै कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू कहाँ छन् भन्ने पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन । उनीहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राखिरहेको भन्ने आङ्कलन गरिएका छन् ।

यता प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सरकार गठनका लागि जेनजीका प्रतिनिधिलाई जंगीअड्डामै बोलाएका थिए । त्यतिबेला शितल निवासबाटै यो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी भएका थिए । यसैबीच शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) ले शुक्रबार प्रदर्शन गरेको छ । 

नेपाल बार एसोशिएसन परिसरमा भेला भएर उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियाबाट देशलाई निकास दिन सुझाव दिएका छन् । कानून व्यवसायी, पत्रकार विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले संविधान जोगाउन जेनजीलाई आग्रह गरेका छन् । राज्यविहिनताको अवस्था आएको र यसको समाधानका लागि अन्योलता देखिएको बताउँदै पापडले संविधानमा टेकेर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।