खर्च कटौती नगरे उठ्दैन अर्थतन्त्र

काठमाडौं, २८ भदौ - जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई राजनीतिक मात्र नभई आर्थिकरूपमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै पुरापुर टुंगोमा पुग्न बाँकी रहँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको जग हल्लिएको छ । अर्थविद्हरूले अब सरकारले चाल्नुपर्ने  कदम दूरदर्शी योजनासहितको नभए अर्थतन्त्र उँभो लाग्न निकै गाह्रो देखिएको ठहर गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले नयाँ सरकारले अब खर्च कटौती, पारदर्शिता र सानो टिम बनाएर गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने  सुझाव दिएका छन् । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूँजी पलायन रोक्ने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब रुपैयाँमा आधा नोक्सानीमा पुगेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यो आन्दोलनले मुलुकलाई ‘डुब्न लागेको डुंगाजस्तै ’ बनाएको छ । उनले भने, ‘ जेनजी पुस्ताको रगत र बलिदानले जुन परिवर्तन खोजेको हो त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर मुलुकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

अधिकारीका अनुसार अहिले आन्दोलनले मात्र होइन, विगतको सुस्त, विकृत र भ्रष्टाचारग्रस्त अर्थतन्त्रले पनि समस्या थपेको छ । उनले घुसपैठका कारण आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने खेल भएको र त्यसले ठूलो नोक्सानी निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ, जुन बीमाले धान्न नसक्ने अवस्था छ । उनले स्मरण गरे ‘कोभिड महामारीताका पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सकेनन्, अहिलेको संकट त्योभन्दा गम्भीर छ ।’

अन्तरिम सरकारका लागि उपयुक्त अर्थनीतिको खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा उद्योग जलेका छन्,सम्पदा जलेको छ, दस्तावेज जलेका छन् । यो बजेटको दुई वर्ष बराबर क्षति हो । अब स्रोतको कमी हुन्छ, रोजगारी गुम्छ, गरिबी बढ्छ, युवा पलायन बढ्छ,’ उनले भने । वर्तमान सरकारलाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले चुनाव गराउन आग्रह गर्दै आन्दोलनले कम्तीमा पनि शासकहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुअघि चारपटक सोच्न बाध्य बनाएको दाबी गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालमा हरेक १० वर्षमा ठूलो उथलपुथल आउने गरेको स्मरण गर्दै यसपटक पनि अर्थतन्त्रमाथि बज्रपात भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । तर, उनी आशावादी सुनिए, ‘हामी भाँचिएका छैनौं । निजी क्षेत्र दरिलो रूपमा अघि बढ्न तयार छ । तर , निजी क्षेत्रलाई स्वदेशमै काम गर्ने  वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

मल्लले आन्दोलनमा आक्रमण र तोडफोडका कारण निजी क्षेत्र पीडित भएको भन्दै दुखेसो पोखे । सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका पूर्वाधार नेपाली जनताको योगदानबाट बनेको भन्दै उनले त्यसमा आगजनी गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको कुरा आएको छ, जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई सजाय हुनुपर्छ ।’

उनले विगतका सरकारहरूले विज्ञको सल्लाह ग्रहण नगरेको उल्लेख गर्दै  नयाँ सरकारले सबैको राय लिनुपर्नेमा जोड दिए । मल्लले थपे, ‘ हामीलाई अब तडकभडक होइन,
चुस्तदुरुस्त सरकार चाहिन्छ । चुनावी सरकारले मृत्युवरण गरेका युवालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ, युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने  अवसर दिनुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालले अहिलेको स्थिति भयावह भएको उल्लेख गर्दै  निजी क्षेत्र सबभन्दा धेरै पीडित भएको बताए । आन्दोलनमा भाटभटेनी, गाडीका शोरुम, उद्योगधन्दा तहसनहस भएको उल्ले ख गर्दै  उनले त्यसको असर हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘ ऐतिहासिक दस्तावेज जलेका छन्, खरानीमात्र बाँकी छ । ६० अर्ब बराबरको बीमा घाटामा जान्छ । चलनचल्तीका नोट र डलरसम्म जलेका छन् ।’

उनले चेतावनी दिए, ‘बजेटको २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च र विकास खर्च शून्यमा आउँछ । निजी क्षेत्रबाट आउने राजस्व गुम्छ । पर्यटक आउँदैनन् । युवा पलायन रोकिदैन ।’ तर , कृषि र रेमिट्यान्समा भने तत्काल ठूलो नकारात्मक असर नपर्ने उनको अनुमान छ । 

दंगालका अनुसार यस्तो क्षतिबाट अर्थतन्त्रलाई आन्दोलन हुनुअघिको अवस्थामा ल्याउन मात्र २० वर्ष लाग्छ । उनले सरकारलाई मन्त्रालयगत खर्च कटौती गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर पुनःनिर्माणमा लाग्न सुझाव दिए ।

अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार लाई ६ महिनाको मात्र समय भएकाले ठूलो चमत्कारको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि साना–साना तर गहिरो प्रभाव पार्ने निर्णय लिन सकिने बताए । उनले खर्च कटौतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिदै भने, ‘सरकारले नयाँ गाडी नकिनोस्, विलासिता नगरोस्, विदेशी भ्रमणमा पैसा नखर्चियोस्, तारे होटलमा गोष्ठी नगरोस् ।’