दलहरूको एउटै बोली – प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक

काठमाडौं, २८ भदौ - देशमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार आएसँगै दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा आपत्ति जनाउन थालेका छन् । ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकार जेनजी आन्दोलनका कारण आकस्मिक रूपमा ढलेसँगै बनेको निर्दलीय सरकारलाई भने सकारात्मक रूपमै लिएका छन् ।

दलहरूले कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको प्रष्ट शब्दमा विरोध गरेका छैनन् । जेनजीका आन्दोलनलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिएको विज्ञप्तिमा देखिन्छ । तर दलहरूले केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मुलुक सरकारविहीन हुँदाको निकास के हो भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् न त बाधा अड्काउ फुकाउने बेलामा राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने वैधानिक बाटो के थियो भन्ने नै उल्लेख गरेका छन् । आन्दोलनको रापका बीच मुलुक सरकारविहीन हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई मुख्य सरोकारका रूपमा लिँदै संविधानविपरीत भएको ठहर उनीहरूको छ ।

शुक्रबार राति कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेसँगै राजनीतिक परिदृश्यले कोल्टे फेरेको छ । भूमिगत भएका दलहरू विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासँगै देशभर लगाइएको पाँच दिनदेखिको कर्फ्यु हटेको छ । जेनजीको आन्दोलनले दुई दिनमा सरकार ढलाउन सफल भएसँगै उत्पन्न अन्योलपछि शनिबारदेखि जनजीवन सामान्य बन्न थालेको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीका मागअनुसार शनिबार आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेट्न ट्रमा सेन्टरसँगै विभिन्न अस्पताल पुगेकी छन् । प्रहरीका भत्केका संरचना अवलोकन गरेकी छन् । उनले मन्त्रिमण्डल गठनको चर्चा चले पनि शनिबार भने मन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छैनन् ।

यता, संसद्मा रहेका आठ राजनीतिक दलका नेताले एकजुट भएर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन र संसद्को बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । आठ दलका मुख्य सचेतकहरूहरूले आन्दोलनरत समूहको माग जन निर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतकहरूले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढंगले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । 

संसद्मा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विज्ञप्ति जारी गर्ने टोलीमा सहभागी छैनन् । ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ दलहरूका सचेतकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

भदौ २३ र २४ मा जेनजी समूहको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना र घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्त एवं संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानूनबमोजिम हुनुपर्ने र सोहीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनकारी समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने निर्णयलाई वैध ठहर गर्दै गतिरोधको निकास निकालेको दाबी गरेको छ । शनिबार जारी विज्ञप्तिमा कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार उचित गरिएको जिकिर राष्ट्रपति कार्यालयको छ ।

एमाले चिन्तित

दुई ठूला दलको गठबन्धनमा रहेको सरकार ढलेसँगै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको ठहराउँदै आपत्ति जनाएको छ । एमालेले पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको स्वीकार गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई भने असंवैधानिक भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक जटिलताप्रति एमाले गम्भीर तथा चिन्तित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भदौ २३ र २४ का घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न एमालेको माग छ । साथै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा भने पार्टी सहमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आन्दोलनका उपलब्धी जोगाउन संविधान पक्षधर शक्तिबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि एमालेको जोड छ । ‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ,’ महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ ।’

जेनजी आन्दोलन खेर जाने कांग्रेसको शंका

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले शुक्रबार बनेको अन्तरिम सरकार र ससद् विघटन संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको दाबी गर्दै जेनजी आन्दोलन खेर जाने आशंका गरेको छ ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो । मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी जेनजीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी संविधानविपरीत निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ ।’

संसद् विघटनको उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको उसको ठहर छ । कांग्रेसले संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रूपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुरूप जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसद्बाट संविधान संशोधन गर्ने र नयाँ सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो । आन्दोलनकारीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।