एनआरएनलाई सम्पत्ति विदेश लाने बाटो खुला गरिंदै

काठमाडौं । बाध्यतावश वा रहरले विदेशिएर नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेका गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नेपालको सम्पत्ति उपभोग, बेचविखन गरेर त्यसको नाफा विदेश लान पाउने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने तरखरमा सरकार लागि परेको छ । 
विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले तयार गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक, २०८३ (प्रथम मस्यौदा) ले आर्थिक, कानुनी र नीतिगत बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । मस्यौदाले एनआरएन नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालमा अंश, अपुताली, चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने तथा बेचबिखन गर्नेसम्मका अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
हालको विदेशी विनिमय कानुनले निजी घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम स्वतः विदेशी मुद्रामा सटही गरी विदेश लैजान सकिने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले घुमाउरो पारामा सम्पत्ति विदेश लाने कानुनी वातावरण तय गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयक र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थाबीच समन्वय नभए भविष्यमा कानुनी विवाद, प्रशासनिक अन्योल तथा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ । 
मस्यौदाको परिच्छेद–३ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त प्रत्येक व्यक्तिलाई नेपालभित्र कानुनबमोजिम अंश वा अपुताली प्राप्त गर्न तथा भोगचलन गर्न नेपाली नागरिकसरह अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी अचल सम्पत्ति प्राप्त भए त्यस्तो अतिरिक्त भाग कानुनबमोजिम बिक्री, वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै परिच्छेद–४ अन्तर्गत नेपाली मूलको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नेपालमा चल तथा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, धारण गर्ने र बेचबिखन गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले हालसम्म सम्पत्तिको अधिकारमा रहेको धेरै सीमालाई खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । 
नेपालको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेश रकमान्तरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा राखेको छ । इजाजतप्राप्त बैंकले कानुनी आधार, रकमको स्रोत, कर चुक्ता तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम मात्र विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्छ । यहीं प्रावधानका कारण विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले सम्पत्ति बेचेर हुण्डीमार्फत रकम बाहिर लगिरहेको पाइएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले हालको विदेशी विनिमय व्यवस्थामा अध्ययन, उपचार, भ्रमण, आयात, लाभांश, विदेशी लगानी फिर्ता, रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा विदेश रकम पठाउने व्यवस्था मात्र छ । उनले भनिन्, ‘निजी घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम विदेशस्थित व्यक्तिगत खातामा पठाउने स्वतन्त्र शीर्षक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।’
नयाँ विधेयकले सम्पत्ति बेच्न सजिलो बनायो भने बिक्रीबाट प्राप्त रकम विदेश जाने जोखिम पनि बढ्छ । 
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विदेशी नागरिकका हकमा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ४३२ ले विदेशी नागरिकलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरणमा सामान्य प्रतिबन्ध लगाएको छ भने दफा ४३३ ले विदेशी नागरिकले अंश वा उत्तराधिकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति निश्चित अवधिभित्र नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर गैरआवासिय नेपाली प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने भएकाले सम्पत्ति नेपालमा नै राख्न पाउने प्रावधान रहेको छ । तर नेपालमा सम्बन्ध राख्न नचाहनेले भने सम्पत्ति लान नपाउने भएकाले ऐन परिमार्जनका लागि दबाब हुँदै आएको बताइएको छ । यही कारणले अहिले सम्पत्ति बेचेर एफडीआइको शैलीमा नेपालमा लगानी गरी नाफा बाहिर लान पाउने गरी घुमाउरो बाटो रोजेको बताइएको छ । 
‘प्रस्तावित एनआरएन विधेयकले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अंश र सम्पत्तिको अधिकार विस्तार गर्न खोजेको हो ।’, एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने । 
प्रस्तावित विधेयकले सम्पत्ति लान खोजेको नभइ पहिलो पुस्तालाई नेपालमा फर्काउने, दोस्रो पुस्तालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन दिएर तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको उनले स्पष्ट पारे । 
मस्यौदामा नेपाली मूलको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा सामाजिक प्रयोजनका लागि दान दिएको बाहेक कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशत बराबर रकम नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा भने नेपाली नागरिकसरह कर लाग्ने प्रस्ताव छ ।
यदि विधेयक यही स्वरूपमा पारित भयो भने सबैभन्दा धेरै प्रभाव मालपोत प्रशासनमा पर्ने सम्भावना छ । 
गैरआवासीय नेपाली संघका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्पत्तिमा सहज अधिकार दिए नेपालमा लगानी बढ्छ । उनीहरूले घर, व्यवसाय, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पुँजी ल्याउन उत्साहित हुनेछन् ।
तर आलोचकहरू भने व्यक्तिले नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति बेचेर सम्पूर्ण रकम विदेश लैजान पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले दीर्घकालमा देशबाट पुँजी बाहिरिने जोखिम उच्च हुन्छ ।
यद्यपि हालको मस्यौदाले यस्तो रकम स्वतः विदेश लैजान पाइने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यसैले सम्पत्ति अधिकार विस्तार र विदेशी विनिमय व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध अझ स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 
कानूनविद्हरूका अनुसार विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सम्पत्ति, अंश, कर, विदेशी विनिमय, देवानी संहिता र नागरिकता सम्बन्धी कानुनबीच पर्याप्त समन्वय नगरी कार्यान्वयनमा लगेमा अनेक व्याख्या जन्मिन सक्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले एनआरएनहरूलाई नेपालमा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यसरी व्यवसाय गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको लगानी र सोबाट आर्जित नाफा वा आय एनआरएनहरूले आफू बसेको मुलुकमा फिर्ता लैजान पाउनेछन् । तर, यस्ता व्यवसायहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि अनुदान वा सहुलियत भने उपलब्ध हुने छैन ।
एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डका सीइओ भट्टराईका अनुसार सेयर बजार र बैंकिङ पहुँच गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाली नागरिक सरह नै धितोपत्र बजार (सेयर बजार) मा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसका साथै, एनआरएनहरूले नेपाली बैंकहरूमा नेपाली मुद्रा वा विदेशी मुद्रामा खाता खोलेर कारोबार गर्न सक्ने सुविधा समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गायत्रीबहादुर पौडेलले विधेयक अन्तिम ड्राफ्टकै अवस्थामा छ । यसलाई छिट्टै नै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी हुँदैछ । 
विधेयक अनुसार एनआरएनहरूले नेपालमा रोजगारी र पारिश्रमिक पाउने हक राख्नेछन्, तर संवैधानिक पद, निजामती सेवा, सेना र प्रहरी जस्ता महŒवपूर्ण सरकारी पदहरूमा भने उनीहरू नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई भिसा नचाहिने र परिचयपत्र वाहकलाई एक पटकमा १० वर्षको भिसा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
विधेयकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान र सीप परिचालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा ’प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र’ रहने व्यवस्था गरेको छ। साथै, एनआरएन परिचयपत्रका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय माध्यममार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपालको प्रचलित कानूनको अधीनमा रही चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने र बेचबिखन गर्ने अधिकार पाउनेछन् ।
यसैंगरी एनआरएनहरूले नेपालमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको बसोबासका लागि घडेरीको रूपमा तोकिएको क्षेत्रफलसम्मको जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै एनआरएनहरूले नेपाली नागरिक सरह नै नेपालमा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको लगानी र सोबाट प्राप्त भएको आय (नाफा) एनआरएनहरूले आफू बसोबास गरेको मुलुकमा फिर्ता लैजान पाउनेछन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाली नागरिक सरह नै धितोपत्र बजार (सेयर बजार) मा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
एनआरएनको हैसियतमा नेपालमा लगानी गरिएको व्यापार वा व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाली नागरिक सरह नै प्रचलित कानून बमोजिमको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र प्रचलित कर नियमहरूको पालना गरी नेपालमा आर्जित नाफा विदेश लैजान सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली (विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली) ले नेपालमा रहेको आफ्नो वैधानिक रूपमा स्वामित्व भएको सम्पत्ति बेच्न पाउँछन् । तर बेचेर प्राप्त भएको सबै रकम स्वतः विदेशी मुद्रामा विदेश लैजान भने पाइँदैन ।
कुनै पनि विदेशी मुद्रा बिक्री वा विदेश रकमान्तरण बैंकले कानुनी आधार पुष्टि भएपछि मात्र गर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय प्रणालीले अध्ययन, उपचार, भ्रमण, आयात, लाभांश, विदेशी लगानी मात्र फिर्ता लान पाउने अधिकार दिएको छ । 
विद्यमान प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको निजी घरजग्गा बेचेर  त्यसको सम्पूर्ण रकम विदेशको व्यक्तिगत खातामा पठाउन पाइँदैन । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण, पुँजी पलायन नियन्त्रण, अवैध हुन्डी कारोबार रोकथाम तथा विदेशी विनिमय सन्तुलन कायम राख्न पुँजी खाताका कारोबारमा कडा नियन्त्रण कायम राखेको छ ।
अहिलेको व्यवस्थाले सम्पत्ति बेच्न रोक लगाएको छैन । तर बिक्रीबाट आएको रकम विदेश लैजाने स्पष्ट अधिकार पनि दिएको छैन । त्यसैले कुनै व्यक्ति विदेशमा बसोबास गर्दै आएको आधारमा मात्रै सम्पूर्ण रकम विदेश पठाउन बैंक बाध्य हुँदैन । 
यदि विदेशी नागरिकता लिनुअघि नै उनको नाममा नेपालमा घरजग्गा थियो भने, प्रचलित कानुनले त्यो सम्पत्ति स्वतः जफत हुने वा स्वामित्व समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छैन । साथै, यदि उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् भने उनीहरूलाई निश्चित सीमाभित्र अचल सम्पत्ति राख्न र खरिद गर्न पनि छुट छ ।