खरिद प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन, अनुगमन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयका लागि विस्तृत कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट कार्यान्वयनलाई अनुशासित, पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन ३७ बुँदे ‘बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको हो । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइ, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने अत्यधिक खर्च तथा योजनाको प्रभावकारितामाथि उठ्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसपटक मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मार्गदर्शनले बजेट विनियोजनदेखि खर्च, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा वित्तीय अनुशासनसम्मका विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न पाउने छैन । विनियोजित बजेट तोकिएको कार्यक्रममै खर्च गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम वा खर्च हुन नसक्ने बजेट समयमै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ नगरी सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै अघि बढाउनुपर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन, लागत अनुमान तथा आवश्यक स्वीकृतिका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि मार्गदर्शन उल्लेख गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई न्यून गर्दै निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 
मार्गदर्शनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई थप पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन जोड दिएको छ । ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कार्यमा अनावश्यक ढिलाइ नगर्ने, कार्यप्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने तथा तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गराउने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गरी देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चमा पनि मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी स्रोत–साधनको आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्ने, अनुत्पादक तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई सचेत गराइएको छ। सरकारी खर्चबाट प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शनले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक सहायता तथा विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमलाई पनि समयमै कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ । विकास साझेदारसँग भएका सम्झौताअनुसार कामको प्रगति सुनिश्चित गर्ने, स्रोत परिचालनमा समन्वय बढाउने तथा निर्धारित लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने विषयलाई मार्गदर्शनले प्राथमिकतामा राखेको छ । मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बहुवर्षीय आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्न, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समयमै अद्यावधिक गर्न तथा आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा लापरवाही हुने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने निकायप्रति प्रचलित कानुनबमोजिम जिम्मेवारी निर्धारण हुने संकेत पनि मार्गदर्शनले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वर्षभरि सन्तुलित रूपमा बजेट खर्च गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि प्रत्येक निकायले सुरुदेखि नै कार्यतालिका तयार गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी यो मार्गदर्शनलाई महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार यो मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी सुधार गर्न सके मात्र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च विस्तार र निजी लगानी प्रवद्र्धनका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सरकारी खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट पारेको छ ।