कार्यान्वयनमा, सुरक्षित र हरित यातायात प्रणाली निर्माणमा जोड

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३, स्वीकृत गर्दै देशको यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, दिगो, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित तथा प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असार २४ गते स्वीकृत गरेको यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो नीति कार्यान्वयनले राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।  
नयाँ नीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता र क्षेत्रीय एकीकरणलाई गति दिने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रलाई परम्परागत पूर्वाधार निर्माणको अवधारणाबाट अघि बढाउँदै सुरक्षित, वातावरणमैत्री, प्रविधिमा आधारित र नागरिककेन्द्रित सेवामा रूपान्तरण गर्ने नयाँ नीतिले लिएको छ । नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीतिले देशको सडक, सार्वजनिक यातायात, वैकल्पिक ऊर्जा, स्मार्ट प्रविधि, सीमापार कनेक्टिभिटी, निजी क्षेत्रको सहभागिता र संस्थागत सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणका रूपमा दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रविधि तथा वातावरणमैत्री, ऊर्जा–दक्ष, सुरक्षित र सहज एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नु नयाँ नीतिको उद्देश्य गरेको छ । नीतिले नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सरल, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता र क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । उनका अनुसार नयाँ नीतिमा पूर्वाधार योजना, आयोजना छनोट, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
‘सरकारले यातायात पूर्वाधार निर्माणमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकमैत्री, सुरक्षित र मर्यादित यातायात सेवामा जोड दिएको छ ।’
राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनु रहेको पनि उनले बताए । नीतिले ‘सेफ सिस्टम एप्रोच’पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरी सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सडक संरचना सुधार, सवारी साधनको गुणस्तर, चालकको व्यवहार सुधार तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । वातावरण संरक्षणलाई पनि यो नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । यातायात क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, हरित पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तथा जलवायु परिवर्तनअनुकूल यातायात प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । ऊर्जा–दक्ष र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै दिगोपन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार गर्न पनि नीति केन्द्रित छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समयमै सेवा दिने प्रणालीका रूपमा विकास गर्न ‘मास ट्रान्जिट, सेयर्ड मोबिलिटी’ आधुनिक सूचना प्रविधि र ‘इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ को प्रयोग विस्तार गरिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको छ । यात्रुको सुविधा, सेवा गुणस्तर र सञ्चालन दक्षता बढाउन डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई पनि विशेष जोड दिइएको छ ।
यस्तै, संघीय शासन प्रणालीअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र संस्थागत क्षमता विकास गरिने नीति लिइएको छ । साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), नवीन वित्तीय संयन्त्र तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । यातायात पूर्वाधारको दीर्घकालीन विकाससँगै सीमापार यातायात सञ्जाल र आर्थिक करिडोर विस्तारलाई पनि नीतिले विशेष महत्त्व दिएको छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी सुदृढ गरी व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य नीतिले अघि सारेको छ । नीतिले नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै सबै सवारी तथा यातायात सेवा ‘सेफ सिस्टम एप्रोच’मा आधारित हुने स्पष्ट गरेको छ । यससँगै विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, हरित इन्जिनियरिङमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्ने र दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै डिजिटल व्यवस्थापन, तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माण, अनुगमन तथा निर्णय प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छरितो र प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ ले सडक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई सेवा व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, आधुनिक प्रविधिको उपयोग तथा नागरिक सुरक्षालाई एउटै ढाँचामा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात प्रणालीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै देशको उत्पादन, व्यापार, पर्यटन तथा लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ । नयाँ नीतिले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई आगामी दशकका लागि सुरक्षित, हरित, प्रविधिमैत्री, ऊर्जा–दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात सेवा पाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुने, वातावरणीय प्रभाव कम हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत दीर्घकालीन लाभ पुग्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।