सडक निर्माणदेखि संरक्षणसम्म कडा कानुनी व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार, मर्मत, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन 'सार्वजनिक सडक ऐन, २०८३' को मस्यौदा तयार गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा निर्धारण, जग्गा प्राप्ति, सडक सुरक्षादेखि सडक अतिक्रमण, विकास कर, टोल व्यवस्थापन, दण्ड सजायसम्मका विषयलाई एउटै कानूनी संरचनाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरेको हो।

मन्त्रालयले सुरक्षित, स्तरीय, किफायती र भरपर्दो निर्माणमार्फत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक एकीकरणलाई बलियो बनाउन तथा सडक आसपासको जग्गाको वैज्ञानिक तथा न्यायोचित विकास गर्दै सडक निर्माण, मर्मत, संरक्षण, विस्तार, सुधार तथा पुनः स्थापनाको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने नयाँ ऐन आवश्यक भएको भन्दै नयाँ विधेयक तयार गरेको हो।

मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित विधेयकअनुसार सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। संघीय सडकअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिका महत्वका सडक रहनेछन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश सडकको व्यवस्थापन गर्नेछ भने स्थानीय तहले शहरी र ग्रामीण सडकको निर्माण, सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी पाउनेछन्। आवश्यकता अनुसार ट्राफिक प्रवाहका आधारमा सडकको कार्यात्मक तथा प्राविधिक वर्गीकरण पनि गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। साथै, शहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने सडक पैदलयात्री र साइकलमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदाले पहिलो पटक सडक सीमा र संरचना सीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्ररेखाबाट ५०-५० मिटर तथा राष्ट्रिय राजमार्गको २५-२५ मिटर प्रस्ताव गरिएको छ। एक्सप्रेस वे र राष्ट्रिय राजमार्ग दुवैमा सडक सीमाबाहिर थप मिटर संरचना सीमा राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सडकका लागि सम्बन्धित सरकारले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

सडक सीमा वा संरचना सीमाभित्र स्थायी भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नियमविपरीत निर्माण गरिएका भवन वा संरचना सडक कार्यालयले भत्काउन सक्नेछ र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिनेछ। यसबाहेक सडक संरचनामा क्षति पुग्ने वा सवारी आवागमनमा अवरोध हुने गरी निर्माण कार्य गर्न पनि रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार वा सुधारका लागि आवश्यक परे सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। निर्माणका क्रममा अस्थायी रूपमा जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने तथा काम सम्पन्न भएपछि सम्भव भएसम्म जग्गा पूर्वावस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। निजी आवास, विद्यालय, अस्पताल, धर्मशाला तथा अनाथालय प्रयोजनका जग्गा भने विकल्प नभएसम्म अधिग्रहण नगर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

सडकको वातावरण संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि सडक कार्यालयले रुख रोप्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्ता रुख बिरुवाको संरक्षण, काँटछाँट वा हटाउने अधिकार पनि सडक कार्यालयमै रहने विधेयकमा भनिएको छ।

यसैगरी मालवाहक सवारीको अधिकतम तौल निर्धारण गरिनेछ। तोकिएको तौलभन्दा बढी भार बोकेका सवारीलाई सडक प्रयोग गर्न नदिइने र तौलपुलमार्फत अनिवार्य परीक्षण गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बढी भार भेटिए तत्काल सामान झार्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै, सवारीको आकारसमेत मापदण्डअनुसार सीमित गरिनेछ।

सडकमा निर्माण सामग्री, सामान वा अन्य कुनै प्रकारले आवागमनमा अवरोध पुर्‍याए सडक कार्यालयले तत्काल हटाउन सक्ने अधिकार पाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ। आदेश अवज्ञा गरे सडक कार्यालयले आफैं हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। एक महिनासम्म पनि खर्च नतिरे त्यस्ता सामग्री लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक वा सडक सीमाभित्र पाइप, बिजुलीका पोल, भवन, पेट्रोल पम्प, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, होटल, मोटेल, उद्योग, ब्यारेज, टोल प्लाजा जस्ता कुनै पनि संरचना निर्माण वा सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित सडक कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृतिविनाका संरचना हटाउने तथा सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्ने अधिकार सडक कार्यालयलाई दिइएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रवेशमार्ग निर्माण गर्न पनि सम्बन्धित सडक कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका प्रवेशमार्ग बन्द गरिने र त्यसबाट सडकमा पुगेको क्षति सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असूल उपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा सडक निर्माणपछि त्यसबाट लाभान्वित हुने सडकका जग्गामा एकपटक विकास कर लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विकास करको दर सडक निर्माणका क्रममा प्रदान गरिएको मुआब्जाको मूल्यका आधारमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ। विकास कर नतिरे मालपोत बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी, सार्वजनिक सडक प्रयोग गरेबापत टोल शुल्क उठाउन सकिने तथा राष्ट्रिय राजमार्ग र द्रुतमार्गमा विद्युत, खानेपानी, ढल, टेलिफोन लगायतका पूर्वाधारका लागि 'युटिलिटी करिडोर' निर्माण गरी सेवा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रोत्साहन गरिएको छ। दीर्घकालीन मर्मतका लागि 'पर्फोर्मेन्स बेस्ड मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट' लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा अवरुद्ध हुने गरी बन्द हडताल, आमसभा, जुलुस वा अन्य गतिविधि गर्न नपाइने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक वा कृषि करिडोर निर्माण गर्न सक्ने तथा सडक मर्मतका क्रममा सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित अवधिकका लागि सडक बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले सडक यातायातलाई केवल यातायात पूर्वाधारका रूपमा नभई समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको सम्पत्ति मानिएको छ। सडक सीमा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण, ओभरлод व्यवस्थापन, युटिलिटी करिडोर, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विकास कर, पैदल तथा साइकलमैत्री सडक, आधुनिक मर्मत प्रणाली र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणको व्यवस्थाले नेपालमा सडक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयक संसद्‌बाट पारित भएपछि सडक निर्माणदेखि संरक्षणसम्मका कार्य एउटै कानूनी ढाँचाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् भनी मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकको मस्यौदाले सडक अतिक्रमण र क्षति पुर्‍याउने कार्यमा कडा दण्डको व्यवस्था गरेको छ। संरचना सीमा उल्लंघन गरी भवन निर्माण गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने कानुनी प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकृतिविना सडकभित्र ढल, पाइप, पोल वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।

ओभरलोड मालवाहक सवारी चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, सडकमा पशु छाड्ने पशुधनीलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म तथा सडकका किनारमा रोपिएका बिरुवा काटेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सडक कार्यालयको काममा अवरोध पुर्‍याए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आधुनिक सडक व्यवस्थापनतर्फ कदम

विधेयकको मस्यौदाले सडकलाई केवल यातायात पूर्वाधारका रूपमा नभई समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको सम्पत्ति मानेको छ। सडक सीमा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण, ओभरलोड व्यवस्थापन, युटिलिटी करिडोर, निजी क्षेत्रको सहभागिता, विकास कर, पैदल तथा साइकलमैत्री सडक, आधुनिक मर्मत प्रणाली र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणको व्यवस्थाले नेपालमा सडक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयक संसद्‌बाट पारित भएपछि सडक निर्माणदेखि संरक्षणसम्मका कार्य एउटै कानूनी ढाँचाअन्तर्गत सञ्चालन हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।