तराई घटनामा कमजोरी कसकोे ?

सामाजिक सद्भावको विकास आपसी प्रेमबाट उत्पन्न भाइचाराको सम्बन्धले कायम हुन्छ । समाजभित्र विभिन्न समुदाय रहेका हुन्छन् । अझ समुदायभित्र पनि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय हुन्छन् । यिनीहरूको कुनै भौगोलिक सीमा हुँदैन । जहाँ बसे पनि आफ्नो धर्मसंस्कृति उही किसिम र तरिकाले मान्छन् । तर एकअर्काको धर्मसंस्कृतिमा आघात नपर्ने गरी आफ्नो परम्परा र रीतिरिवाज मान्छन् र मनाउँदै आइरहेका पनि छन् । समयक्रममा यही मान्यता र समझदारीले गर्दा समाजमा सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीको स्वतः विकास भएको हो । 
परापूर्वकालदेखि समाजमा रहेका विभिन्न समुदायहरूबीच एकअर्काप्रतिको प्रेम, सद्भाव र सहिष्णुताको व्यवहारले सबै धर्म र धार्मिक सम्प्रदायहरूको समुचित विकास र प्रवद्र्धन हुनुमा यही अलिखित आपसी समझदारी नै हो । यही आपसी समझदारीलाई समाजशास्त्रीहरूले सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भन्ने गरेका छन् । 
नेपालमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकृत गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै विभिन्न जातजाति एवं सम्प्रदायहरूको बसोबास रहिआएको कुरा उनले ‘यो मुलुक चार जात  छतीस वर्ण रहेको साझा फूलबारी हो सबैलाई चेतना भया’ भन्ने उपदेश दिएबाट प्रमाणित हुन्छ । फूलबारीका सबै बोटबिरुवालाई समान माया र व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजा थिए उनी । त्यस बखतको सामाजिक ढाँचाअनुसारको राज्यले सबै प्रजामा न्यायोचित व्यवहार गरेर, आपसी सद्भाव कायम राखेर आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह गरेका थिए ।
राज्य नागरिकको अभिभावक हो । समाजभित्र रहेका विभिन्न समुदाय र सम्प्रदायले परापूर्वकालदेखि अवलम्बन गर्दै आएका धर्मसंस्कृति र परम्परागत रीतिथिति अनि व्यवहारलाई मान्यता दिएर नै राज्यले नियम–कानुन तर्जुमा गरी लागू गरेको हुन्छ । सामाजिक मूल्य–मान्यताको ख्यालै नराखी विपरीत नियम–कानुन लागू भयो वा गर्न खोजियो भने सामाजिक सद्भावमा सन्तुलन बिग्रेर राज्यले जनताको विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । अतः राज्य व्यवस्थाले बडो चनाखो भई नियम–कानुनको तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत समाज बनावटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न जरुरी हुन्छ । समाजका हरेक सम्प्रदायका मानिसहरूको आफ्नो धर्मसंस्कृतिप्रति अगाध आस्था र श्रद्धा हुन्छ । त्यसमा खलल पर्न नदिन राज्यले हरसम्भव प्रयास गरिरहनुपर्दछ । किनभने राज्य नागरिक–जीवनको संरक्षक हुन्छ । गर्भावस्थामा रहेका शिशुदेखि जन्मेर मृत्युपछि गरिने अन्तिम संस्कारसम्मको सरोकार पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रजातान्त्रिक राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।  
साउन १० गते आइतबार राति सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज–४ कप्तानगञ्जमा एउटा घटना भयो । हिन्दु समुदायका युवाहरूले भोलिपल्टको बोलबल कार्यक्रमका लागि शिवमन्दिरमा विशेष तयारी स्वरुप डिजे बजाएर ठूलो आवाज गरिरहँदा मुस्लिम समुदायका केही केटाहरूले भोलिको बोलबमका लागि आज राति नै यत्रो होहल्ला गरेको, राति सुत्नेबेलामा यसरी होहल्ला गर्नुहुँदैन रात भनेको आराम गर्नका लागि हुन्छ भनेपछि दुवै पक्षबीच विवाद भयो । यतिकैमा दुवै पक्षका केटाहरूबीच भनाभन बढदै गएर लडाइँ तथा झगडा हुन थाल्यो । लडाइँ झगडा लम्बिन थालेपछि त्यहाँ प्रहरी पुगेर स्थिति शान्त पार्न प्रयास थाल्यो । तर झगडा झनझन चर्किंदै गयो र भीडले प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गामुढा गर्न थाल्यो ।
प्रहरीले स्थिति शान्त पार्ने प्रयासमा साधारण केही उपाय अपनाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा नियन्त्रण गर्न नसकेपछि आत्तिएर गोली चलाउन पुग्यो । दस जना मानिस गम्भीर घाइते हुने गरी गोली निकै राउन्ड चल्यो होेला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । घाइतेको अवस्था र संख्या हेर्दा फायरिङ धेरैपटक अन्धाधुन्ध गरियो र घुँडामुनि मात्र गोली चलाइएन । जबकि यस्तो अवस्थामा तर्साएर स्थिति शान्त पार्न अरू पनि विकल्प हुन्छन् । तर, प्रहरीको गोलीबाट ३० वर्षीय ओमप्रकाश गुप्ताको ज्यान गयो भने अरु नौ जना घाइते भए । पछि उपचारका क्रममा घाइते अर्का एक जनाको मृत्यु हुन गएको हो । मान्छे घाइते भई ढल्न थालेपछि स्थिति झन् तनावग्रस्त बन्दै गयो । उत्तेजित भीडले अरु पनि विध्वंशात्मक कामहरू, आगजनी, तोडफोडलगायत पनि गर्न थाले ।
यसको दुष्प्रभाव भोलिपल्टदेखि आन्दोलन र प्रदर्शन चर्किएर कोशी प्रदेशबाट मधेस प्रदेशतिर सल्किँदै सप्तरी, सिरहा, धनुषा र बारा–पर्सासम्म विस्तार भयो । सरकार भने सुरुमा प्रशासनिक लगाम कस्नेतिर नै लागिरह्यो । स्थानीय प्रशासक (सिडिओ) र सुरक्षा प्रमुख तत्काल स्थानान्तरण गरेर नयाँ पठाइयो । स्थानीयस्तरमा राजनीतिक र सामाजिक सर्वपक्षीय संवाद थालेर, सद्भाव प्रवाह गरेर स्थिति साम्य पार्नुको सट्टा सरकार सेनासमेत परिचालन गर्न पुग्योे । यस्तो कदमले स्थिति झन्झन् चर्किँदै गयो र प्रभावित समूहहरूले झन् उग्र रुपमा प्रदर्शन र एकअर्का पक्षलाई आघात पु¥याउन थाले । प्रशासनले यस्ता कार्य रोक्न निषेधाज्ञा र कफ्र्यु लगाउँदै गयो । सिरहाको गोलबजारमा निषेधाज्ञा तोड्दै निस्केको जुलुस  प्रदर्शनमा एक जना १९ वर्षीय नवयुवाको घाँटीमा गोली लागेर ज्यान गयो ।
जनस्तरमा उपस्थित भई समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा सुरक्षा संयन्त्रको बैठक डाकेर छलफलमा जुटिरहे । सरकार भनेको देश, समुदाय र सम्प्रदाय सबैको संरक्षक तथा अभिभावक हुन्छ । यस दिशातर्फ सरकार अग्रसर नभएको देखेर सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेले जनस्तरमा पुगेर राजनीतिक संवाद तथा छलफल थालेका थिए । समयमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अग्रसर भई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न  आह्वान र संवाद गरेको भए स्थिति बिग्रेर नियन्त्रणभन्दा बाहिर  जाने पक्कै थिएन । घटना भएकोे चौथो दिनपछि सभापतिको कदम पछ्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भिडियोमार्फत् सम्बोधन गरे भने गृहमन्त्रीले बल्ल फिल्डमै पुगेर जनस्तरमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न छलफल गर्न थाले । उनले विभिन्न सम्प्रदायका गुरुहरूसमेत राखी, स्थानीय विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूसँग छलफल र संवाद चलाए । 
गृहमन्त्रीको जनस्तरको संवादको फलस्वरुप मृतकको लास परिवारहरूले बुझेर सामूहिक दाहसंस्कार त गरेका छन् तर पनि स्थिति अझै पनि पूर्णमा शान्त हुन सकेको छैन ।  साम्प्रदायिक दङ्गाले उग्ररुप लिनुभन्दा अगावै शुरु भएको झडपलाई बेलैमा शान्त पार्न सकिएन भने यसको आगो विकराल रुप लिएर झन्झन् फैलिँदै जान्छ भन्ने कुराको उदाहरण तराई घटनाले प्रमाणित गरेको छ । 
साउन १७ गते सरकार, हिन्दू सम्राट सेना नेपाल र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच जनकपुरधाममा भएको वार्ताले १९ बँुदे समझदारीमा सहमति जुटेपछि आन्दोलन औपचारिक रुपमै बन्द भएको हो भने कफ्र्यु र निषेधाज्ञा हटाइएको छ । यो सहमतिसँगै सुनसरी लगायत मधेसका जिल्लाहरूमा भइरहेका बन्द, प्रदर्शन र अवरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिइएको छ । यसले गर्दा प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ  । ठप्प भई बन्द भएका यातायात सुचारु भएका छन् भने पसलहरू पनि खुलेका छन् । अहिले शान्त भएको देखिए पनि यदि यस झडपबाट मृत्यु भएका परिवारलाई तथा अन्य हताहतीहरूलाई बेलैमा उचित न्याय दिनुपर्छ अन्यथा शान्तजस्तो देखिएको आन्दोलन फेरि अशान्त बन्न सक्छ । त्यसका लागि सबै पक्षबाट न्यायिक समिति गठन गरी पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुका साथै दोषीलाई कडा काबाही हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । 
तनाव बढेर आन्दोलन चर्किनुमा सर्वप्रथम तनाव शान्त पार्न गएका सुरक्षाकर्मीकै मुख्य त्रुटि देखिन्छ । टोले झडपमा गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने थिएन । जबकि प्रहरीले पहिला सम्झाइबुझाई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नभए पानीको फोहोरा छ्यापेर भीड तितरबितर पार्नुपथ्र्यो । त्यसपछिको स्टेपमा अश्रुग्यास, त्यसले पनि स्थिति शान्त नभए रबरको गोली हानेर तर्साउनुपथ्र्यो । त्यसपछि लाठीचार्ज र अन्तिममा घुँडामुनि गोली हान्न सकिन्छ । 
घुँडाभन्दा माथि गोली हान्ने अधिकार साधारणतया प्रहरीलाई हुँदैन जबसम्म अपराधीले बोकेको घातक हतियारले अरुलाई हानि पु¥याउने सम्भावना देखिँदैन । तर कप्तानगञ्जमा भने प्रहरीले अपराधीलाई झैं घुँडाभन्दा माथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखिन्छ । यसले प्रमाणित गर्छ कि प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष तालिम दिनैपर्छ । अन्यथा भविष्यमा पनि नागरिकको ज्यान जोखिममा परिरहने सम्भावना रहिरहन्छ ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिएर सम्पूर्ण देशकै शान्तिसुरक्षामा आघात पुग्ने कुरामा सरकारले  बेलैमा  पहलकदम लिई सम्बन्धित समूहहरूसँग संवाद गरी समझदारी कायम गरिहाल्नुपर्छ । अन्यथा राज्यले धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको ठूलो बदनामी हुनेछ । जेहोस अनुभवको कमीले तुरुन्तै संवाद गर्न चुके पनि ढिलो गरी सरकारले विभिन्न पक्षसँग छलफल थालेर स्थिति शान्त पार्न सकेकोमा बधाई दिनुपर्छ । 
(लेखक सिंह राजनीतिका जानकार हुन् ।)