सञ्चयकोष ऐनमा संशोधनले कसलाई के फरक पर्छ ?

काठमाडौं  । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा व्यापक परिवर्तनका लागि संशोधन अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को संशोधनमार्फत कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने मार्ग खोल्ने भएको छ ।
परम्परागत रुपमा सञ्चय गर्ने संस्थाबाट ऊर्जा, पूर्वाधार, प्राइभेट इक्विटीदेखि आवास परियोजनासम्म लगानीको बाटो खोल्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा छ ।  विधेयकले कानुनको रुप लिँदा करिब ६३ वर्षअघि सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य बचत सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोष केवल सञ्चित रकम राख्ने संस्था मात्र रहने छैन । 
कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना २०१९ सालमा भएको थियो । त्यसबेला यसको मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य बचत संकलन, सुरक्षा र सीमित वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । त्यसपछि विभिन्न संशोधन हुँदै कोषले घर सापटी, विशेष सापटी, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा तथा अन्य सहुलियत सेवा विस्तार ग¥यो । तर पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, पुँजीबजार र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण पुरानो कानुनी संरचना अपर्याप्त बन्दै गएको सरकारको निष्कर्ष छ ।
हालसम्म कोषको लगानी मुख्यतः सरकारी ऋणपत्र, बैंक निक्षेप तथा परम्परागत वित्तीय उपकरणमा सीमित थियो । संशोधनपछि भने कोषले नेपाल सरकार वा सरकारी स्वामित्वका निकायसँग सहकार्य गरी ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछ । त्यति मात्र होइन, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डका इकाइमा पनि लगानी गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकले कोषलाई आधुनिक सामाजिक सुरक्षा संस्था मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा समेत पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार तथा दीर्घकालीन संस्थागत लगानी परिचालन गर्ने नीतिलाई कानुनी रूप दिने प्रयास हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने ।
‘बजेट वक्तव्यको बुँदा ३३० र ३५० मा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको थियो । कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा आवास उपलब्ध गराउने नीति पनि त्यही बजेटको अंश थियो । अहिले संसद्मा पुगेको विधेयकले ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको हो,’ प्रवक्ता लम्सालले भने । 
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दर्ता गराएको यो विधेयक चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो ।
प्रदेश, स्थानीय तहका कर्मचारी पनि कोषमा
विधेयकले कर्मचारीको परिभाषा फराकिलो पार्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मातहतका स्थायी कर्मचारीलाई समेत सञ्चय कोषमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल यो ऐन संघीय निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अंग र शिक्षकमा मात्र लागू हुन्छ ।
आवासमा सहुलियत
पहिले ‘घर सापटी’मा मात्र सीमित रहेको हिसाब मिलानको व्यवस्था अब सामान्य ‘सापटी’सम्म फराकिलो बनाउनले व्यवस्था विधेयकमा छ । जसले गर्दा कर्मचारीले घर बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि पनि कोष कट्टी रकमबाट सापटी लिन पाउनेछन् ।
हाल कोष आफैंले वा अन्य संस्थासँग मिलेर आवास परियोजना सञ्चालन गर्दै घरघडेरी बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार भने कोषले आफंै निर्माता नबनी अन्य संस्थाले बनाएका उपयुक्त आवास परियोजनामा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट निर्मित घरघडेरी किन्न कर्मचारीलाई सापटी दिनेछ । 
ऋण वा सापटी समयमा नबुझाउने ऋणीको धितो लिलाम बिक्रीमा कसैले नसकारेमा के गर्ने भने अन्योलता हटाउने प्रयास विधेयकले गरेको छ ।  विधेयकले यस्तो अवस्थामा कोष आफैले सम्बन्धित सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । लिलाम वा सकार कारबाही नभएसम्म सम्पत्तिमाथि कोषको अधिकार कायम रहने प्रावधान थपिएको हो ।
सञ्चालक समिति र प्रशासकमा नयाँ मापदण्ड
सात सदस्यीय सञ्चालक समितिको संरचना यथावत् राखिए पनि योग्यताको मापदण्ड बढाइएको छ । हाल सञ्चालक तथा प्रशासक बन्न राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा संगठित संस्थाको दसौं तहको अनुभव पुगे हुन्थ्यो । विधेयकले यसलाई एघारौं तहमा उकास्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रशासकको कार्यावधि पनि पाँच वर्षबाट घटाई चार वर्ष कायम गरिने भएको छ  । साथै नेपाल सरकारले प्रशासकलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ । ‘कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा कोषको हित विपरीत काम गरेमा सफाइको मौका दिएर पदमुक्त गर्न सकिने’ व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ  ।
नेपाल सरकारले सञ्चालक समितिलाई दिने निर्देशनको अधिकार पनि विस्तार गरिएको छ । हाल समितिको राय बुझेर मात्र राष्ट्रहितको निर्देशन दिन पाइने व्यवस्था छ भने विधेयकले यो सर्त हटाई सरकारले जुनसुकै बेला निर्देशन दिन सक्ने र समितिले सो पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य कोष पनि सञ्चय कोषले चलाउन पाउने
नेपाल सरकारले तोकेमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना हुने अन्य कोष पनि सञ्चय कोषले सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । निवृत्तिभरण कोष वा अवकाश सुविधासम्बन्धी कोष पनि सञ्चय कोषले नै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी नयाँ दफा थपिएको हो । 
लगानी क्षेत्रमा थप विस्तार
ऊर्जा उत्पादन, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपाल सरकार वा सरकारी निकायसँग मिलेर सेयर लगानी गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा विधेयकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र थपेको छ । विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेजजस्ता क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्दा अब सेयर र ऋण दुवै माध्यमबाट गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ  ।
सरकारको दीर्घकालीन योजनालाई कानुनी आधार
विधेयकले कर्मचारीलाई घर उपलब्ध गराउने सरकारको दीर्घकालीन योजनालाई पनि कानुनी आधार दिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माण भएका आवास परियोजनामा कोषले ऋण लगानी गर्न सक्ने र ती परियोजनाबाट बनेका घर तथा घडेरी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर तथा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 
पाँच वर्षे ६० प्रतिशत निकासा हट्ने
विधेयकले कर्मचारीको सापटी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । हाल पाँच वर्ष लगातार कोषकट्टी गरेका कर्मचारीले आफ्नो सञ्चित रकमको ६० प्रतिशतसम्म झिक्न पाउने व्यवस्था छ । संशोधनपछि सो व्यवस्था हटाएर सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम सापटी लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै एक पटक सापटी लिएपछि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर पहिलेको सापटीको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि पुनः सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कर्मचारीलाई आर्थिक दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ  । अहिले एकपटक रकम झिकेको दुई वर्षपछि स्वतः पुनः झिक्न पाइने व्यवस्था छ भने नयाँ प्रस्तावअनुसार झिकेको सापटीको साँवा–ब्याज तिरेर मात्र फेरि रकम झिक्न पाइनेछ  ।
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा पहिलो पाइला
विधेयकको सबैभन्दा चर्चित व्यवस्था प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने अधिकार हो ।
नेपालमा स्टार्टअप, नयाँ उद्योग, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको अभाव रहँदै आएको छ । बैंकले धितो खोज्छन्, सेयर बजारमा सूचीकरण प्रारम्भिक चरणका कम्पनीका लागि सहज हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा विश्वभर प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले नयाँ व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा काम गर्छन् ।
संशोधन विधेयकले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र इकाइमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
६ वर्षसम्म दाबी नगरिएको रकमको ब्याज अन्योलमा
हालको ऐनअनुसार कर्मचारीले आफ्नो सञ्चित रकम पाउने अधिकार प्राप्त गरेपछि ६ वर्षसम्म पनि नलिएमा त्यस्तो रकम छुट्टै खातामा राखिने र त्यसमा ब्याज नदिइने व्यवस्था छ ।
नयाँ संशोधनमा भने ‘ब्याज नदिइने’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । तर त्यसपछि ब्याज दिइने कि नदिइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकमा यसको कारण आवश्यकताअनुसार त्यस्तो रकमको अवस्था अभिलेखीकरण गर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख भए पनि सञ्चयकर्ताको अधिकार र सरकारले त्यस्तो रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय खुलाइएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले कुनै नयाँ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अधिकार सिर्जना गरेको छैन ।  विद्यमान कानुनी संरचनाभित्रै रही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने प्रयोजन मात्र रहेको छ । विधेयकले कानुन रुप लिएपछि नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।