जलविद्युतलाई छुट्टै आईपीओ मापदण्ड बनाउन इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सेबोनले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै इप्पानले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरण, वित्तीय संरचना र लगानीको प्रकृति अन्य क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने जनाएको हो ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी, राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणकै चरणमा ठूलो परिमाणमा पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा आयोजनाको प्रकृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुन्छ । एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने । इप्पानले जलविद्युतका लागि निर्देशिकामा छुट्टै परिच्छेद र अलग आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्माण पूरा नभएका आयोजनालाई आईपीओ रोक्न नहुने
इप्पानको प्रमुख आपत्ति सार्वजनिक निष्कासनअघि कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावप्रति छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र ‘सञ्चालनमा आएको’ मानिने भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू भए निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओका लागि आवेदन दिन नसक्ने इप्पानको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो पूँजी निर्माणकै चरणमा आवश्यक पर्ने भएकाले त्यही समयमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । उसले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भए पनि आईपीओ खोल्नुपर्ने
इप्पानले प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने प्रस्तावित व्यवस्था पनि जलविद्युत्का लागि अव्यावहारिक रहेको जनाएको छ ।
निर्माण अवधिमा ह्रासकट्टीका कारण जलविद्युत् कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल जान सक्ने भए पनि आयोजना सञ्चालनमा आएपछि आम्दानीको अवस्था परिवर्तन हुने उसको तर्क छ । त्यसैले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने इप्पानको माग छ ।
इप्पानका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निष्कासनबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले नेटवर्थसँगै आयोजनाको ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
लगानीकर्तालाई जोखिमबारे पर्याप्त सूचना, अन्डरराइटिङ तथा क्रेडिट रेटिङमार्फत जानकारी गराएर सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
ऋण–पूँजी अनुपातमा सेबोनले हस्तक्षेप गर्न नहुने
मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पानले ऋण–पूँजी अनुपात तोक्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
आयोजनाको ऋण र स्वपूँजीको संरचना बैंकसँगको वित्तीय व्यवस्थापन तथा परियोजनाको व्यावसायिक योजनासँग सम्बन्धित हुने भएकाले आईपीओको समयमा पुनः त्यही विषयमा नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने उसको तर्क छ ।
हजारौं संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा आपत्ति
इप्पानले संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा संस्थापक शेयरधनीलाई समावेश नगर्न माग गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्ने भएकाले प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै परीक्षण र घोषणा गराउने व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो परीक्षण सञ्चालक र व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
एउटा संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारण हजारौं अन्य लगानीकर्ताको लगानी प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्न नहुने पनि इप्पानले जनाएको छ। 
सेबोनको तजबिजी अधिकार सीमित गर्न माग
लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व वा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था पनि हटाउन इप्पानले माग गरेको छ। यस्तो प्रावधानले नियामकका कर्मचारीलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार प्राप्त हुन सक्ने र निर्णय प्रक्रियामा असमानता आउन सक्ने उसको तर्क छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण, फरेन्सिक अडिट तथा थप ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट सीमा र मापदण्डबिना नराख्न इप्पानले सुझाव दिएको छ ।
वातावरणीय जोखिमलाई आईपीओ मूल्यांकनको आधार बनाउने प्रस्तावप्रति पनि इप्पान असन्तुष्ट छ । वातावरणीय अध्ययन र नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले त्यसलाई सेबोनको आईपीओ निर्देशिकामा समावेश गर्न आवश्यक नभएको उसको भनाइ छ ।
आईपीओ स्वीकृतिमा समयसीमा तोक्न माग
इप्पानले आईपीओ आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षणदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रिया समयबद्ध बनाउन पनि माग गरेको छ ।
उसले आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण, थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र पुनः परीक्षण, विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र र बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।

इप्पानका अनुसार स्पष्ट समयसीमा नहुँदा कम्पनीका फाइल लामो समयसम्म रोकिइरहने र आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ ।
पुरानो पाइपलाइनलाई पुरानै नियम
नयाँ निर्देशिका लागू हुँदा यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आवेदन दर्ता भइसकेका पाइपलाइनका आयोजनालाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने उसको सुझाव छ । नयाँ मापदण्ड लागू भए पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन अवधि दिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
इप्पानले लगानीकर्ता संरक्षण, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन कायम गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रलाई आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा अवरोध नहुने गरी निर्देशिका अन्तिम रूप दिन सेबोनसँग आग्रह गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चरणमै ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण चक्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने इप्पानको निष्कर्ष छ ।