राष्ट्र बैंकद्वारा खुला बजार कारोबारमा कडाइ

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको उतारचढावलाई समयमै नियन्त्रण गर्न र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा व्यापक संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई बजारमा तरलता अभाव वा अधिकता देखिनेबित्तिकै आवश्यक उपकरण प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार र प्रक्रिया थप स्पष्ट बनाएको छ ।
‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौं संशोधन, २०८३)’ अनुसार अब राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदर, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, निक्षेप–कर्जाको अवस्था, सरकारी राजस्व तथा खर्च, भुक्तानी प्रणाली र तरलता पूर्वानुमानका आधारमा जुनसुकै बेला खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यसअघि पनि खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहे पनि संशोधित कार्यविधिले निर्णय प्रक्रिया, उपकरणको प्रयोग र संरचनात्मक तरलता व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्यविधिको प्रस्तावनामै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा वित्तीय बजारमा ब्याजदर र तरलताको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संशोधन गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीले पछिल्ला केही वर्षमा असामान्य तरलता चक्र अनुभव गरेको छ । कोभिडपछिको अवधिमा कर्जा विस्तार तीव्र हुँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य स्रोत अभाव भएको थियो । त्यसपछि कर्जा विस्तार सुस्त बन्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा निष्क्रिय तरलता थुप्रियो । राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निक्षेप संकलन, रिभर्स रिपो र अन्य खुला बजार उपकरणमार्फत बजारबाट खर्बौं रुपैयाँ तानेको थियो ।

संशोधित कार्यविधिले नियमित  र संरचनात्मक खुला बजार कारोबारबीच स्पष्ट विभाजन गरेको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन प्रयोग गरिनेछ । तर दुई साताभन्दा बढी समयसम्म तरलताको असन्तुलन रहेमा राष्ट्र बैंकले सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो, दीर्घकालीन रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलन जस्ता उपकरण प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
यसले पहिलेको तुलनामा राष्ट्र बैंकलाई बजारको अवस्थाअनुसार धेरै लचिलो ढंगले निर्णय गर्ने आधार दिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भए राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन वा रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट रकम तान्नेछ । तर लगानीयोग्य स्रोत अभाव भए रिपो वा सोझै खरिदमार्फत बैंकहरूलाई थप तरलता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
यसबाट अन्तरबैंक ब्याजदरमा आउने अस्वाभाविक उतारचढाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर स्थिर रहँदा त्यसको प्रभाव निक्षेप र कर्जा ब्याजदरमा पनि पर्छ । परिणामस्वरूप मौद्रिक नीतिको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा छिटो पुग्ने सम्भावना बढ्छ ।
खुला बजार कारोबार महत्वपूर्ण
खुला बजार कारोबार केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा प्रभावकारी मौद्रिक नीति उपकरण मानिन्छ । यसमार्फत केन्द्रीय बैंकले सरकारी प्रतिभूति खरिद–बिक्री, रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनजस्ता माध्यम प्रयोग गरेर बजारमा पैसाको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा यही उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार, सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन र बैंकिङ प्रणालीको आकार वृद्धि भएपछि यसको सञ्चालन प्रक्रिया पनि थप आधुनिक बनाउनु आवश्यक देखिएको थियो ।
‘संशोधित कार्यविधिले कुनै नयाँ मौद्रिक नीति घोषणा गरेको होइन । बरु, मौद्रिक नीतिका विद्यमान उपकरणलाई प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र लचिलो बनाएको हो ।’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने । 
बजारमा तरलताको अवस्था छिट्टै परिवर्तन भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ढिलो निर्णय गर्दा ब्याजदरमा अनावश्यक अस्थिरता आउन सक्थ्यो । अब भने बजारको अवस्थाअनुसार तत्काल खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२.५ प्रतिशत कारबाहीका साथ ६ महिना बन्देज
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत बोल रकमको लागि पर्याप्त मौज्दात नराखेमा स्वीकृत रकम रद्द गरिनेछ । यसका साथै साढे २ प्रतिशत जरिवाना असुल गरी ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागितामा बन्देज लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
गभर्नरको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट स्वीकृत यो संशोधित कार्यविधि बुधबारबाट लागू भएको हो । यसले मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न तथा वित्तीय बजारमा ब्याजदर स्थिरता र तरलता व्यवस्थापनका लागि नियमित र संरचनात्मक खुला बजार कारोबारका उपकरण तथा प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाएको जिकिर केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले नियमित कारोबारमा साधारण प्रकृतिका न्यून वा अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि बढीमा १४ दिन अवधिसम्मका रिपो, रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन बोलकबोल प्रयोग गर्न सकिने बताए । संरचनात्मक कारोबार दीर्घकालीन असन्तुलनका लागि सोझै खरिद–बिक्री, दीर्घकालीन रिपो–रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत गरिने पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रेजरी बिल्स बढीमा ६ महिना र ऋणपत्र बढीमा एक वर्ष अवधिसम्मका हुने व्यवस्था छ ।
तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचना, बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थिति, अन्तरबैंक ब्याजदर र सरकारी राजस्व–खर्चको अवस्थालाई आधार मानेर कारोबारको किसिम, उपकरण र समयतालिका निर्धारण गरिने पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न समिति वा विभागले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दिन कारोबार गर्न सक्नेछ ।
संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार निक्षेप संकलनमा काउन्टरपार्ट मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । न्यूनतम बोल मूल्य १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने धितोका रूपमा सुरक्षणपत्र प्रयोग गरिने छैन । रिपो र रिभर्स रिपोमा सुरक्षणपत्रको मूल्यको अधिकतम ९० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न पाइनेछ । मास्टर रिपोचेज एग्रीमेन्ट नभएका संस्था सहभागी हुन योग्य मानिने छैनन् ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमामा स्थायी तरलता सुविधा र तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ओभरनाइट रिपो नीतिगत दरमा प्रदान गरिनेछ । स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ भने न्यूनतम रकम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यदि कुनै संस्थाले स्थायी तरलता सुविधाको भुक्तानी समयमा गर्न सकेन भने थप ५ दिनसम्म ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको दरमा लाग्ने ब्याजको अतिरिक्त शतप्रतिशत हर्जना ब्याज असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ । 
हर्जना लगाइएको ५ दिनसम्म पनि रकम भुक्तानी नभएमा बैंकले धितोको रूपमा राखिएको सुरक्षणपत्र सकार गरी आफ्नो लेना रकम असुल गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 
अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा के फरक ?
संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबार सञ्चालनको दायरा र प्रक्रिया दुवैलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ । अघिल्लो व्यवस्थामा पनि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनजस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था थियो । तर नयाँ संशोधनले छोटो अवधिको तरलता व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन संरचनात्मक तरलता असन्तुलन व्यवस्थापनका लागि पनि उपकरण प्रयोग गर्ने आधारलाई स्पष्ट गरेको छ । 
त्यस्तै, बजारको तरलता, अन्तरबैंक ब्याजदर, सरकारी खर्च, निक्षेप तथा कर्जाको अवस्था, भुक्तानी प्रणालीलगायतका सूचकहरूको आधारमा आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई बजारको अवस्थाअनुसार तत्काल हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र लचकता प्रदान गरेको देखिन्छ ।