सरकारी उद्योगमा साँच्चै फर्कियो जीवन ?

काठमाडौं । आफूले गरेका राम्रा काम गणना गराउन, देखाउन बताउन कसलाई रहर लाग्दैन ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमा त्यो हुटहुटी देखिएको छ । शनिबार उनले ५ सरकारी संस्थानको फोटो कोलाज राखेर लामो पोस्ट लेखे । लामो समयदेखि घाटामा रहेका, कतिपय बन्द भइसकेका र कतिपय ऋण तथा दायित्वको बोझमा थिचिएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू सुधारको बाटोमा फर्किएको दाबी उनले गरे । नियत सफा, जिम्मेवारीप्रति इमानदारिता र टिमवर्क भए चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि सुधार सम्भव हुने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएयता राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवन दिने प्रयासबाट केही महŒवपूर्ण उपलब्धि देखिन थालेको उनको दाबी छ । उनले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको पछिल्लो प्रगतिलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई विगत पाँच वर्षको अवस्था र त्यसअघि गरिएका सुधार प्रयाससँग तुलना गर्दा तस्वीर मिश्रित देखिन्छ । कतिपय संस्थानमा बिक्री, उत्पादन, बजार र नगद प्रवाहमा सुधार देखिए पनि धेरै संस्थान अझै सञ्चित घाटा, ऋण, पुरानो प्रविधि, कर्मचारी खर्च, बजार प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थापकीय कमजोरीबाट मुक्त भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको दाबीलाई पूर्ण रूपमा सत्य भन्न नमिल्ने सरकारले नै प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउँछ । यद्यपि औषधि लिमिटेडमा उत्पादन र नाफाको संकेत छ ।
डीडीसीमा किसानको बक्यौता घटाउने प्रयास देखिएको छ । नेपाल एयरलाइन्समा आम्दानी र सीट अकुपेन्सी बढेको दाबी छ । सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादन र कारोबारमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमा दशकौंपछि परीक्षण उत्पादनको चरण सुरु भएको छ ।
तर यी सबैलाई जोडेर ‘सरकारी उद्योगहरू सुधारको बाटोमा फर्किसके’ भन्नु तथ्यपरक हुँदैन ।
किनकि पाँचमध्ये सबैभन्दा बलियो सुधारको उदाहरण मानिएको वैद्यखाना पनि केही समयअघिसम्म न्यून उत्पादन क्षमतामा थियो । औषधि लिमिटेडको नाफा निरन्तरता परीक्षणमै छ । डीडीसीको किसान बक्यौता अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । नेपाल एयरलाइन्सको ऋण र वित्तीय दायित्व ठूलो छ । हेटौंडा कपडा उद्योग त नियमित व्यावसायिक उत्पादनको चरणमा प्रवेश गर्नै बाँकी छ ।
सरकारी तथ्यांक र ती संस्थानको समग्र वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीभन्दा तस्वीर निकै कमजोर देखिन्छ । सुधारका केही प्रारम्भिक संकेत देखिए पनि अधिकांश संस्थान अझै घाटा, ऋण, सञ्चित नोक्सानी, पुरानो प्रविधि र कमजोर बजारको समस्याबाट बाहिरिएका छैनन् ।
सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा र दुईवटा बन्द अवस्थामा छन् । अघिल्लो वर्ष १५ वटा घाटामा थिए । अर्थात् घाटामा रहेका संस्थानको संख्या घट्नुको साटो एकले बढेको छ । त्यसमाथि सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर र ऋण लगानी बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, तर सरकारले पाउने लाभांश भने ५.२ प्रतिशत घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा झरेको छ ।
यसले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सरकारी उद्योगमा व्यापक ‘टर्नअराउन्ड’ भइसकेको भन्दा केही संस्थानमा सुधारका प्रयास सुरु भएको तर समग्र तस्वीर अझै संकटपूर्ण रहेको देखाउँछ ।
पाँच वर्षको सुधार कहाँ पुग्यो?
सरकारी संस्थान सुधारको बहस नयाँ होइन । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै बन्द तथा घाटामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक बजेट घोषणा भए । सम्भाव्यता अध्ययन भए । नयाँ व्यवस्थापन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), रणनीतिक साझेदार, सरकारी स्वामित्वमा पुनः सञ्चालनलगायतका मोडल प्रस्ताव भए ।
तर धेरै योजना घोषणामै सीमित भए ।
दशकौंदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा विगतका बजेटमा पनि पटक–पटक हुँदै आएको थियो । २०६५ सालमै पुनः सञ्चालनको योजना बनाइएको थियो । २०७२ सालमा नेपाली सेनाले समेत उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा फेरि सम्भाव्यता अध्ययन गरियो ।
अहिले आएर भने पुराना मेसिन परीक्षण गर्ने र परीक्षण उत्पादन गर्ने चरणमा पुगेको छ । तर सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको नभई मेसिनको अवस्था र उत्पादन क्षमता जाँच भइरहेको स्वीकार गरेको छ ।
उद्योगसँग अहिले १६६ रोपनी जग्गा छ । नेपाली सेनाले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । पुराना मेसिनले काम गरे परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ मेसिन तथा दीर्घकालीन सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने तयारी छ ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘परीक्षण उत्पादन सुरु’ तथ्यगत रूपमा सही भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै सकिँदैन ।
झन् गम्भीर कुरा के छ भने २०८० सालमा नेपाली सेनाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सुरक्षा निकायका लागि मात्रै वार्षिक २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँको मेसिनरी प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । भवन, पूर्वाधार र अन्य कामसहित प्रारम्भिक लगानी करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने र वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब ७८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान थियो ।
त्यसैले अहिले केही पुराना मेसिन चलाएर कपडा निस्कनु सकारात्मक भए पनि १ अर्ब ९३ करोड लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च धान्ने व्यावसायिक मोडल अझै स्पष्ट छैन ।
औषधि लिमिटेडमा ‘नाफा’ देखियो, तर घाटा मेटिएको छैन
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई आफ्नो दाबीको महŒवपूर्ण उदाहरण बनाएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँको औषधि बिक्री गरेको, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्ड प्राप्त गरेपछि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

तर सरकारी संस्थानको पछिल्लो आधिकारिक वित्तीय विवरणले कम्पनीको गहिरो संकटलाई उजागर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपाल औषधि लिमिटेडले १० करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको थियो । कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको सञ्चित घाटा चुक्ता पुँजीको झन्डै २९ गुणा पुगेको छ ।
त्यसैगरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र ब्याज मात्रै ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । स्वीकृत १९४ दरबन्दीमध्ये ११५ पद रिक्त छन् र ७९ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
यस अवस्थामा नयाँ व्यवस्थापनले बिक्री बढाउनु र गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्ड हासिल गर्नु सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको ३ करोड रुपैयाँ नाफा अघिल्लो वर्षसम्मको २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित घाटा मेटाउने स्तरको सुधार होइन ।
डीडीसीमा बक्यौता घट्यो, तर २ अर्ब ४६ करोड सञ्चित घाटा कायमै
दुग्ध विकास संस्थानको अवस्था पनि प्रधानमन्त्रीको दाबीभन्दा फरक छ । प्रधानमन्त्रीले किसानको दूधको भुक्तानी चक्र आठ महिनाबाट दुई–तीन महिनामा झारिएको, दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशत बढेको र दैनिक राजस्व ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको बताएका छन् । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको दूध र घ्यू सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको पनि उनले बताएका छन् ।
यी सुधारका प्रयास सकारात्मक छन् । तर, डीडीसी अझै गम्भीर वित्तीय संकटमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा डीडीसीले ४० करोड २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको थियो । त्यसपछि सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
किसानको बक्यौता पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको र करिब ४६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न थालिएको बताइएको छ । अर्थात् डीडीसीमा सुधारको मुख्य उपलब्धि बक्यौता घटाउने प्रयास हो, तर संस्थान नाफामा फर्किइसकेको छैन ।
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बचत हुनु पनि सुधार हो । तर २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित घाटा भएको संस्थानका लागि ३ करोड रुपैयाँको बचत संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने आकारको होइन ।
नेपाल एयरलाइन्सः आम्दानी बढ्यो, घटेन ऋणको पहाड
प्रधानमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको चार महिनाको आम्दानी ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी भएको र सीट अकुपेन्सी ८६ प्रतिशत पुगेको बताएका छन् ।
यो सञ्चालनतर्फको सुधार हो । तर निगमको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यलाई यसले उल्ट्याउन सकेको छैन ।
सरकारी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा निगमले १ अर्ब २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको थियो । त्यसै वर्षसम्म सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निगम घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नोक्सानीमा छ ।
अर्थात् चार महिनामा आम्दानी बढ्नु र केही ऋणको किस्ता तिर्नु सकारात्मक हो, तर १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सञ्चित घाटालाई हेर्दा निगम वित्तीय सुधारको अन्तिम चरणमा होइन, संकट व्यवस्थापनकै चरणमा रहेको देखिन्छ ।
निगममा स्थायी दरबन्दीको आधाभन्दा बढी पद रिक्त रहेको तथ्यले पनि संस्थागत कमजोरी देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसले अहिले मात्र प्रगति भएको आभाष दिए पनि यो तथ्य भने सही होइन । निगमले सुगतरत्न कंसाकार निगमको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक भएर विमान खरिद गरेपछि सम्झौताअनुसार नै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याज र साँवा समय–समयमा बुझाउँदै आएको छ । 
वैद्यखानामा कारोबार बढ्यो, तर पुरानो रोग यथावत्
सिंहदरबार वैद्यखानाले पछिल्लो समय उत्पादन र बजार बिस्तार गरेको छ । विभिन्न प्रदेशमा सरकारी–सरकारी सम्झौतामार्फत औषधि आपूर्ति गर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारोबार करिब पाँच गुणासम्म बढेको र चालु आर्थिक वर्षमा सबै खर्च कटाएर ४–५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर नेतृत्व, व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उत्पादन र बजार खुम्चिएको थियो ।
अहिले १०५ प्रकारका औषधि उत्पादन र कारोबार बढेको छ । तर अझै पनि गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने तयारी पूरा गरिएको छैन ।  २०८३ वैशाखमा समेत वैद्यखानाले शिलाजित र मिमियालजस्ता औषधि गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस मापदण्डमा उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको थियो ।
त्यसैले वैद्यखानामा सुधारको गति अन्य संस्थानभन्दा उत्साहजनक भए पनि यो पनि स्थायी वित्तीय पुनर्संरचना सफल भइसकेको प्रमाण होइन ।
सरकारले अर्बौं लगानी बढायो, प्रतिफल झन् कमजोर
प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिने तथ्यांक समग्र सार्वजनिक संस्थानको हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो लगानी १३.४ प्रतिशतले बढेको हो ।
तर यही अवधिमा सरकारले पाएको लाभांश ५.२ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अर्थात् सरकारको लगानी बढिरहेको छ, तर प्रतिफल त्यही अनुपातमा बढेको छैन ।