खुला बजारमा राष्ट्र बैंकको कडाइमाथिको बहस

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको खुला बजारप्रतिको कडाइले देशको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको उतारचढावलाई समयमै नियन्त्रण गर्न र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिमा व्यापक संशोधन गर्दै कडा नीति अघि सारेको छ । सो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई बजारमा तरलता अभाव वा अधिकता देखिनेबित्तिकै आवश्यक उपकरण प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दै गएको सञ्चित तरलता व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिलाई निश्चित घेराभित्र राख्नु केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी हो । तर, आर्थिक रूपमा विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्र थला परेको छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । यसलाई चलायमान बनाउनु आजको मुख्य चुनौती हो । यस्तो विषम एवं संवेदनशील घडीमा खुला बजार सञ्चालनका अवयवमार्फत् तरलता तान्ने र ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमामा बाँध्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजाला गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार खुला बजार नीति बजारको माग र आपूर्तिमा आधारित हुनुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक समस्या र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको तथ्य बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै लगातार निक्षेप संकलन उपकरणको आक्रामक प्रयोगले बजारमा रहेको पैसा केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिन पुगेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित तवरले ब्याज आम्दानी गर्ने बाटो त दिएको छ, तर वास्तविक क्षेत्रमा लगानी ठप्प बनेको छ ।
कर्जाको माग नै नभएका बेला खुला बजारलाई अझ कसिलो तथा कडाइ गर्दा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । नियामक निकायको नजरबाट हेर्दा यो कडाइ बाध्यता होला तर बजार चलायमान बनाउन यसले सहयोग पुग्दैन । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न वा फजुल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोक्न र विदेशी विनिमय सञ्चितिको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीति लिनु स्वाभाविक मानिन्छ । विगतमा अत्यधिक तरलताका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई वित्तीय जोखिम बढेको तीतो यथार्थ हामीसँग ताजै छ तर, वर्तमान अवस्था त्योभन्दा फरक छ । अहिले बजारमा उपभोग घटेको छ, व्यापारिक सटरहरू बन्द भइरहेका छन् र उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा खुला बजारमा गरिने अत्यधिक कडाइले उच्च तरलताको सिर्जना गर्ने निश्चित छ । साथै नेपालको बैंकिङ प्रणालीले पछिल्ला केही वर्षमा असामान्य तरलता चक्र अनुभव गरेकै हो । कोभिडपछिको अवधिमा कर्जा विस्तार तीव्र हुँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य स्रोत अभाव भएको थियो । त्यसपछि कर्जा विस्तार सुस्त बन्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा निष्क्रिय तरलता रह्यो । 
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच बलियो तादात्म्यता आवश्यक हुन्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पनि बजारको तरलतालाई संकुचित पारिदिँदा निजी क्षेत्रलाई दोहोरो मार परेको छ । खुला बजार सञ्चालनका नीतिहरू अल्पकालीन सन्तुलनका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा बजार नियन्त्रण गर्ने हतियार बनाइनु हुँदैन । अन्यथा वित्तीय बजारको स्वतन्त्रता र गतिशीलतामा गम्भीर आघात पुग्छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न छोडेर राष्ट्र बैंककै उपकरणमा मात्र भर पर्न थाले भने उद्यमशीलतालाई नै धराशायी बनाउने जोखिम उच्च हुन्छ । अबको बाटो भनेको सन्तुलित र लचिलो आर्थिक कार्यदिशा नै हो । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका लागि भने तरल पूँजी सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । ब्याजदरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खुला बजार उपकरणको विवेकपूर्ण प्रयोगले मात्र बजारमा विश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई विद्यमान मन्दीबाट बाहिर निकाल्न खुला बजारमा कडाइभन्दा पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अतः केन्द्रीय बैंक केवल नियमनकारीमात्र होइन, आर्थिक विकासको सहजकर्ता र सहयात्री बन्न सक्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।