तीन बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही, निर्देशन पालना नगर्नुको कारण के ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय अनुशासन कडाइ गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चौथो त्रैमासमा तीन वटा वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । 
बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमाथि निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरीका आधारमा विभिन्न प्रकृतिका कारबाही गरेको हो । 
कारबाहीमध्ये सबैभन्दा कडा कदम प्रभु बैंकविरुद्ध चालिएको छ । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ भने बैंकको सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जाका सम्बन्धमा दिइएका अधिकांश निर्देशनहरु प्रभु बैंकले पालना नगरी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरु पटक पटक उल्लंघन गरेको र बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार अघिल्लो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित अधिकांश कैफियतहरु सुधार नगरेको बताइएको छ ।
बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशनबमोजिम कर्जाहरुको वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र यस बैंकमा पेस गरेको कर्जा सम्बन्धी विवरण बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमबाट प्राप्त हुने कर्जा विवरण भन्दा फरक हुने गरी पेस गरेको हँुदा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनलाई कार्वाही गरिएको हो ।  
अपेक्षित सुधार नदेखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (संशोधन समेत) को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चौथो त्रैमासिक कारबाही विवरणअनुसार प्रभु बैंकले विगतदेखि दिइँदै आएका निर्देशनहरूको बारम्बार उल्लंघन गरेको, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको कर्जा विवरण र बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विवरणबीच उल्लेखनीय अन्तर भेटिएको राष्ट्र बैंकको जिकिर रहेको छ । 
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकले कर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकांश निर्देशनहरू पटक–पटक बेवास्ता गरेको थियो । अघिल्लो समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका अधिकांश कैफियतहरू सुधार नगरेको र त्यसमाथि राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएका कर्जा सम्बन्धी विवरण बैंकको आफ्नै कोर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विवरणसँग मेल नखाने गरी पेस गरिएको भेटिएपछि नियामकले यसलाई गम्भीर नियामकीय उल्लंघनका रूपमा लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ । समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा देखिएका गम्भीर कमजोरी सुधार गर्न यसअघि नै सचेत गराई सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम कबुलियतनामा गराइएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा गरिएको जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणमा समेत अघिल्ला कमजोरीहरू यथावत् रहेको पाइएपछि थप सुधारात्मक कारबाही आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । नियामकले बैंकको सञ्चालक समितिलाई समयसीमाभित्र सुधार योजना कार्यान्वयन गरी पुनः यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
बैंकले नियामकीय निर्देशनको पालना नगर्दा वित्तीय जोखिम मात्र बढ्ने नभई निक्षेपकर्ताको हित र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामै असर पर्ने भएकाले यस्तो कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । 
यसैबीच, सरकारी स्वामित्वका दुई बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । यी दुवै बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली र राष्ट्र बैंकका निर्देशनको पूर्ण पालना नगरेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत कार्य गरेको तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराउँदै भविष्यमा विनियमावलीअनुसार समयमै खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कृषि विकास बैंकको हकमा भने विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंक तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट आएको अनुरोधअनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएको थियो । यस्तो कार्यले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावलीको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई पनि सचेत गराएको हो । नियामकले सम्बन्धित निकायबाट अनुरोध प्राप्त हुनासाथ विनियमावलीबमोजिम तत्काल खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यी दुवै सरकारी बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) अन्तर्गत चेतावनी दिएको जनाएको छ । नियामकीय निकायको निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा लापरबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिँदै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा कानुनी अनुपालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निगरानी बढाइने संकेत गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण, वित्तीय विवरण परीक्षण तथा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ । निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै चेतावनी, कबुलियतनामा, नगद जरिवाना वा अन्य सुधारात्मक कारबाही गर्ने अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारेको छ ।
विशेषगरी कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, वित्तीय विवरणको शुद्धता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा नियामकीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसतर्फ वढी ध्यान दिएको जनाएको छ ।  यस्ता विषयमा कमजोरी देखिँदा बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्था लुक्न सक्ने, जोखिमको सही मूल्यांकन हुन नसक्ने तथा निक्षेपकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्ने भएकाले नियामकले कडा निगरानी राख्दै आएको हो ।